स्मार्ट कार्डका लागि एडीबीसँग सहयोग माग

स्मार्ट कार्डका लागि एडीबीसँग सहयोग माग

काठमाडौं : सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) कार्ड अभाव भएपछि सरकारले एडीबीसँग सहयोग मागेको छ । स्टक स्मार्ट कार्ड वैशाखसम्ममा नै सकिने भएपछि फास्ट्र्याकमार्फत कार्ड छपाइ गरी उपलब्ध गराइ दिन एडीबीलाई पत्रचार गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सकै लागि आवेदन दिएका ४४ हजारभन्दा बढी सेवा ग्राहीको कार्ड छाप्ने कार्य पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए । तर, विभागसँग अहिले पाइपलाइन रहेका बाहेक स्टकमा १२ हजारभन्दा बढी काड छैन । यी कार्ड वितरण भएसँगै विभागका कार्ड अभाव आउने निश्चित रहेको भट्टराई बताउँछन् । कार्ड सकिएपछिको व्यवस्थापन गर्न आफूहरूले एडीबीलाई ८० हजार काड छपाइ गरी सहयोगका लागि पत्रचार गरेको उनले बताए ।

एडीबीले पनि विभागको पत्र पाउनासाथ कार्ड छपाइको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । ८० हजार कार्ड आएको अवस्थामा असार महिनासम्म थेग्न सकिन्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछिका लागि भने विभागले यही चैत महिनाभित्र कार्ड छपाइका लागि टेन्डर गर्ने गरी काम थालेको उनले बताए ।

एडीबीले समयमै कार्ड उपलब्ध गराउन नसके वैशाखदेखि अभाव हुने उनको भनाइ छ । 'स्मार्ट कार्ड सकिए पनि कागजी लाइसेन्समा जाने कुरा हुन्न', उनले भने, 'सेवाग्राहीका लागि केही समय कुराउने नै हो।'

                         एडीबीले समयमै कार्ड उपलब्ध गराउन नसके वैशाखदेखि अभाव हुने ।

विभागले २०७२ मंसिरदेखि पहिलो चरणमा बागमती यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो । भारतको मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले उपलब्ध गराएको एक लाख ६० हजार कार्ड पुनः दोस्रोपटक मद्रास पिन्टरले नै दिएको कार्डबाट काम चलाउँदै आएको थियो । विभागका पूर्वमहानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको लापरबाही कै कारण डेढ वर्ष हुँदा पनि काड छपाइको टेन्डर हुन नसक्दा अहिले समस्या भएको विभाग स्रोत बताउँछ ।

विभागले पाँच वर्षभित्र देशभरका यातायात कार्यालयबाट सबै सवारी चालकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुर्याउने गरेको प्रतिबद्धता पनि फेल भएको छ । डेढ वर्ष हुँदासम्म विभागले यातायात कार्यालयबाट समेत सेवा ग्राहीलाई समयमै कार्ड उपलब्ध गराउन सकेको छैन । विभागले कार्ड अभाव हुँदै गएपछि सर्वर डाउन भएको भन्दै कतिपय दिनमा त काम नै रोक्दै आएको छ । विभागमा भखरै आएका नयाँ निर्देशक भट्टराईलाई पुरानो समस्या समाधान गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.