रहस्यमा परमादेश

रहस्यमा परमादेश

सर्वोच्च अदालत अहिले अति सक्रिय बनेको छ । केही मामिलामा उसले 'सुपर फास्ट' गतिमा फैसला दिएको छ, दुर्घटनाको चिन्ता नगरी । जित्ने पक्षले 'न्याय' पाएको माने पनि हार्ने पक्ष र न्यायिक तथा कानुनी शैली, मूल्यमान्यता र परम्परा बुझ्ने असंलग्न समूहको मान्यता फरक देखिन्छ । केही अदालती शैलीप्रति उनीहरूले आलोचना अनि आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

कतिपय मामिलामा 'इजलास' को अनुहारबाट आउने फैसलाको सार ठ्याक्कै अनुमान गर्न सहज भएको छ । अदालतमा गुटबन्दी र बुझिँदो ध्रुवीकरण छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायमा पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । गत साता सर्वोच्चबाट एउटा कतै नभएको 'जात्रा' निस्कियो, परमादेशको रूपमा । त्यो परमादेश झट्ट हेर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास गठनमा भएको ढिलाइको लागि सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश या न्यायपरिषद्का प्रमुखप्रति 'लक्षित' भएको देखिनेगरी तत्काल त्यसको गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

परमादेश कस्तो अवस्थामा र के प्रयोजनको लागि जारी गर्ने, त्यसको आवश्यकता किन पर्यो, यी यावत् विषयबारे सम्भवतः इजलासको 'फैसला' को पूर्ण पाठ आएपछि जानकारी हासिल हुनेछ । तर यो फैसलाको औचित्य र आशयबारे धेरै प्रश्न उठ्नेछन् ।

अधिवक्ता माधव बस्नेतद्वारा दायर गरिएको मुद्दा प्रारम्भमा त्यत्तिकै अल्झिरह्यो । तर केही महिनापछि अचानक त्यसमा बहस भयो र एउटा बृहत् पूर्ण इजलासले तत्काल संवैधानिक इजलास गठनको लागि प्रधानन्यायाधीशलाई परमादेश जारी गर्यो । आफैंलाई नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास 'गठन' मा सक्रिय हुनु-नहुनुको पछाडि दिएको कारणबारे इजलास सन्तुष्ट छ कि छैन, त्यसमा सम्पूर्ण सत्य उल्लेख छ कि छैन, त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन इजलासले ।

उसले तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न परमादेश मात्र जारी गरेको छ । तर इजलास गठनमा निष्क्रिय रहनुमा न्यायपरिषद् या त्यसका प्रमुख या सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश दोषी छन् भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित नेतृत्व बच्न पाउँदैन, सक्दैन । सर्वोच्चकै नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति लिने हो भने 'बडाले जे गरे काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत' भने झैं मुलुकमा सबैका लागि पूर्व दृष्टान्त बन्नेछ, त्यो गैरजवाफदेही प्रवृत्ति । सरसर्ति हेर्दा सर्वोच्चको नेतृत्वको उदासीनताको झलक पाइन्छ, पूर्ण इजलासको आदेशमा ।

तर त्यो आदेश किन त्यो रूपमा आयो ? किन त्यसको लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरियो ? यी प्रश्न अहिले न्यायिक वृत्तमा गुन्जिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कल्याण श्रेष्ठले गठन गरेको इजलासका सदस्यहरू गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मि श्र अझै सेवामा हुँदाहुँदै 'इजलास' अस्तित्वमा नरहेको ठहर बृहत् पूर्ण इजलासले गर्नुको पछाडि कुनै रहस्य त छैन ? बृहत् पूर्ण इजलासको पैmसला पुनरावलोकन नहुने मान्यतालाई प्राविधिक हतियार बनाएर इजलासको गठनमा चलखेल या स्वेच्छाचारिता अपनाइएको हो भने त्यो सर्वोच्च नेतृत्वको अर्को अक्षम्य भूल हुनेछ र अहिलेको 'बृहत् पूर्ण इजलास' त्यसमा प्रयोग भएको अर्थ लाग्नेछ । साथै सम्बन्धित बृहत् 'इजलास' पनि आम जनताको निगरानीबाट बाहिर रहने छैन ।

संवैधानिक इजलासमा रिक्त पदपूर्ति गर्नु र इजलासको आदेशमा टेकेर नयाँ इजलास गठन गर्नु या पहिलेभन्दा बढी संख्यामा न्यायाधीश राख्ने सम्भावना बढ्नु दुई भिन्न विषय हुन् । सर्वोच्चमा देखा परेको ध्रुवीकरण प्रश्न उठाउन मिल्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएका कारण परमादेश विवादास्पद बन्न पुगेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.