उद्योग वाणिज्य महासंघमा १११ जनाको उम्मेदवारी

उद्योग वाणिज्य महासंघमा १११ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा एक सय ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य र प्रदेश सदस्यमा उम्मेदवारी परेको हो । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सोमबार साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा र किशोर प्रधानको उम्मेदवारी परेको छ । गोल्छा र प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन समितिका अनुसार जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट २८, वस्तुगत संघबाट २७, एसोसिएट सदस्यबाट ३१ र द्विराष्ट्रिय संघबाट एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ । द्विराष्ट्रिय संघबाट उम्मेदवारी दिएका अजय मुडवरी निर्विरोध चयन भएका छन् ।


वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उमेशलाल प्रधान, शंकरप्रसाद पाण्डे र अनुपबहादुर मल्लले वस्तुगत उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उमेशलालको उम्मेदवारी गोल्छा समूहबाट परेको हो भने शंकरको उम्मेदवारी प्रधान समूहबाट परेको हो । अनुपबहादुरले उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । गोल्छा समूहबाट दिनेश श्रेष्ठ र प्रधान समूहबाट प्रमोद श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । एसोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालको मात्र उम्मेदवारी परेको समितिले जानकारी दिएको छ । एसोसिएट उपाध्यक्षमा ढकाल निर्विरोध चयन हुने भएका छन् । प्रधान समूहले पनि ढकाललाई एसोसिएट उपाध्यक्षमा समर्थन गरेको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि महासंघको विधान पनि संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गरिएको छ । नयाँ विधानले प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना कार्यकारिणी सदस्य चयन गर्ने व्यवस्थ गरेको छ । प्रदेशतर्फको सदस्यका लागि १ नम्बर प्रदेशमा तीन जना, २ नम्बर प्रदेशमा दुई जना, ३ नम्बर प्रदेशमा एक जना, ४ नम्बर प्रदेशमा दुई जना, ५ नम्बर प्रदेशमा एक जना, ६ नम्बर प्रदेशमा दुई जना र ७ नम्बर प्रदेशमा चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ । तीन र पाँच नम्बर प्रदेशबाट एक-एक उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध चयन भएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य र प्रदेश सदस्यमा उम्मेदवारी परेको हो ।

विधानअनुसार महासंघमा एकजना अध्यक्ष, एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्ष, एकजना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । एसोसिएटतर्फ १९ जना, वस्तुगततर्फ १४ जना, द्विराष्ट्रियतर्फ एकजना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । जिल्ला-नगरबाट खुलातर्फ १८ जना सदस्य निर्वाचित रहने व्यवस्था छ । यस्तै, जिल्ला-नगरबाटै प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सातजना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । महासंघको संस्थापक सदस्यमध्येबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । महासंघका १३ संस्थापक सदस्यमध्ये मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अविनास बोहोराको उम्मेदवारी परेको छ । उनी पनि निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्यमा चयन भएका छन् ।

संशोधित संघीय विद्यानअनुसार प्रत्येक प्रदेश (७ प्रदेश) मा एक-एक प्रादेशिक कमिटी गठन गरिनेछ । प्रादेशिक कमिटिका निर्वाचित सात अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । महासंघको निर्वाचित कार्यकारिणी समितिले पाँच जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ ।
नयाँ विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तलका पदमा भिडन्त हुन लागेको हो । वर्तमान कार्यसमितिकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष चयन हुँदैछिन् । यही चैत २८ र २९ गते हुन लागेको महासंघको ५१ औं वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न लागेको हो ।

किशोर समूहको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा किशोर समूहले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित दुई उपाध्यक्ष र सदस्यले महासंघ सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार प्रधानको समूहमा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा प्रमोद श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्षमा शंकरप्रसाद पाण्डे छन् । किशोर समूहले एसोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाललाई समर्थन गरेको छ ।

कोषाध्यक्षमा निर्वाचनपछि उम्मेदवारी खडा गर्ने प्रधान समूहले बतायो । निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यबाट कोषाध्यक्ष चयन गर्ने महासंघको विधानमा व्यवस्था छ । किशोर प्रधान अहिले महासंघमा जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष रहेका छन् । शेखर गोल्छा समूहले आइतबार नै उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको छ । यो समूहले मंगलबार राजधानीमा प्यानल घोषणा गर्दैछ । गोल्छा अहिले महासंघमा एसोसिएट उपाध्यक्ष छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.