अन्तर्राष्ट्रियकरणमाथि बहस

अन्तर्राष्ट्रियकरणमाथि बहस

काठमाडौः युग विश्वव्यापीकरणको हो तर नेपाली चलचित्र यसबाट धेरै पछाडि छ । नेपालभन्दा पछि सुरु भएका कतिपय मुलुकका चलचित्र उद्योगले विश्वमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति जनाइसकेको छ । नेपाल किन पछि पर्‍यो त ? यही विषयमा शनिबार राजधानीमा छलफल भएको छ । ह्युमन राइट्स फिल्म सेन्टरको आयोजनामा राजधानीमा जारी ‘पाँचौं नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’मा नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्बन्धी छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा नवीन सुब्बा, क्षितिज अधिराज र अशोकप्यासी राई सहभागी थिए । उनीहरूलाई सचिन घिमिरेले सहजीकरण गरेका थिए । अग्रज चलचित्रकर्मी नवीन सुब्बाले चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरण पैसाका लागि नभएर भाषा, संस्कृति र मौलिकताका लागि बढी सार्थक हुने बताए । मौलिक चलचित्र निर्माणका अभियन्ताका रूपमा परिचित सुब्बाले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यका तर्फबाट ठोस काम हुन नसकेको विचार व्यक्त गरे ।

अर्का चलचित्रकर्मी क्षितिज अधिराजले नेपाली चलचित्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दै नयाँ सोचका साथ चलचित्र क्षेत्रमा आएका युवाहरूले यस क्षेत्रमा आशा जगाएको बताए ।

नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरण पैसाका लागि नभएर भाषा, संस्कृति र मौलिकताका लागि बढी सार्थक हुन्छ ।

उनले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाली चलचित्रको सहभागिता बढे पनि योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना सहभागी भएरमात्रै उपलब्धि हासिल नहुने बताए । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अशोकप्यासी राईले नेपाली भाषी र आप्रवासी नेपालीको बाहुल्य रहेको मुलुकमा नेपाली चलचित्र नियमित प्रदर्शन गर्ने वातावरण निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता जनाएर नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणतर्फ उन्मुख गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।

महोत्सवमा क्यानडा, बेलायत, इरान, अफगानिस्तान, म्यानमार, सिरिया, इटाली, स्पेन, जोर्डनलगायत विभिन्न मुलुकका सांस्कृतिक पाटोसहित मानवअधिकारसँग जोडिएका चलचित्र समेटिएका छन् । महोत्सवमा निर्णायकले छनोट गरेका चारवटा चलचित्रलाई ‘राइनो’ अवार्ड प्रदान गरिनेछ । महोत्सवमा निर्देशक तुलसी घिमिरे, भारतीय चलचित्र निर्देशक गिरिश कसरावल्ली, बंगलादेशका चलचित्र समीक्षक अमेद मुज्ताब जामल र डच चलचित्र निर्माता क्लेमेन्टाइन इड्रिभनले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.