स्थानीय तह कार्यन्वयनः नयाँ खाता खोल्न निर्देशन

काठमाडौंः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएका पुराना खाता बन्द गरी नयाँ खाता सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

यी निकायले आम्दानी तथा कोष खाता, खर्च खाता (चालू तथा पुँजीगत), विशेष कोष तथा धरौटी खाता सञ्चालन गरिरहेकोमा अब जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नयाँ खाता खोलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक गाविसविहीन भइसकेकाले मन्त्रालयले ७५ वटा जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ४४ गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई परिपत्र गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले १९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुविधाका लागि वडा कार्यालयमा अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने भएमा वडासचिव, लेखा वा प्रशासन सहायकको नामबाट सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।

नयाँ खाता खोल्दा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाममा रहेका आम्दानी तथा खर्च खाताहरूमा रहेको मौज्दात रकमको अनिवार्य रूपमा बैंकसँग हिसाब मिलान गरेर मात्रै खोल्ने र सञ्चित कोष खातामा उक्त रकम सार्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । नेपाल सरकार र दातृनिकायको सहयोगमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित बहुउद्देश्यीय योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले खाता खोल्ने, बन्द गर्ने हिसाब मिलान गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयले समन्वय गर्ने र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट त्यसको अनुगमन गरिने जनाएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्ना जिल्लामा बैंक नभएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले ७५ वटा जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ४४ गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई परिपत्र गरी नयाँ खाता खोलेर आर्थिक कारोबार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो आर्थिक वर्षसम्म जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आम्दानीको संकलन जिल्ला समन्वय समितिले यथावत् रूपमा बाँडफाँट गरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउनसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका नाममा रहेको पेस्की, सबै प्रकारको बेरुजु, चलअचल सम्पत्ति तथा अन्य दायित्व जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्वतः हस्तान्तरण हुने हुँदा अद्यावधिक लगतसहित बुझबुझारथ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ७ सय ४४ स्थानीय तह (४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका) लाई काम सुरु गर्न १९ बुँदे निर्देशन दिइएको बताए । उनले भने, ‘ स्थानीय निकायलाई पारदर्शी बनाउन र नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न पुराना खाता बन्द गरी नयाँ खोल्न भनिएको हो । यसले कर्मचारीलाई थप जबाफदेही बनाउँछ ।'