रहस्यमा परमादेश

सर्वोच्च अदालत अहिले अति सक्रिय बनेको छ । केही मामिलामा उसले 'सुपर फास्ट' गतिमा फैसला दिएको छ, दुर्घटनाको चिन्ता नगरी । जित्ने पक्षले 'न्याय' पाएको माने पनि हार्ने पक्ष र न्यायिक तथा कानुनी शैली, मूल्यमान्यता र परम्परा बुझ्ने असंलग्न समूहको मान्यता फरक देखिन्छ । केही अदालती शैलीप्रति उनीहरूले आलोचना अनि आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

कतिपय मामिलामा 'इजलास' को अनुहारबाट आउने फैसलाको सार ठ्याक्कै अनुमान गर्न सहज भएको छ । अदालतमा गुटबन्दी र बुझिँदो ध्रुवीकरण छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायमा पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । गत साता सर्वोच्चबाट एउटा कतै नभएको 'जात्रा' निस्कियो, परमादेशको रूपमा । त्यो परमादेश झट्ट हेर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास गठनमा भएको ढिलाइको लागि सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश या न्यायपरिषद्का प्रमुखप्रति 'लक्षित' भएको देखिनेगरी तत्काल त्यसको गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

परमादेश कस्तो अवस्थामा र के प्रयोजनको लागि जारी गर्ने, त्यसको आवश्यकता किन पर्यो, यी यावत् विषयबारे सम्भवतः इजलासको 'फैसला' को पूर्ण पाठ आएपछि जानकारी हासिल हुनेछ । तर यो फैसलाको औचित्य र आशयबारे धेरै प्रश्न उठ्नेछन् ।

अधिवक्ता माधव बस्नेतद्वारा दायर गरिएको मुद्दा प्रारम्भमा त्यत्तिकै अल्झिरह्यो । तर केही महिनापछि अचानक त्यसमा बहस भयो र एउटा बृहत् पूर्ण इजलासले तत्काल संवैधानिक इजलास गठनको लागि प्रधानन्यायाधीशलाई परमादेश जारी गर्यो । आफैंलाई नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास 'गठन' मा सक्रिय हुनु-नहुनुको पछाडि दिएको कारणबारे इजलास सन्तुष्ट छ कि छैन, त्यसमा सम्पूर्ण सत्य उल्लेख छ कि छैन, त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन इजलासले ।

उसले तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न परमादेश मात्र जारी गरेको छ । तर इजलास गठनमा निष्क्रिय रहनुमा न्यायपरिषद् या त्यसका प्रमुख या सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित नेतृत्व बच्न पाउँदैन, सक्दैन । सर्वोच्चकै नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति लिने हो भने 'बडाले जे गरे काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत' भने झैं मुलुकमा सबैका लागि पूर्व दृष्टान्त बन्नेछ, त्यो गैरजवाफदेही प्रवृत्ति । सरसर्ति हेर्दा सर्वोच्चको नेतृत्वको उदासीनताको झलक पाइन्छ, पूर्ण इजलासको आदेशमा ।

तर त्यो आदेश किन त्यो रूपमा आयो ? किन त्यसको लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरियो ? यी प्रश्न अहिले न्यायिक वृत्तमा गुन्जिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कल्याण श्रेष्ठले गठन गरेको इजलासका सदस्यहरू गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मि श्र अझै सेवामा हुँदाहुँदै 'इजलास' अस्तित्वमा नरहेको ठहर बृहत् पूर्ण इजलासले गर्नुको पछाडि कुनै रहस्य त छैन ? बृहत् पूर्ण इजलासको पैmसला पुनरावलोकन नहुने मान्यतालाई प्राविधिक हतियार बनाएर इजलासको गठनमा चलखेल या स्वेच्छाचारिता अपनाइएको हो भने त्यो सर्वोच्च नेतृत्वको अर्को अक्षम्य भूल हुनेछ र अहिलेको 'बृहत् पूर्ण इजलास' त्यसमा प्रयोग भएको अर्थ लाग्नेछ । साथै सम्बन्धित बृहत् 'इजलास' पनि आम जनताको निगरानीबाट बाहिर रहने छैन ।

संवैधानिक इजलासमा रिक्त पदपूर्ति गर्नु र इजलासको आदेशमा टेकेर नयाँ इजलास गठन गर्नु या पहिलेभन्दा बढी संख्यामा न्यायाधीश राख्ने सम्भावना बढ्नु दुई भिन्न विषय हुन् । सर्वोच्चमा देखा परेको ध्रुवीकरण प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएका कारण परमादेश विवादास्पद बन्न पुगेको हो ।