सुशील र नागरिकता

 सुशील र नागरिकता

बक्सिङमा ‘राष्ट्रिय च्याम्पियन' सुशील थापाले आफूलाई नेपाल आमाका योग्य सपूत सावित गरे । अनगिन्ती नेपालीहरूका ‘हिरो' र ‘रोल मोडेल' पनि बन्न पुगे । तर उनी नेपाल नागरिक हैनन् या बन्न सकेका छैनन् । कस्तो विडम्बना !

संघर्षले डोर्‍याएका अनेकौं नेपालीहरू अवसरको खोजीमा राजधानी भित्रिने क्रम आजको हैन । हिमाल, पहाड, मधेस सबैतिरबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू काठमाडौं पसेका छन् र नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा उनीहरूका परिवार यहाँ बनेका छन्, बसेका छन् । त्यसरी या त्यही क्रममा आफ्नो भाग्य निर्माणको लागि वर्षौं पहिले काठमाडौं आएका पहिले अपरिचित र पछि विवाह बन्धनमा बाँधिएका शान्ति र शिव थापाका सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन् सुशील, अहिले २३ वर्षमा टेकेका छन् ।

यस पत्रिकामा राष्ट्रलाई सम्मान दिलाउने सुशील नै प्राविधिक कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भएको समाचार छापिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयंले यसबारे चासो लिएका छन् । सम्भवतः सुशील थापा औपचारिक रूपमा र सप्रमाण छिट्टै नेपाली नगारिक बन्नेछन् । उनको उपलब्धि जेजस्तो भए पनि सम्भवतः विधिवत् रूपमा र आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष नपुगेकाले उनले नागरिकता हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । तर यसले नागरिकतालाई हरेक नेपालीको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेभन्दा समस्यामा परेकाहरूलाई बेवास्ता गर्ने चलन नै सरकारमा व्यापक रहेको देखिन्छ ।
यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका सुशीलसम्बन्धी पक्कै पनि केही ‘रेकर्ड' हरू उनी पढेको नन्दीरात्रि विद्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उपलब्ध छन् । तर किन यसअघि सरकारका पदाधिकारीहरूले ती दस्ताबेज उपलब्ध गराउने प्रयास गरेनन् ?

नागरिकता नेपाली राष्ट्रिय पहिचानको सर्वाधिक महत्ववपूर्ण दस्ताबेज हो । त्यो नागरिकले राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने र राज्यद्वारा उसको अस्तित्व सुरक्षा, मर्यादा र संविधानप्रदत्त हकको संरक्षण हुनुपर्ने मान्यताको दस्ताबेज पनि हो । त्यसको अभावमा सुशीलले नेपाली नागरिकको रूपमा विदेश आवतजावत गर्न ‘पासपोर्ट' नपाएको मात्र हैन, सम्पत्ति खरिदबिक्रीलगायतका सामान्य अधिकारबाट उनी वञ्चित भएका छन् । एउटा राष्ट्रिय ‘हिरो' अनागरिक बन्नुपर्ने बाध्यताको निराकरण नभएमा त्यो राज्य र समाज कृतघ्न भएको मानिनेछ ।

विगतमा नागरिकता वितरणमा भ्रष्टाचार र नाजायज कमाइ भएका, गरिएका अनेक आरोप केही मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि लागेका छन् । ०६३ यताको परिवर्तनपछि गैरजवाफदेही र पारदर्शी लापरबाहीका साथ झन्डै ४० लाख नागरिकता बाँडिए, जुन नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसअघि पनि पटकपटक अधिकार प्राप्त ‘दौडाहा टोली' मार्फत नागरिकता बाँडिने गरिन्थ्यो र त्यो गम्भीरताभन्दा पृथक किसिमले अर्थात् उच्छृंखल शैलीमा नागरिकता बाँडेर सरकारले ‘नागरिक' कै अवमूल्यन गरेको छ ।

यस्तो राष्ट्रिय पहिचानको संकट आउँदा प्रभावकारी ‘सहयोग टोली' (हेल्प डेस्क) र स्पष्ट कानुनसँगै छरितो प्रक्रिया परिभाषित हुनु आवश्यक छ । सुशील थापाको स्थापित भइसकेको नेपाल हिरो पहिचान र मन्त्री निधिको प्रयास सम्भवतः उनका लागि न्यायको आधार हुनेछ । तर यो मामिलाले नीतिगत, न्यायसंगत तथा पारदर्शी रूपमा यस्ता मामिलाहरूको सम्बोधन सहज ढंगले होस् भन्नेतर्फ सरकारको सोच बन्नु आवश्यक देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.