अवैज्ञानिक र अस्वीकार्य

अवैज्ञानिक र अस्वीकार्य

राजधानी काठमाडौंलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले एउटा अति उत्साही योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ वर्ष २०७४ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको उक्त निर्णयअन्तर्गत अब उप्रान्त राजधानीका सडकमा यातायात वाहनहरूलाई 'हर्न' बजाउन निषेध गरिनेछ । त्यसको उल्लंघन भएमा तत्काल जरिबाना गर्ने र कानुनी कारबाही थाल्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यो अति उत्साही निर्णयबाट सम्भवत: प्रहरी (ट्राफिक) ले आफ्नो राजस्वको विस्तार गर्नेछ लोभलाग्दो किसिमले, तर कुन मूल्यमा ? के यो वैज्ञानिक छ ? व्यावहारिक छ ? यो निर्णयले सम्भवतः आगामी दिनमा राजधानीमा दुर्घटनाको संख्या वृद्धि समेत गर्नेछ, उल्लेख्य रूपमा ।

'हर्न' प्राय सबै यातायात वाहनका आन्तरिक संयन्त्र (इन बिल्ट) हुन र त्यसको उपयोगिता र आवश्यकताका कारण नै निर्माण गरिएको हो । पश्चिमी र ज्यादा स्थिति बसेका मुलुकमा सडक नियम उल्लंघन गर्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न 'हर्न' बजाइन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि नेपालमा जस्तो एउटै सडकमा पैदल यात्री, साइकल यात्री, ठेला र गाडीहरू राजनीतिक जुलुस सँगसँगै हिँड्दैनन् । सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी र अवरोधबारे कोसौंपर चेतावनी दिइएको हुन्छ यात्रु र सवारीचालकलाई ।

अनि भीभीआईपीहरूलाई 'लेन' मिच्ने, एकतर्फी भनी छुट्याइएको बाटोमा गुड्न पाइने या 'ओभरटेक' गर्ने अधिकार बाहिर हुँदैन । दुर्भाग्य काठमाडौंका सडक धुलाम्मे छन्, मर्मतका नाममा घाइते छन् र सिधा लेनमा जाने सम्भावना छैन, ती खाल्डाखुल्डीका कारण ।

एम्बुलेन्सको कुरा छाडौं, भीभीआईपी वाहनहरूका लागि सडकका अन्य सवारी साधनलाई आतंकित गर्दै 'ओभरटेक' गर्नु के अब कानुनी हिसाबले अपराध मानिएला ? कतिपय ठाउँमा अगाडि पैदलयात्रीले बाटो काट्दा 'लेन' परिवर्तन नगरे दुर्घटना हुने अवस्था छ राजधानीमा । यदि 'हर्न निषेध' को सरकारी उर्दीलाई मान्ने हो भने सडकमा गाडी रोकेर चालकले अगाडिको अवरोध (व्यक्ति या सवारी साधन) समक्ष गएर 'कृपया बाटो दिनुहोस् मलाई' भन्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यति मात्र हैन धेरैजस्तो अन्धा मोडहरू (ब्लाइन्ड कर्नर) मा यो नियमले दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको देखिएको छ ।

अस्पताल, कूटनीतिक नियोग र अन्य विशेष क्षेत्रहरूमा 'हर्न निषेध' गर्ने नियमलाई स्वाभाविक र जायज मान्नुपर्छ । तर सडक व्यवस्थाको दुर्गति र जारी रहने सडक अनुशासनलाई सरकार या प्रहरीको एउटा सनकमा आधारित निर्णयले ध्वनि प्रदूषण समाप्त गर्छ भन्ने अव्यावहारिक सोचलाई तत्काल फिर्ता लिनु आवश्यक छ । ध्वनि निषेधित क्षेत्रको विस्तार, अनावश्यक ध्वनिमाथि निगरानी र उपयुक्त नागरिक शिक्षा (चालकलाई) आवश्यक पूर्वसर्त छन् । तर, ती बिनाहतार र विवेकहीन तरिकाले लिइएका यस्ता निर्णयले दुर्घटना बढाउने छ भने अर्को सडक अनुशासन र कानुनलाई अझ अराजक बनाउने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.