सीमा विवाद

सीमा क्षेत्रका नागरिक सीमा संरक्षक पनि मानिन्छन् । उनीहरूको सामान्य र सामाजिक जीवन निर्वाहमा सीमापारिका वासिन्दासँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर सीमा विवाद छिमेकी मुलुकबीच नै हुने हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीमा वारिपारिकै नागरिकको जीवनमा पर्न जान्छ । त्यो तनावले उनीहरूको सामाजिक सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पार्न जान्छ ।

हालै सीमावर्ती कञ्चनपुरमा भारत र नेपालतर्फका वासिन्दाबीच भिडन्तको स्थिति बन्न पुग्यो, सीमा विवादलाई लिएर । तर त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न दुई पक्षका निशस्त्र नागरिकलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुको साटो सशस्त्र सुरक्षा बलले बन्दुकको सहारा लियो । एक नेपालीको ज्यान गयो । त्यसका कारण नेपाली पक्षमा सशस्त्र सुरक्षा बल र भारतप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्न गएको छ ।

सशस्त्र सुरक्षा बलका तर्फबाट भएको र नेपालीको ज्यान गएको यो पहिलो घटना हैन । भारतले 'दुःख' प्रकट गर्नुबाहेक सशस्त्र सुरक्षा बललाई मानवीय बनाउने या नेपालप्रति, अझ नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी नेपालभित्रै नेपालीलाई आतंकित गरिने छैन भन्ने खालका कुनै आश्वासन दिएको छैन । उसको तर्फबाट मारिएका नेपाली परिवारप्रति पनि भारत संवेदनशील देखिएको छैन । सरकारदेखि प्रतिपक्षका कुनै राजनीतिक दलले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छैनन् ।

यसको जरोमा सीमा विवाद छ । जंगे 'पिलर' हरू हटाइने गरेका छन् । सशस्त्र सीमा बलले एकतर्फी रूपमा कतै रुखलाई, कतै अन्य चिनोलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भन्दै त्यसमा आफ्नो निगरानी बढाएका छन् । फलतः नेपालीका घर र जग्गा 'भारत' मा परेको दाबी उनीहरूले गर्न थालेका छन् । सुस्ता, कालापानीलगायतका सीमा विवाद यसरी थाती रहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा तनाव बढ्नेछ । आपसी सौहार्दता र सद्भावका साथ सीमाका दुईतर्फ अमनचयनको अपेक्षाविपरीत तनाव बढ्दा त्यसले दुवैतिरका सम्बन्धमा कटुता ल्याउनेछ, त्यसका दूरगामी परिणाम हुनेछन् ।

त्यसको प्रारम्भिक संकेत अहिले बर्दियाको सीमावर्ती गाउँहरूमा देखा पर्न थालेको छ । भारतीय पक्ष, खासगरी सशस्त्र सीमा बलको व्यवहारबाट क्रूद्ध र आफ्नो भूभाग गुम्ने खतरा भोगेका त्यस क्षेत्रका युवायुवतीले सैन्य तालिमको माग गरेका छन् । त्यो माग कति जायज या नाजायाज छ, त्यो एउटा पक्ष हो, तर किन त्यो आक्रोश संगठित हुँदै, चुलिँदै छ, त्यसबारे समयमा दुई मुलुकका सरकारहरूको ध्यान पुगेन भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्छ भोलिका दिनमा ।

भारत सरकारले सशस्त्र सीमा बललाई 'मानवीयकरण' गर्न भारत तयार हुनु आवश्यक छ नै । साथै सबै सीमा विवाद एउटा निश्चित समयभित्र गर्न र त्यसको लागि पर्याप्त वैज्ञानिक र अन्य आधारलाई स्वीकारी तिनीहरूको समुचित समाधान गर्न दुवै सरकारले इमानदार सक्रियता देखाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । सीमा क्षेत्रको तनावको असर त्यहाँ मात्र सीमित रहन्छ भन्ने सोच र त्यसप्रतिको उदासीनता प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ अक्सर ।