दसगजा मिचेर भारतीय सडक

विराटनगरः मोरङको मझारे ९ तारेगामास्थित नेपाल-भारत सिमानाको दसगजा क्षेत्र मिचेर भारतीय पक्षले धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको छ । नेपालको मझारेस्थित तारेगामा र भारतको अररियास्थित सुनामनी गुदामको सिमानामा सडक बनिरहेको हो ।

दुईदेशीय सिमाना छुट्ट्याउने दसगजा क्षेत्रभित्र रहेको जंगे पिलरकै छेउबाट लगभग १२ फिट चौडाइको सडक निर्माण भइरहेको छ । ट्र्याक खोल्ने काम सकेर डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । सडक कालोपत्रेमा दर्जनौं भारतीय मजदुर परिचालित छन् ।

सडकको उचाइका कारण बर्खाको समयमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने खतरा पनि बढेको छ । सडक निर्माणका नाममा दसगजासँगै केही नेपाली भूमिसमेत अतिक्रमण गरिएको गुनासो स्थानीयको छ ।
दसगजामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने नियम उल्लंघन गर्दै भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा पक्की सडक निर्माण गरे पनि नेपालस्थित प्रशासनिक निकायले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ ।

‘दुईदेशीय सिमानामा सडक निर्माण गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो', एक स्थानीयले भने, ‘यस विषयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि नेपालस्थित प्रशासनिक निकायको पहल प्रभावकारी बनेन ।'

‘भारतीयले सीमा क्षेत्रमा अत्याचार नै गरे । उनीहरूको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले हुनु परिरहेको छ', उनले भने, ‘स्थानीयले सडक निर्माण नगर्न आग्रह गर्दा भारतीय प्रतिकारमा उत्रन्छन् ।'

सडक निर्माणको विरोध गरेमा भारतीय प्रतिकारमा उत्रने र उनीहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले पनि सहयोग गर्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा नेपाली सर्वसाधारण त्यसको विरोधमा उत्रन सक्ने अवस्था नरहेको ती स्थानीयले बताए ।

भारत अररियाको सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न सहयोग गरेका थिए । भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर मुखिया बनेपछि उनले आफ्ना मतदातालाई खुसी पार्न दसगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने गरी सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतबाट सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गरिदिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । उनका दाजु विजय मण्डल सोही पार्टीका विधायक हुन् ।

गाउँ पञ्चायतबाट निकासा भएको भारतीय २० लाख रुपैयाँले काम भइरहेको र अपुग रकम निकासाका लागि अजयले पहल गरिरहेको बताइएको छ । यस विषयमा समाचार संकलन गर्न र फोटो खिच्न पुग्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध प्रयास गरेको थियो । सडक निर्माणको विषयलाई लिएर एक महिनाअघि भारतीय र नेपाली अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा दुवै देशका अधिकारीबीच दसगजा क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्ने सहमति भए पनि सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

दसगजा क्षेत्रभित्रको जंगे पिलरकै छेउबाट १२ फिट चौडा सडक निर्माण भइरहेको हो । डेढ किलोमिटर सडक धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ ।

भारतीय प्रहरी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का अधिकारी र नेपालस्थित प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपालका तर्फबाट मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइराला, सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङका प्रमुख भुवनेश्वर प्रसाद, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीलगायत थिए । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका भारतीय ठेकेदार भने छलफलमा उपस्थित थिएनन् ।सांसद अमृत अर्यालले पनि दसगजा र नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण भइरहेकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रजिअ कोइरालालाई यो काम तत्काल रोक्न प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी भुवनेश्वर प्रसादले दसगजा अतिक्रमण नगरीकन सडक निर्माण गर्ने सहमति भारतीय अधिकारीसँग एक महिनाअघि नै भइसकेको बताए । ‘दसगजा मिचेर सडक निर्माण गरिसकेको र केही स्थानमा काम जारी थियो', उनले भने, ‘त्यही बेला दुई देशका अधिकारीबीच दसगजा छाडेर भारतीय भूमिमा मात्र सडक बनाउने मौखिक सहमति भएको थियो ।' लिखित नभए पनि दसगजा र नेपाली भूमि मिचिएको ठाउँको सडक भत्काएर भारततर्फ सार्नेसम्मको मौखिक सहमति भएको एसपी भुवनेश्वरले बताए । उनले भने, ‘सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले काम नगरीकन सहमतिविपरीत अहिले पनि सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने जानकारी आएको छ । के हो भनेर बुझिरहेका छौँ ।'

कुन ठाउँदेखि भारतीय पक्षले सडक बनाउन पाउने भनेर नेपाल र भारतका अधिकारीबीच सिमाना छुट्ट्याउने काम एक महिनाअघि नै भएको थियो । भारतीय अधिकारीसँग समन्वय गर्दै प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोल नेतृत्वको टोलीले सिमाना छुट्ट्याएको थियो । डंगोलले दसगजा छाडेर भारतीयले सडक निर्माण गर्न पाउने गरी सिमाना छुट्ट्याइएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सुरक्षा अधिकारीको भएको बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले दसगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण नगर्ने सहमति उति बेलै भइसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘अझै पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ।'