बेथितिको कहालीलाग्दो रूप

बेथितिको कहालीलाग्दो रूप

बिहानको साढे आठ बज्न लागेको थियो । पंक्तिकार कार्यालय जान हतार-हतार हिँडिरहेको थियो, एकजना दृष्टिविहीन महिलाको खुट्टा हिलोमा चोबियो । आफूसँगै हिँडिरहेका दृष्टिविहीन पुरुषसँग 'हिलाम्मे खुट्टा कहाँ धुने' भनेर असाध्यै रिसाइन् उनी । ती दृष्टिविहीन पुरुषले नजिकैको दोकानमा गई पानी मागिदिएपछि सरकारलाई सराप्तै खुट्टा धोइन् ती महिलाले । यो त त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता घटना सुकेधाराबाट नीलो पुल र चाबहिलसम्म आउँदा-जाँदा साधारण जस्तै भइसके । झन् यतिबेला पाइप गाड्ने चटारोका कारण चाबहिल क्षेत्र त अस्तव्यस्त छ । धुलो, धुवाँ र सवारी जामको निकै पीडा बेहोर्नुपरेको छ, सर्वसाधारण नागरिकले ।

देख्दा सानो देखिने तर जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता घटनाले ठूलो नैराश्य लाग्दो रहेछ, देश, समाज र आपैmंप्रति पनि । यस्तो अस्तव्यस्तता हेर्दा आफैंसँग प्रश्न गर्न मन लाग्छ, देशमा सरकार छैन ? चाहने हो भने गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने उदाहरण वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीले देखाएका छन् । गगन थापा र जनार्दन शर्माले काम गर्ने मन्त्रीको हैसियत बनाएका छन् । गगनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका छन् भने शर्माले लोडसेडिङ हटाउन गरेको भूमिका सबैका लागि प्रशंसायोग्य छ । दुईचारजना राम्रा मान्छे सधैं राम्रा भइरहे भने देशले परिवर्तनको फड्को मार्न सक्छ है भन्ने उदाहरण यी दुई मन्त्रीले देखाएका छन् । किन गर्दैनन् काम सबै मन्त्री ?

 



देशको अवस्था लथालिंग छ यतिबेला । स्थानीय निर्वाचन घोषणाका कारण देश यतिबेला निर्वाचनमय भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो मानिएको छ यो निर्वाचनलाई । यो स्वागतयोग्य निर्णय हो, तर संघीय संरचनाले यति सानो देशलाई फाइदा होला कि नहोला (? ) भन्ने बहस पनि तीव्र भइरहेको छ । संघीयता किन चाहिन्छ ? के यो हाम्रा लागि अपरिहार्य थियो ? एक करोड ४० लाख मतदाता रहेछन् पछिल्लो तथ्यांकअनुसार । के यिनै मतदाताको हितका लागि भनेर संघीयताको खाँचो देखिएको हो त ? देशलाई अंशबन्डा गर्नकै लागि संघीयता चाहिएको हो ?
नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी भोलि म यो प्रदेशको तँ त्यो प्रदेशको भनेर नेपालीपन बिर्साउने संघीयता किन र केका लागि ? नेपालभित्रै प्रदेशी ? मधेसी नेताले शासन गरेको त्यही प्रदेशका अन्य पहाडी मूलका लागि मन नपर्ला, जनजातिले शासन गरेको प्रदेश मधेसी र पहाडीलाई मन नपर्ला । यसरी एकताको सन्देश कसरी दिन सकिएला ? हरेक कार्यालयमा यस्तै बहस चलिरहन्छन् यतिबेला ।

घरमा पाँच रुपैयाँ आम्दानी नहुने छोरोलाई पाँच लाखको मोटरसाइकल चाहिएको छ, छोरीलाई एप्पलको मोबाइल अनि बाबुआमा भने महिनैपिच्छे बैंक, सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्ने लाइनमा ? अनि खुसी कसरी बढ्ने देशमा, कसरी बढ्ने जीवनस्तर

कार्यालय सकेर घर फर्कंदा फेरि देख्नुपर्छ धुलो, धुवाँ, कहिल्यै नबल्ने ट्राफिक बत्ती, ट्राफिकका हल्लिरहने हात, कहिल्यै खनेर नसकिने सडक । होटेलमा खाजा खान पस्नुस् त्यही धुलोका कण, तरकारी किन्न गयो विषादी नमिसिएको पाउनै मुस्किल । संघीयता या गणतन्त्रको उपहार मान्ने यसलाई सर्वसाधारणले ?

हो, काठमाडौंले संसारका केही प्रदूषित सहरको परिचय बनाइसकेको छ । अरू देशका विमानस्थलको ट्रान्जिटमा बस्दा आफ्नो देशको विमानस्थलको बेथिति सम्झेर ग्लानि हुन्छ । एउटै हवाईजहाजमा यात्रा गरिरहेका विदेशी नियाल्दै गर्दा यिनीहरू हाम्रो देशको विमानस्थलको शौचालयचाहिँ नगए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हालै संसारको खुसियाली देशको सूचकांकको सर्वेक्षण गर्दा नर्वे पहिलो स्थानमा र नेपाल ९९ औं स्थानमा आयो रे । धन्न ९९ औं स्थानमा आएछौं, कसो फेदैमा पुगिएनछ, प्रदूषणको सर्वेक्षणमा पुगेजस्तो ।

खुसी पनि कसरी हुनु, गाउँ गयो बूढापाका मात्र छन् जवान जति विदेश, घरमा नयाँ बुहारी छ, तर छोरो खाडी मुलुकमा, छोरी माइतमा बसेकी छ, ज्वाइँ मलेसिया, दुईतीन वर्षका बच्चाका आमा पैसा कमाउन भन्दै साउदी, कतारतिर । घरको भित्तामा झुन्ड्याइएको त्यो विदेशबाट ल्याएको फ्ल्याट टीभीले खुसी कति दिन सक्छ ? कोही सुटकेश लिएर आफैं आउँछन्, कोही बाकसमा फर्किन्छन् भने कोही उतै कैदी भएर बसेका छन् ।

यहाँ घरमा पाँच रुपैयाँ आम्दानी नहुने छोरोलाई पाँच लाखको मोटरसाइकल चाहिएको छ, छोरीलाई एप्पलको मोबाइल अनि बाबुआमा भने महिनैपिच्छे बैंक, सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्ने लाइनमा ? अनि खुसी कसरी बढ्ने देशमा, कसरी बढ्ने जीवनस्तर ?
अब हामी संघीयता छोडेर नेपाल र नेपालीको परिचय संसारभर फैलाउन एकजुट भएर अघि बढ्नैपर्छ । फुटेर होइन जुटर लाग्नैपर्छ । तँ मधेसी, म पहाडी, थारू, जनजाति होइन, सबै नेपाली हौं भन्ने सन्देश लिएर सँगै अघि बढ्न सक्यौं भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न कठिन छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.