युरिया मल खरिद प्रक्रिया: अदालतको आडमा ६८ करोडको खेल

काठमाडौंः कृषि विकास मन्त्री गौरिशंकर चौधरीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आडमा रासायनिक मल खरिद गर्न बढाएको प्रक्रियामा करिब ६८ करोड रुपैयाँ कमिसनको खेल हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आडमा मन्त्री चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा बढीमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी लोबाना ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडसँग झन्डै ६७ करोड ८७ लाख १५ हजार दुई सय रुपैयाँ बढी आर्थिक भार पर्ने गरी ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न मन्त्री चौधरी लागि परेका छन् । यो कम्पनीको बिजिनेस क्रेडिबिलिटी इन्फरमेसन रिर्पोट कमजोर र पुँजी सय डलर मात्रै छ ।विश्व बजारमा हाल युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन तीन सय २३ अमेरिकी डलर (३३ हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ नेपाली) छ ।

तर, लोबानाले कोलकात्ता बन्दरगाहसम्मको ढुवानी खर्च जोडेर प्रतिमेट्रिक टन युरिया मललाई पाँच सय ३९ यूएस डलर (५६ हजार चार सय ५४ रुपैयाँ नेपाली) तोकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले केही साता अघि मात्रै तीन सय २३ युयस डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्नेगरी ३० हजार प्रतिमेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न यूएईको विल्सन कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुसमा लोबाना कम्पनीसँगै तत्कालीन समयमा निर्धारित मूल्य सूचीमै ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न निर्णय दिएको थियो । सोही निर्णयका आडमा मन्त्री चौधरी ठूलो कमिसनको खेलमा लागेका हुन् । मन्त्री चौधरीको दबाबमा कृषि सामग्री कम्पनीले लोबाना कम्पनीसँग पुरानै मूल्यमा युरिया मल खरिद गर्न लागे पनि लोबानाले भने हालको बजार मूल्यमा आफूले खरिद गरी सम्झौता भएको पुरानो मूल्यमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

यसरी लोबानाले हालको मूल्यमा बजारबाट युरिया मल उठाएर आफूले तोकेको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३८ यूएस डलरमा नेपाललाई बिक्री गर्ने हो भने विश्वबजारको मूल्यअनुसार अतिरिक्त लाग्ने खर्च ६७ करोड ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ मन्त्रीदेखि सरकार प्रमुखसम्म पुग्ने स्रोतले जनाएको छ ।

कृषिमन्त्री चौधरीले मल खरिद प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको कमिसनको खेल नभएको दाबी गरे । बुधबार अन्नपूर्णसँग मन्त्री चौधरीले भने, ‘मल खरिद प्रकरणमा कमिसनको खेलो छ भन्ने कुरा असत्य हो । मैले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान मात्र गर्न खोजेको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानौं भने राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने देखिन्छ । नमानौं भने मान हानि हुने खतरा छ ।' सर्वोच्च अदालतले विश्व बजारको मूल्यलाई अध्ययन नगरी लोबानाकै पक्षमा गरेको फैसलाका कारण राज्यले ठूलो रकम घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लोबाना कम्पनीसँग मल खरिद गर्न पछिल्लो समय अदालतबाट तीनवटा पत्र आईसकेका छन् । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पत्रका आधारमा मैले मल पुरानै बढी मूल्यमा मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीबाट फाइल झिकाएको छु । फाइल अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको छ । मसँग यो बाहेक कुनै विकल्प छैन ।'

अदालतको निर्णयअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले लोबानासँग पुरानै मूल्यमा मल खरिद गर्दा ठूलो घाटा हुने भन्दै पछिल्लो समयमा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत उक्त कम्पनीसँग मल खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो छ, मल प्रकरण

कृषि सामग्री कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्न २०६८ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यो बेला लोबानाले पनि टेन्डर भरेको थियो । लोबानाले त्यो बेला कोलकात्ता बन्दरगाहसम्मको ढुवानी खर्चसहित पाँच सय ६५ युएस डलर (५९ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ नेपाली) प्रतिमेट्रिक टनका दरले टेन्डर भरेको थियो । पछि सोही कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत भयो । कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर स्वीकृत भएको मितिको सात दिनभित्रमा प्रिबन्ड पेस गरी १० दिनभित्रमा सम्झौता गर्न लोबानालाई पत्राचार गर्‍यो ।

विश्व बजारमा हाल युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन तीन सय २३ अमेरिकी डलर छ तर, लोबानाले कोलकात्ता बन्दरगाहसम्मको ढुवानी खर्च जोडेर प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३९ यूएस डलर तोकेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमर खैरका अनुसार लोबानाले सात दिनभित्रमा प्रिबन्ड पनि पेस गर्न सकेन र १० दिनभित्रमा सम्झौता गर्न पनि आएन । लोबाना १५ दिनपछि मात्रै सम्पर्कमा आयो । ‘त्यसपछि कृषि सामग्री कम्पनीको नियमानुसार हामीले त्यो कम्पनीको बिड वन्ड जफत गर्ने निर्णय गर्‍यौं । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नपाउँदै लोबानाले पुनरावेदनमा गएर हामी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो', प्रबन्ध सञ्चालक खैरले भने । पुनरावेदनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा बिड वन्ड जफत गर्ने अवधि १५ दिनको भएको भन्दै उक्त कम्पनीको बिड वन्ड जफत नगर्न र सम्झौता गर्न भन्दै २०६८ पुस २५ गते फैसला गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि कृषि सामग्रीले तत्कालीन समयमा विश्व बजारमा चलन चल्तिमा रहेको युरिया मलको दररेटमा सम्झौता गर्न लोबानालाई बोलायो । कृषि सामग्रीले तत्कालीन समयमा प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३९ यूएस डलर (५६ हजार चार सय ५४ रुपैयाँ नेपाली) युरिया मल खरिद गर्न लोबानालाई सहमति गरायो । सम्झौताका लागि उक्त कम्पनीले प्रिबन्ड बापत आठ करोड ४७ लाख ५० हजार डलर बुझायो ।

त्यसपछि सम्झौता हुने समयमा लोबानाको व्यापारसम्बन्धी बिजिनेस क्रेडिबिलिटी इन्फरमेसन रिर्पोट निक्कै कमजोर र पुँजीसमेत सय डलर मात्रै भेटिएकाले नेपालको कुनै पनि बैंकले ग्यारेन्टी बसेर एलसी खोल्न मानेनन् । लोबानाको एलसी नखुलेपछि चार महिनासम्मै सम्झौता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । त्यसपछि कृषि सामग्री लोबानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । ‘सर्वोच्च अदालतले पनि लोबानाकै पक्षमा फैसला सुनायो', खैरले भने,‘सर्वोच्चले लोबानासँगै मल खरिद गर्नु भनेर फैसला दिएपछि हामी अहिले त्यही फैसलाको आदेश मान्न बाध्य भएका छौं ।'