ओलम्पिक कमिटी विवाद : सदस्यसचिवलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं : खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को क्रियाकलाप निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई दिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सदस्यसचिव विष्टलाई एक साताभित्र दुवै पक्षसँग समन्वय गरी एनओसीको कामकारबाही सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।

'आधिकारिकताको विषयमा उब्जिएको विवादका सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी एनओसीको क्रियाकलापलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई दिइएको छ', मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव रामप्रसाद थपलियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन एक साताभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।'

६ वर्षयता चल्दै आइरहेको एनओसी विवाद रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको टोलीले दुई दिनअघि सातदोबाटोस्थित कार्यालय कब्जा गरेपछि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । राणा नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय कब्जा गरेको थियो । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको अर्को समितिले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी त्यसको विरोध गरेको थियो ।

एनओसीको सन् २००९ मा भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा राणा अध्यक्ष तथा ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको पुरानै समितिलाई वैधानिक ठहर्याएको थियो । जबकि सोही निर्वाचनबाट ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव निर्वाचित भएका थिए, जसको नेतृत्व अहिले जीवनराम श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । अस्तित्वमा दुई समिति रहे पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले सुरुवातबाटै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहित काम गर्दै आइरहेको छ ।