ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ चरणमा

काठमाडौं : नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादले नयाँ मोड लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटीको भवनमा लगाइएको ताला फुटाएको दुई दिनपछि नै मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त एनओसीका अध्यक्ष रूक्मशमशेर राणा नेतृत्वका पदाधिकारी कार्यालयमा प्रवेश गरी काम थालेका छन् ।

मंगलबार अपराह्न १ बजे कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको नेतृत्वमा अदालतबाट मान्यता प्राप्त एनओसीका पदाधिकारी कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । दिउँसो १ बजे एनओसी भवन पुगेका उनीहरूलाई प्रहरीले ताला खोलेर भित्र प्रवेश गर्न सहयोग गरेको थियो । भवनभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकक्ष र उनको सचिवालयमात्र खुला रहेको थियो, अन्य कोठा भने बन्द थिए । राणा नेतृत्वको एनओसीका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले त्यही कोठामा बसेर बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम थाल्न आफ्नो कमिटीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

राणा कमिटीका सदस्य विजेन्द्र हमालले श्रेष्ठ बस्दै आएको कोठामात्रै खुला रहेकाले सिंहले त्यही कोठाबाट पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताए ।
'भवनमा जीवनराम श्रेष्ठको कार्यकक्ष मात्र खुला थियो । अन्य कोठा बन्द भएकाले कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले त्यही कोठामा बसेर कमिटीलाई निर्देशन दिनुभयो', सदस्य हमालले भने । मंगलबार नै ढोका बाहिर अध्यक्ष राणा र कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको 'नेम प्लेट' पनि टाँसिएको जानकारी पनि हमालले दिए । हमालले बुधबारदेखि कर्मचारी परिचालन गरेर नियमित काम सुरु गर्ने बताए ।

'एनओसी भवनबाट बुधबारदेखि नियमित काम सुरु हुन्छ । हामीलाई कर्मचारीले पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिएका छौं', सदस्य हमालले भने,
'कर्मचारी ओलम्पिक कमिटीका हुन्, कुनै समूह र पक्षका होइनन्, त्यसैले उनीहरूले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने विश्वास लिएका छौं ।' उनले आफ्नो पक्षले कसैसँग मुठभेड नचाहेकाले केही समय सुरक्षा घेरामै काम गर्ने बताए । 'हामी मुठभेड गर्ने पक्षमा छैनौं, त्यसैले केही समय सुरक्षा घेरामै रहेर कार्यालय सञ्चालन गर्नेछौं', हमालले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीका महासचिव लामा टेन्डी शेर्पाले भने राणा पक्षको उक्त कदमलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन् । 'गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा भएको फाइदा उठाएर उहाँहरू भवनमा प्रवेश गर्नु भएको छ । प्रहरी घेरामा उहाँहरूको अराजकता कति दिनसम्म चल्छ हेर्न बाँकी छ', शेर्पाले भने । उनले राणा पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को प्रमाणपत्र देखाएमा तत्काल भवन बुझाउन आफूहरू तयार रहेको पनि बताए ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रामेश्वरप्रसाद यादवले पनि राणा पक्षले मंगलबार कार्यालयमा प्रवेश गरेर काम सुरु गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनअनुसार राणा पक्षलाई कार्यालयमा प्रवेशका लागि प्रहरीले वातावरण मिलाइदिएको जानकारी दिए ।

'राणा नेतृत्वको कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको छ । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सहयोग गर्न निर्देशन आएकाले कार्यालय प्रवेशको वातावरण हामीले मिलाइदिएका हौं', डीएसपी यादवले भने । उनले दुई पक्षबीच झडप नहोस् भनेर आफूहरूले विशेष सतर्कता अपनाउँदै आएको पनि बताए । उनले ओलम्पिक भवनको सुरक्षा र दोहोरो भिडन्त नहोस् भनेर सईको कमान्डमा सातजनाको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिए । 'भवनको सुरक्षाका लागि जुनियर अफिसरको कमान्डमा सातजनाको टोली चौबीसैघन्टा परिचालन गरिएको छ', उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ।

ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला लामो समयसम्म कार्यान्वयन नभएपछि अदालतबाट वैधानिकता पाएको राणा नेतृत्वले गत माघ ११ गते सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कमिटी भवनमा ताला लगाएको थियो । सो ताला आइतबार श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहले फुटाएको थियो । ताला फोडेर कार्यालय प्रवेश गरेका उनीहरूलाई प्रहरीले बाहिर निकालेर पुनः ताला लगाएको थियो ।