शरणार्थी शिविर नउठ्दै सरकारी जग्गा हडप्न चलखेल

विराटनगरः मोरङको पथरीमा विगत २५ वर्षदेखि भुटानी शरणार्थी बस्दै आएको शिविर क्षेत्रको सरकारी जग्गा हडप्न चलखेल सुरु भएको छ । भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकासहितका युरोपेली मुलुकमा बसाइँ सरेपछि शिविर खाली हुने क्रममा छ । तर, पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको यो ठाउँ पूर्ण रूपमा खाली भई नसक्दै जग्गा आफू अनुकूल उपभोग गराउने दाउपेचमा राजनीतिक दल नै सक्रिय भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वी झापाका गोलधाप, टिमाई र खुदुनावारी शिविरलाई ‘मर्ज'गरेर झापा दमकको बेलडाँगी तथा मोरङको पथरीशनिश्चरेमा दुईवटा मात्र कायम गरिएको छ ।

अन्यत्रका शिविर बसेको क्षेत्र खाली भएपछि त्यहाँ शरणार्थी मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को सहयोगमा वृक्षारोपण तथा विकास परियोजना सञ्चालन भएको छ । वन क्षेत्रलाई साविककै अवस्थामा फर्काउने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । ती क्षेत्रमा मानिसको बसोबास गराइएको छैन तर पथरीमा भने ‘भूमाफिया'ले चलखेल गरी कोसी सट्टाभर्नामार्फत ‘जग्गा पाउन बाँकी रहेको भनिएकाहरूलाई'बसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् ।

यो विवादमा सरकारले सट्टाभर्नाबाट जग्गा पाउन बाँकी रहेकाहरूका लागि जग्गा खोज्न र सिफारिस गरी पठाउन गठन गरेको सरकारी कार्यदल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पनि तानिएका छन् । शिविर क्षेत्रको राजमार्गसँगै जोडिएको करोडांै मूल्य पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको विषयमा विवाद भएको हो ।

सट्टाभर्नावालालाई ४० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने'भन्दै कार्यदलले गत चैत २ गते नापी र मालपोत कार्यालय बेलबारीका कर्मचारीसहितको टोलीलाई जग्गा नापजाँच गर्न पठाएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो । स्थानीयले उतिबेलै ती कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर शिविर सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्पमा बुझाएका थिए । कार्यदलका सदस्य तथा एमाओवादीका पथरी संयोजक जहरमान लिम्बूको रोहबरमा ती कर्मचारीलाई छाडेपछि एमालेले लिम्बूकै नेतृत्वमा सरकारी जग्गा हडप्ने दाउ गरिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

सट्टाभर्नावालालाई ४० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने'भन्दै कार्यदलले गत चैत २ गते नापी र मालपोत कार्यालय बेलबारीका कर्मचारीसहितको टोलीलाई जग्गा नापजाँच गर्न पठाएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।

एमाले पथरीका अध्यक्ष रमेश दाहालले भने, ‘प्रहरी, नगरपालिका कार्यालय, स्थानीयवासी र राजनीतिक दलसँग समन्वय नै नगरी सरकारी जग्गाको नापनक्सा बनाएर जग्गा वितरण गर्ने भन्दै आएका मानिसलाई हामीसहित स्थानीयले पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएमा हौं ।'पथरीमा कतिपयले जग्गा दिलाई दिने भन्दै ६ लाख रुपैयाँसम्म स्थानीयबाट रकम उठाएको उनले बताए ।

कार्यदल सदस्य लिम्बूले भने जग्गाको नापजाँच गर्ने कुनै निर्णय नभएको तर कार्यदलका अध्यक्ष उमेश थापाले मनोमानी ढंगले सरकारी कर्मचारी पठाउँदा विवाद बढेको बताए । ‘कार्यदलले पूर्वका विभिन्न ठाउँमा जग्गाको अवस्थिति मात्र हेर्ने भन्ने थियो तर नापनक्सा नै गर्ने गरी कसरी कर्मचारी आए थाहा भएन', लिम्बूले भने, ‘मैले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुने गरी कुनै काम गरेको छैन ।'उनका अनुसार कार्यदलले मोरङको लेटाङ, इन्द्रपुर, पथरी र उदयपुरमा जग्गाको अध्ययन गर्नेछ । उदयपुरमा हेर्न बाँकी छ । पथरीमा कतिपय मानिसले शिविर क्षेत्रमा जग्गा दिलाई दिने भन्दै रकम उठाएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

कार्यदलका अध्यक्ष उमेश थापाले टोली नापनक्सा गर्न र कित्ताकाट गर्न नगएको दाबी गर्दै भने, ‘सट्टाभर्नाबाट जग्गा पाएर पनि उपभोग गर्न नपाएका, पाउँदै नपाएकालाई जग्गा कहाँ दिन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन मात्र गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । कर्मचारी पठाउँदा समन्वयको अभाव मात्र भएको हो ।'टोली जाने विषयमा मालपोत, नापी, नगरपालिका, स्थानीय सुरक्षा निकायलाई अग्रिम जानकारी गराएको उनले दाबी गरे ।

कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट सट्टाभर्नामार्फत उठाइएका परिवारमध्ये जग्गा पाउन बाँकी रहेका २४ परिवारको विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गर्ने बताइएको छ । ९ परिवारले जग्गा नपाएको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि जग्गा दिलाई दिनू भन्ने सरकारको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । जग्गा पाएकाहरू दोहोरिने विषयमा पनि अनुसन्धान हुने र सबैको स्रेस्ता माग गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।

वन सुधार आयोगले बस्ती बस्न आयोग्य भन्दै पूर्जा बदर गरेकाहरूले भोगचलन गर्न नपाएकाले मुद्दा हालेका थिए । अध्यक्ष थापाले भने, ‘जग्गा हामीले दिलाउने होइन, बस्न उपयुक्त छ भनेर सरकारको जग्गा सरकारलाई नै देखाई दिने हो । कसैले जग्गा दिलाई दिने भन्दै रकम मागेका भए त्यस्तलाई पनि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने छ ।'

हाल विवाद भएको शरणार्थी बसेको ५० दशमलब १२ हेक्टर वन क्षेत्रमा फेरि मानव बस्ती बसाउन उपयुक्त नहुने पशुपति सामुदायिक वनका अध्यक्ष ईश्वर चौहानले बताए । यही क्षेत्रमा पथरी नगरपालिकाको कार्यालय, कभर्डहल, खेलमैदान तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न २०६८ सालमै सर्वदलीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भई सकेको छ ।