अदालतबारे विवाद

 अदालतबारे विवाद

न्याय सुलभ, सहज, पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ प्रजातन्त्रमा । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अभावमा न्यायसम्मत न्याय हासिल हुन सक्दैन । त्यस्तै, न्यायपालिकाले अस्वीकार्य रूपमा अग्र सक्रिय बनेमा, दलीय झुकाव देखाएमा या न्यायको आवरणमा अन्याय प्रतिपादन गरेमा उसका विरुद्ध जनआक्रोश चुलिन जान्छ ।

विगत दस वर्षमा सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर दलीय राजनीति घुसेको मात्र हैन, खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै पदमा रहेर चार दलसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायापालिकाको न्यायिक छवि र चरित्र भीरबाट खसेको छ । यता आएर राजनीतिक दल र एनजीओ अनि दाताहरूको न्यायपालिकामा प्रवेशका उदाहरण स्पष्टसँग देखिएका छन् र त्यसको असर न्याय निष्पादनमा परेको छैन या नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अहिले सर्वोच्च न्यायालय र नेपाली कांग्रेसभित्र एक अर्काविरुद्धको आक्रोश, अविश्वास र आशंका छताछुल्ल पोखिएको छ सडकमा । प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रमा न्यायपालिकाको अतिक्रमण सह्य नहुने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको एक साता नबित्दै पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले न्यायपालिकाले यस्तै ‘हस्तक्षेपकारी' रवैया अपनाएमा न्यायपालिकालाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउनेबारे बहस हुनुपर्ने बताए । वास्तवमा कोइरालाको यो अभिव्यक्ति जस्तोसुकै उक्साहटमा आएको भए पनि स्वीकार्य मान्न सकिन्न ।

अहिले न्यायपालिकामा देखा परेको बेथिति, राजनीति र असहिष्णुता पछाडि मुख्यतया माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दल जिम्मेवार छन् । दलीय आवद्धता र एनजीओसँग नजिक भएकालाई न्यायाधीश बनाइँदै उनीहरू शक्तिपृथकीकरण र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्तलाई भन्दा आफ्ना राजनीतिक र एनजीओ जस्ता मातृ संगठनको पृष्ठपोषण गर्ने छन् । अदालतले अझ बढी असहिष्णुता देखाउन थाल्यो भने उसले ‘मानहानि' को हतियार घुमाउँदै भयको वातावरणको सिर्जना गर्ने छ ।

एउटा ठूलो राजनीतिक दल र न्यायपालिकाबीचको यो सार्वजनिक टकरावमा या भिडन्तले न संविधानलाई, न त प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई नै बलियो बनाउने छन् । दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायको घेरा साँघुरिन जान्छ । त्यो सर्वथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त नरहन सक्छ ।

महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्तिजस्तै अभिव्यक्ति कांग्रेसका केही प्रखर सांसद्हरूले पनि दिएका छन् राजनीतिक ‘प्ल्याटफर्म' बाट । निश्चय पनि संस्थागतरूपमा न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षता डगमगाएको छैन भन्नेबारे उनीहरू विश्वस्त छन् र आम जागृत जनसमूह त्यो मान्यतासँग सहमत छन् भने न्यायपालिकाले आफ्नो धर्ममा अगाडि बढ्दा उसले व्यापक समर्थन पाउनेछ ।

तर सम्भवतः त्यो सकारात्मक परिस्थिति या छवि न्यायालयले कमाउन सकेको छैन । निष्पक्ष, विवेक र संविधान तथा कानुनसम्मत न्याय निष्पादनबाट मात्र अदालतले सम्मान र स्वीकार्यता कमाउन सक्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.