सरकारले आर्थिक अपराध गर्यो : एमाले

सरकारले आर्थिक अपराध गर्यो : एमाले

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेले बजेटमा परेका योजनाको काम ठप्प बनाएर बजेटमा नपरेका योजनामा अर्बौ रकम रकमान्तर गरि सरकारले आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । संसदमा आईतवार विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले स्थानीय चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरि सरकारले केही जिल्लामा अरबौ रकम रकमान्तर गरेको आरोप लगाए ।

'हुलाकी सडक, फास्ट ट्रयाक,अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जस्ता बजेटमा परेका योजनाको कामलाई एक पाईला पनि अघि बढाउंदैन यो सरकार,' पाण्डेले भने,'बजेटमा नपरेका योजनामा अरबौ रकम रकमान्तर गरेर सरकारले आर्थिक अपराध गरेको छ ।'पाण्डेले चितवन,रुकुम, रोल्पामा प्रसस्त रकम खन्याएर आर्थिक अनुशासन भंग गर्ने काम सरकारले गरेको दावी गरे ।

'अर्थमन्त्रीलाई बजेट रकमान्तर गर्न मन थियो भने पुरक बजेट ल्याउनुपथ्र्यो,' पाण्डेले भने,'तर स्थानीय निर्वाचन प्रभावित पार्नका लागि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने उदेश्यले अरबौको बजेट रकमान्तर गर्ने काम भएको छ ।' अर्थमन्त्रीको नाम जोडिएर ३० अर्व रुपैया एनसेललाई आयकर छुट दिने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले भने, 'त्यसो हो भने यो भन्दा अर्को आर्थिक अपराध केही हुन सक्दैन ।अर्थमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन ।'

बौद्धिक परिषद पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सत्तासीन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले विद्रोहको घोषणा गर्नु अचम्मको विषय भएको बताए । 'सत्तामा बसेर विद्रोहको कुरा गर्ने,' उनले भने,'मनपरी बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारी सुविधा, सरकारी झण्डा प्रयोग गरेर सरकारकै विरुद्ध विद्रोहको कुरा अचम्मको विषय हो ।

'अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतमा गएर विन्ती विसाएको भन्दै उनले आलोचना गरे । 'म आफै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिक हुं कि होइन भन्ने प्रश्न मनमा उठेको छ,' उनले भने। कांग्रेसका दीवान सिंह विष्टले कञ्चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्धारा नेपाली नागरिक मारिएको घटनामा भारतले माफी मागी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका उमेश यादवले एमालेको मेची महाकाली अभियान अन्र्तगत फागुन २३ गते सप्तरीमा भएको घटनाको निन्दा गरे । एमालेको कार्यक्रम विथोल्न बाहिरबाट मान्छे ल्याइएको उनले बताए । 'सप्तरी घटनामा न एमाले कार्यकर्ता मरे, न त मोर्चाका कार्यकर्ता नै,' उनले भने,'आन्दोलन कमाण्ड राख्न नसक्ने एमाले र मोर्चाको अतिवाद बाहिरबाट सञ्चालित छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.