निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राप्रपा

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र हटाएको भन्दै सो पार्टीले त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

राजधानीमा शनिबार बसेको सो पार्टीको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता रोशन कार्कीले जानकारी दिइन् ।'राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रस्तावना र उद्देश्यमा उल्लिखित मुलभूत मान्यतालाई हटाएर पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले ४ चैत ०७३ मा गरेको निर्णय आपत्तिजनक एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको राप्रपाको ठहर छ ।'पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय राप्रपा स्विकार्दैन । उक्त निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न राप्रपा निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दछ । यो निर्णयले आगामी स्थानीय तह चुनावको वातावरण धमिलिन सक्नेबारे राप्रपा चिन्ता व्यक्त गर्दछ', कार्कीद्वारा बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफ्नो पार्टी नयाँ संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै उनले कतिपय विषयमा असहमतिको कारण विपक्षमा मतदान गरेको भए पनि ३ असोज ०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा एकीकरण पूर्वका दुवै पार्टीका सभासद्ले हस्ताक्षर गरी संविधानप्रति आस्था र अपनत्व कायम गरेको वास्तविकतासमेत स्पष्ट छ । संविधान निर्माणका क्रममा केही विषयमा फरक मत कायम राखेको हुँदा अन्य कतिपय दलसरह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थन व्यक्त गरेको तथ्य पनि सर्वविदित छ ।

संसारको कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैन । संविधान संशोधनीय एवं गतिशील दस्ताबेज भएकाले त्यसका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति कायम राख्ने, आलोचना गर्ने र जनताको विश्वास जितेर परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिक एवं राजनीतिक दलको संवैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक हक हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानका केही व्यवस्थामा असहमत छ तर संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।
‘नेपालको नयाँं संविधानअनुसार राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेकोमा निर्वाचन आयोगले त्यसको उल्लंघन गरेर पार्टी विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था हटाइदिएको आरोप सो पार्टीले लगाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार निर्णय पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा चैत ७ गते जुलुससहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घन्टा निर्वाचन कार्यालयअगाडि धर्ना दिने,, काठमाडांैमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवनअगाडि एक घन्टा धर्ना दिने र आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने, उक्त निर्णयबाट पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको बारे कानुनी उपचार खोज्नेलगायत संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, चैत तेस्रो साताबाट हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तथा सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले सो निर्णय नसच्याए पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले चेतावनी दिएका छन् । राप्रपाको चुनाव चिह्न'गाई' सार्वजनिक गर्न शनिबार आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष थापाले निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले भने,'आज यति मात्र भन्छु, आयोगको यो निर्णयले चुनावको वातावरण धमिलिन सक्छ र सम्पूर्ण दोष आयोगको हुनेछ ।'
राप्रपाले अहिले नै आवेशमा कुनै निर्णय नगर्ने भन्दै उनले वैधानिक बाटोबाट अघि बढ्ने बताए । वैधानिक बाटो रोकिए अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने र सडकबाटै आफ्ना मान्यता स्थापना गर्न लाग्ने बताए ।