‘प्रधानन्यायाधीशीय' पद्धति

अन्ततः सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको केही साताअघि जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ, व्याख्या र आदेश सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनको लागि न्याय परिषद्लाई उक्त फैसलाले १५ दिनको म्याद दिएको छ र विडम्बना इजलास गठनमा संस्थागत रूपमा न्याय परिषद्भन्दा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बढी शक्ति प्रदान गरेको छ, यो परमादेशमा अन्तरनिहित सन्देशले । अर्थात् नेपालको न्याय व्यवस्था अब क्रमशः ‘प्रधानन्यायाधीशीय पद्धतिद्वारा निर्देशित हुनेछ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक इजलासको लागि न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकीय अधिकारको पक्षमा परमादेश जारी गर्ने बृहत् पूर्ण इजलास उभिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित न्याय परिषद्लाई नै त्यो विज्ञता, विवेक र निर्णयको अधिकारको स्रोतरक्षकका रूपमा स्थापित गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई अलग्गै शक्ति प्रदान गरिनुको पछाडि केही रहस्य छन् या छैनन्, तत्काल भन्न कठिन छ, तर भविष्यमा यसले न्यायिक स्वेच्छाचारिता र न्यायिक अधिनायकवाद तथा स्वच्छन्दता जन्माउने पूर्ण खतरा छ ।

अहिले अमूक राजनीतिक दलहरू र न्यायपालिकाबीचको बढ्दो साँठगाँठ र त्यसबाट निर्देशित भई न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नांगो रूपमा भएको अवस्थामा न्यायाधीश निष्पक्ष, चरित्रवान् र नैतिकवान् नै छन् र आउनेछन् भन्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले न्याय परिषद्सरहको अधिकार ‘स्वविवेक' को नाममा प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु स्वच्छन्दताको खतरालाई वैधानिकता दिनुसरह हो, भोलिका प्रधानन्यायाधीश यदी विवेकहीन आए भने ? न्यायपरिषद्लाई पाँचभन्दा बढी नाम संवैधानिक इजलासमा सिफारिस गर्न आदेश जारी गरेर प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकारलाई संवैधानिक हैसियत र एक किसिमले परिषद्भन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरेको छ, सर्वोच्चको परमादेशले ।

परमादेशसम्बन्धी आदेशमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको ३० नम्बर र न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने प्राकृतिक नामको सिद्धान्तसमेतको दृष्टिले विचार गर्दा उक्त इजलासमा तोकिएको न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखी हाल अभ्यासमा रहेको न्यायपरिषद्ले तोक्ने चारजना सदस्य न्यायाधीशको विकल्पमा धेरै संख्यामा सिफारिस गर्नसक्ने गरी सुविधा दिइएको छ । ति बहुसंख्यक न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि आफूखुसी छान्न पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई दिइने यस्तो तजबजी अधिकारका कारण ‘स्वच्छन्दता' र ‘निरङकुसता' जन्मने खतरा उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा राणाशासनपछिको सर्वोच्च न्यायपालिकामा यो सिद्धान्तलाई विगत केही महिना देखिने गरी भत्काइएको छ । त्यति मात्र हैन, केही विशेष न्यायाधीशहरूले मात्र महत्ववपूर्ण मुद्दामामिलाको जिम्मा पाएका छन् । त्यो आफैंमा एउटा अघोषित प्रधानन्यायाधीशीय पद्धतिको संकेत थियो । यो परमादेश त्यो संकेतको ‘संवैधानिक' र ‘वैधानिक' अनुमोदनको रूपमा आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा विशेष परिस्थिति र मामिला सन्दर्भमा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतद्वारा दायर याचिकाका आधारमा ‘संवैधानिक इजलास' गठनको लागि परमादेश जारी गरेको छ । त्यसबारे सम्भवतः ‘बार' ले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनैपर्नेछ, किनकि यो परमादेशले न्यायमा वस्तुनिष्ठताभन्दा व्यक्तिपरकताको गन्ध बढी आउनेछ भविष्यमा । प्रधानन्यायाधीशमा ‘विवेक' हुनैपर्ने कल्पना परमादेशमा गरिएको छ । त्यसैले सुखद कल्पना गरौं- संसद्ले पनि यसबारे आफ्नो ‘स्वविवेक' प्रयोग गरी अदालतको भावी निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेछ ।