फेरि होर्डिङ बोर्डजस्तै विज्ञापन सामग्री

फेरि होर्डिङ बोर्डजस्तै विज्ञापन सामग्री

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच वर्षअघि महानगर क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने निर्णय गरे पनि विभिन्न चोकमा पुनः यस्तै विज्ञापन सामग्री देखिन थालेका छन् । सहरी सौन्दर्य कुरुप र सर्वसाधारणलाई सुरक्षाका दृष्टिले जोखिम भएको भन्दै महानगरपालिकाले डिजिटलाइजेसन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भए पनि पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा ३ वटा मात्र डिजिटल बोर्ड राखेको पाइएको छ । अत्यन्तै महँगो पर्ने हुँदा डिजिटलको काम कागजमा सीमित भएको छ ।

चाबहिल चोकबाट बौद्धतर्फ जाँदा र नयाँबानेश्वर चोकबाट शंखमूलतर्फ जाँदा जिओनीको विज्ञापन, जमलबाट असनतर्फ सामसुङ, जमलकै विश्वज्योति मल र त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा कोकाकोलाको विज्ञापनजस्ता सामग्री विभिन्न चोकमा देखिएका छन् ।

माइतीघर मण्डलामा होर्डिङ बोर्ड खाली अवस्थामा छ । विज्ञापन पाए प्रयोगमा आउन सक्ने उक्त खाली बोर्ड पनि महानगरपालिकाको नियमविपरीत राखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा ६८ सालमा महानगरभित्रका सबै होर्डिङ हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपछि झन्डै दुई वर्ष लगाएर हजारभन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड हटाइएका थिए । महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भने, '७० सालमा विज्ञापन प्रचारप्रसार नियमन नीति ल्याएर होर्डिङ बोर्डको सट्टा डिजिटल बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

साइनेज एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कार्कीले महानगरपालिकाले विभिन्न कन्सल्ट्यान्सी, पसललगायत व्यापारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका बोर्डलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको बताए । उनले भने, 'फ्लेक्स जथाभावी छन् । डिजिटलाइज्ड बोर्डको प्रयोग आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन ।' उनले होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेपछि महानगरपालिकाले घरको छतमा कुरुप हुनेगरी राख्न नदिएको र सुरक्षा अपनाएको बताए । तर, महानगरका एक व्यवसायीले भने डिजिटल बोर्ड राख्न महँगो भएको र महानगरपालिकाले कर बढी लगाएकाले व्यापारीलाई मार परेको बताए । उनले भने, 'आम्दानीको नाममा महानगरपालिकाका कर्मचारी ठूला व्यापारीसँग मिलेर बोर्ड राख्ने कुरामा सम्झौता गरिरहेका छन् ।'

७० सालमा होर्डिङ बोर्डको सट्टा डिजिटल बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बानेश्वर, चाबहिल, त्रिपुरेश्वरलगायत स्थानमा राखिएको बोर्ड होर्डिङ नभएको बताए । उनले स्टिकरका रूपमा त्यस्ता बोर्ड राख्न दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा डिजिटल बोर्ड राख्न सरदर १ करोड र सोभन्दा बढी लाग्ने भएकाले महानगरमा काठमाडौं मल, सिटिसी मल र कोटेश्वरको भाटभटेनीमा मात्र डिजिटल बोर्ड राखिएका छन् ।

यस्ता बोर्डमा भने एकभन्दा बढी विज्ञापन सामग्री प्रयोग गर्न पाइन्छ । डिजिटल बोर्डको तौल धेरै हुने र घरको छत, भित्तामा राख्न नसकिने भएकाले स्टिकर प्रयोग गरेको काफ्लेको भनाइ छ । उनले भने, 'घरको गाह्रो चार वा नौ इन्चको हुने तर बोर्डको भारवहन क्षमता थेग्न नसक्ने भएकाले जमिनमाथि मात्र राख्ने स्वीकृति दिन्छौं । अन्यत्र नियमविपरीत विज्ञापन सामग्री राखिएका छैनन् ।' माइतीघरमा राखिएको खाली होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.