सेना र संविधान

नेपालको वर्तमान अवस्था, अनिश्चित राजनीति र संविधान अनि त्यसका कारण आर्थिक समृद्धिको यात्रामा तेर्सिएको तगारोबाट नेपालीहरू आजित भइसकेका छन् । विगत १० वर्षको शान्ति प्रक्रिया र यसअघिको द्वन्द्वको एकदसकको पृष्ठभूमिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासमा लैजानुपर्नेमा सिद्धान्ततः आम सहमति भए पनि राजनीति र दलहरूको विखण्डीकरण अनि बाह्य मध्यस्थताको छातामा नराखिएका संस्था र शक्तिप्रति देखाएको या गरिएको निषेधको राजनीतिका कारण संक्रमण लम्बिएको हो ।

संक्रमण लम्बिएको र त्योसँगै अराजकता फैलिरहेको अहिलेको अवस्था राजनीतिक दलहरूसमेतबाट ‘नेपाल सेना' को भूमिका बढ्नुपर्ने जस्ता आवाज उठ्नुले जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोशको आयतन नाप्न सकिन्छ । नेपालमा एक दसक लामो द्वन्द्वको अन्तिम पाँच वर्षमा सेना र माओवादीबीच प्रत्यक्ष भिडन्त हुन थालेपछि नै माओवादीले शान्ति प्रक्रियामार्फतको बाटो खोजेको हो । त्यो बाटो दिल्ली हुँदै काठमाडौं भित्रिएपछि नेपाली जनताले राजनीतिमा आफ्नो निर्णायक निर्णय गुमेको अनुभूति गर्न थालेका हुन् ।

तर शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्सा, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थासमेतले माओवादी ‘जनसेना' नभएको भए नेपाली सेनाले ‘हामीलाई सिध्याउँथे' भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर सेनाको सैतानीकरणलाई नै आफ्नो अभीष्ट बनाएका थिए । अझ दुर्भाग्य द्वन्द्वको प्रारम्भदेखि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएको १४ महिनाबाहेकका अवधि सत्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले समेत आफ्नै आदेशमा परिचालित त्यसबेलाको ‘शाही नेपाली सेना' को बचाउ गरेनन् ।

बुधबार नेपाली सेनाको अधिकृत तह (सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट) को तालिम सफलताका साथ सम्पन्न गरेका ‘क्याडेट' लाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्तासँगै नेपाली जनता र प्रचलित संविधानको रक्षा गर्ने ‘प्रमुख दायित्व र गहन जिम्मेवारी' सेनाको भएको बनाएका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले । तर राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताप्रति राजनीतिक नेतृत्व या जगत्को एक हिस्साको बफादारी प्रश्नको घेरामा आउँदा र राजनीति एजेन्डा निर्धारणमा नेपाली नगारिकको भन्दा विदेशी शक्तिको भूमिका ठूलो हुन जाँदा के सेनाले त्यो दायित्व पूरा गर्न सक्ला ?

पक्कै पनि नेपाली सनोले संविधानबाटै आफ्नो वैधानिकता र शक्ति आर्जन गर्छ । उ संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विधिसम्मत तथा वैधानिक रूपमा सुम्पेको जिम्मेवारीमा समेत उसको बचाउमा कोही नआएपछि सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ यसले ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व विश्वसनीय, संविधान र मुलुकको स्थायित्व, हित र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध हुनु र देखिनु आवश्यक छ । सेना बर्दीको निकाय भएकाले उसले राजनीतिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन, तर उसको संवैधानिक हैसियत र भूमिका पर्याप्त ढंगले सुरक्षित नभएको महसुस भएमा त्यहाँबाट आउने प्रतिक्रिया खतरनाक हुन्छ । सेनाको भूमिका बढाएर प्रस्तुत गर्नुको साटो शान्ति प्रक्रियाका नाममा बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरूको सहकार्यबाट उसको छविमाथि पुर्‍याइएका घाटाबारे समीक्षा र सुधार गरेमा सेनाले अनावश्यक रूपमा त्रसित हुने आवश्यकता पर्दैन ।