प्रबुद्ध समूह

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई मर्यादित तथा अद्यावधि बनाउने उद्देश्यले गठित दुई मुलुकका प्रबुद्ध समूहको तेस्रो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । नेपालमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै परिवर्तनका माग बीचबीचमा उठिरहँदा भारतमा भने उक्त सम्झौतामा संशोधनको कुनै प्रावधान नरहेको तर्कका साथ या त सन्धि पुरै रद्द हुनुपर्ने या यथावत रहनुपर्ने सदाकालका अडान व्याप्त थिए, संस्थापन पक्षमा ।

जे होस् त्यो अडानमा भारतले केही लचकता देखाएपछि उक्त सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन विविध आयामबारे बृहत्तर छलफलका साथ सिफारिस गर्न दुई पक्षले प्रबुद्ध समूह गठन गरेका हुन् ।

त्यसैले उक्त समूह दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाम, पक्ष र पृष्ठभूमिसँग परिचित हुनुका साथै संवेदनशील देखिने अपेक्षा गरिन्छ । तर दुर्भाग्य यता आएर भारतीय पक्षले त्यो संवेदनशीलता नदेखाएको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसका संयोजक तथा उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री र भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भगतसिंह कोसियारीले करिब एक महिनाअघि काठमाडौंमा निर्धारित बैठकभन्दा दुई दिनपहिले आफू उपलब्ध नहुने सूचना दिँद त्यो तयारी अन्तिम समयमा रद्द हुन पुग्यो ।

त्यसअघि अर्थात पहिलो बैठकमा 'नेपाल भुटानजस्तो हुनुपर्ने' अभिव्यक्ति दिएका थिए, विशेष प्रसंगमा । यता समूहको पछिल्लो बैठकपछि कन्चनपुरमा नेपाली भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा नेपाली नागरिक मारिएपछि भएको विरोध नगर्न पनि उनले घुमाउरो रूपमा चेतावनी दिए । तर त्यो घटना र त्यसबाट प्रभावितले कस्तो न्याय पाउनुपर्छ भारतबाट भन्ने अभिव्यक्ति दिने साहस उनले गरेनन् । भारतीय प्रबुद्ध वर्ग र प्रमुखले नेपालमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा के त्यसले सम्बन्ध र आपसी विश्वासलाई अपेक्षित दिशामा लैजाला ?

यसको अर्को पक्ष पनि छ । भारतीय पक्षको त्यो व्यवहारसँगै नेपाल सरकारले नेपाली प्रबुद्ध समूहप्रति पनि अपमानजनक व्यवहार देखाउँदै आएको छ, उसको मनोबल र क्षमतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी । यसपटटको बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिलो सुरु भयो, किनकि उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूको भेटघाट राखिएको थियो, नेपाली पक्षबिना नै । यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रीले प्रबुद्ध समूहको 'बनावट' प्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले के भारतीय समूहलाई फरक खालको आश्वासन दिएका छन्, उक्त समूहको काममा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी ? नेपाली पक्षको मनोबल गिराउने आचरण किन प्रस्तुत गर्दैछ सरकार किनकि भारतीय पक्षका 'संयोजक' ले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे नेपाल पक्षको 'चाहना' आएपछि भारतले उचित कदम उठाउने अभिव्यक्ति दिएर प्रबुद्ध समूहको 'स्पिरिट' र औचित्यमाथि प्रश्न नउठ्ला र ? नेपाल सरकारले पनि उक्त समूहसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे स्पष्ट धारणा अपनाउनु आवश्यक छ ।

तर त्यससँगै भारत र नेपाल प्रबुद्ध समूह टोलीले मर्यादित अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यसँगै एउटा टिमका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत नगरी यो सिफारिसका लागि हैन, महत्वपूर्ण मुद्दामा आफैंले छिनोफानो गर्ने हो भन्ने धारणाबाट भारत प्रेरित भयो भने यो 'मिसन' स्वीकार्य ढंगबाट अगाडि बढ्न सक्दैन ।