नियम हुनुपर्छ राजनीतिमा

मंगलबार ५ वैशाख एउटा साप्ताहिकमा सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र ज्यान मुद्दाका फरार बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ आदेश गरेपछि उल्टै सरकारी बन्दोबस्तमा सीमापारि पुर्‍याइएको समाचार पढें । त्यसै दिन काठमाडौंका दैनिकहरूमा काभ्रेका जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले महासेनानी बबी खत्री, सेनानी अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला गरेको पनि पढें । उक्त मुद्दामा जन्मकैद हुने फैसला भए पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं बमोजिम जनही पाँच वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरेको छ ।

पहिलोपटक द्वन्द्वकालको बखत पनि सेनाका कुनै अधिकारीलाई कानुनको खिलाफ गरी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कुनै निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कुनै अधिकार छैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तको पक्षपोषण भयो । मुलुकी ऐनले कुनै आक्रमणकारीबाट बच्न अन्य कुनै उपाय नहुँदा त्यस्तो अवस्था त्यस्ता आक्रमणकारीको ज्यान लिएर भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने अधिकार दिएको छ । यसलाई आत्मरक्षाको सिद्धान्त वा राइट अफ सेल्फ डिफेन्स भनिन्छ ।

महिलालाई एउटा अर्को अवस्थामा पनि आफूलाई जोगाउन अर्को व्यक्तिको ज्यान लिएर भए पनि रक्षा गर्ने अधिकार नेपालको मुलुकी ऐनले दिएको छ । त्यो अवस्था हो जब कुनै बलात्कारीबाट उम्किन अन्य कुनै उपाय वा बाटो छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो बलात्कारको प्रयास गर्न लागेकोबाट उसलाई मारेर भए पनि बलात्कारबाट बच्न पाउने वा बलात्कार भएको एक घन्टाभित्र असहनीय आवेश थाम्न नसकी त्यस्ता व्यक्तिको हत्या गरेमा ।

तर पक्राउ परेकी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई उनीबाट हतियारधारी माओवादीबारे सूचना पाउन सकिन्छ भनी कति यातना सैनिक क्याम्पमा दिइयो भने उनको मृत्यु नै भयो । उनको लास गुप्त रूपले गाडियो । पत्रपत्रिका र मानवअधिकारकर्मी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान गर्दा धेरै पछि उनको कंकाल भेटियो ।

धन्यवाद छ न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्याललाई । काभ्रे जिल्ला अदालतमा १० वर्ष लामो अवधि लागेपछि मुद्दाको फैसला भयो र सेनाका अफसरहरूलाई सजाय बहाल भयो ।नत्र हामी नेपालमा न्युरेमवर्ग ट्रायल र टोकियो ट्रायलका सन् १९४५ देखि १९४८ सम्मका सत्तरी-बहत्तर वर्ष पुराना कुरा पढेर चर्चा र गफमा नेपालमा मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामक युद्धको योजनाको अपराध, जातीय संहार, नरसंहारका कुरा गथ्र्यौं ।

मानवताविरुद्ध अपराध र युद्ध अपराधमा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हिदेकी तोजो र अन्य उच्च पदवाला व्यक्तिहरूले मृत्युदण्ड पाएको, न्युरेमवर्ग ट्रायलमा मार्टिन बोरम्यान, रुडोल्फ हेसलगायत धेरै जर्मन शासकहरूले मृत्युदण्डको सजाय पाएको र पछि त्यसलाई उनीहरू नमरुन्जेल कैदमै रहने सजायमा परिणत गरिएको कुरा पढ्थ्यौं । आफ्नो समयका जर्मनीको सर्वोच्च शासक हिटलर उसको प्रोपोगन्डा मन्त्री गोयबल्स र मन्त्री हिटलरले आत्महत्या गरे । रुडोल्फ हेसबारे पढ्दा अनौठो लाग्थ्यो । रुडोल्फ हेस हिटलरपछिको नाजी जर्मनको दोस्रो वरिष्ठ उच्चता भएको नाजी नेता थिए ।

इमानको आगोका बीउहरू छन् । राजनीतिमा पनि नयाँनयाँ बिरुवाहरूलाई उम्रन दिऊँ । नयाँ-नयाँ सयौं, हजारौं फूलहरूलाई फुल्न र फक्रन दिउँ । पुराना पात झर्छन् । नयाँ पालवा पलाउँछन् । पुराना फूलहरू झर्छन् र नयाँ कोपिला फक्रन्छन् ।

घमासान द्वितीय विश्वयुद्ध चल्दाचल्दै सन् १९४१ मा उनको दिमागमा के लाग्यो कुन्नि एउटा सानो हवाईजहाजलाई एक्लै उडाउँदै स्कटल्यान्डमा उत्रियो र ब्रिटेनसँग शान्ति सम्झौता गर्ने कुरा भन्यो । तर विस्टन चर्चिल र ब्रिटिस सरकारलाई नाजी जर्मनीसँग कुनै सम्झौता होइन, नाजी शासनको सम्पूर्ण अन्त्य नै चाहिएको थियो । रुडोल्फ हेसलाई ब्रिटिस सरकारले टावर अफ लन्डनमा थुनेर राख्यो । उसले त्यहाँ आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्दा विफल पारियो । द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीको हारपछि उसलाई पनि अन्य नाजी नेताहरू झैं जातीय संहार मानवताविरुद्ध अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा खेप्न जर्मनी पुर्‍याई न्युरेमवर्ग ट्रायलको कठघरामा उभ्याइयो ।

उसलाई नमरुन्जेल कैदमै रहने सजाय भयो । ४६ वर्ष थुनामा बसिसकेपछि ९३ वर्षको साह्रै बूढो र असक्त शरीर भएको रुडोल्ड हेसले जेलमै बिजुलीको तार चुँडी समाई आत्महत्या गर्‍यो । कतिपय भन्छन्- त्यस्तो असक्त शरीर भएको व्यक्तिले यो काम गर्नै सक्दैन । रुडोल्फ हेसले आत्महत्या गरेको स्पान्डाड कारगार नवनाजीहरूको तीर्थस्थल बन्ला भन्ने सोची जर्मन सरकारले त्यसलाई ध्वस्त पारी माटोमा मिलाइदियो । रोचक लागे पनि छोडौं अहिले यो कुरा किनभने विषय नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराध छ ।

दस वर्ष लामो तथाकथित माओवादी जनयुद्धको समय १८ हजार ७२ जना नेपालीहरूको हत्या माओवादीहरू, राज्यका सेना, प्रहरी र गुप्तचरहरूद्वारा भयो । यो हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा लामो कालरात्रिको भूतले हामी नेपालीलाई अहिले पनि तर्साउँदै छ । एसियाकै कम्बोडियामा पनि सारै अबेर तर नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष खिउसामफेनलाई ८५ वर्षको उमेरमा, पोलपोटपछिको नम्बर दुई सर्वोच्च नेता नाउन चेन र काङ गुएकलगायतलाई मानवताविरोधी अपराधाको मुद्दा चलाइयो । अरू कोहीकोही त यति बूढा र असक्त भइसकेका थिए कि कठघरामा उभिन त के स्मरण शक्ति हराई सोधेका कुरा बुझ्ने र जवाफ दिन सक्ने मानसिक शक्तिसमेत गुमाइसकेको हुँदा उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएन ।

अमेरिकन सेनाले आफ्नो कुनै अफसर वा सैनिकले मानव अधिकारको उल्लंघन गरे सबैभन्दा पहिले मिलिटरी ट्रिबुनल खडा गरी कोर्ट मार्सल गरी सजाय तोक्छ । इराकमा १३ वर्षपहिले सन् २००४ मा सैनिक भिडन्त जोडतोडले चलिरहेका बखत अबुग्रैव नामक ठाउँको थुनामा अमेरिकन सैनिक र सीआईएका मान्छेहरू भई थुनामा रहेका इराकीहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन, हत्या, बलात्कार, समलिंगी बलात्कार, यातनालगायतको आरोपमा १७ जनालाई अमेरिकन सैनिक अफिसर र सैनिकहरूलाई अदालतमा मुद्दा चलाइयो । यसमध्ये ११ सैनिकहरूलाई तीन वर्षदेखि १० वर्ष कैदको सजाय दिइयो ।
बीपी कोइराला सुन्दरीजलमा थुनामा रहँदा एकजना सैनिकले भनेछन्, 'हामी त राजाको जे हुकुम हुन्छ त्यो मान्छौं ।' बीपीले भन्नुभयो, 'बलात्कार गर्न भने पनि ? ' सैनिकले भनेछन्, 'मान्छु ।'अनि बीपीले भन्नुभएछ, 'राजाले आमालाई बलात्कार गर्नू भने नि ? '

त्यसपछि सैनिक चुप लागेछन् । केही कुरा संसारमा यस्तो हुन्छ, जो जस्तोसुकैले आदेश दिए पनि मान्न सकिँदैन र गर्न सकिँदैन । केही मानवीय अधिकार यस्ता हुन्छन्, जसको कुनै उच्च त के उच्चतम आदेश निर्देशन हुँदा पनि नमानी उल्लंघन गर्ने अवस्था आउँछ । न्युरेमवर्गका मुद्दाहरूमा प्रतिवादीले मैले सर्वोच्च शासकको आदेश वा राज्यको ओदश वा माथिका आदेश मान्ने भनेर कुनै पनि प्रकारले सजायबाट अलिकति पनि छुट पाएनन् । न्युरेमवर्ग सिद्धान्त भन्छ- हरेक व्यक्ति आफ्नो अपराधको लागि व्यक्तिगत रूपले आफैं दोषी र जिम्मेवार हुन्छ ।

नेपालमा के भयो र के हुँदैछ ? सेना, प्रहरी र माओवादी लडाकुहरूले हत्या, हिंसा मात्र गरेका छैनन्, बलात्कारका घटनासमेत गरेका छन् । माओवादीले सबैभन्दा कम तर गरेका छन्, सेनाले त्यसपछि तर प्रहरीले नियमित रूपमा गाउँघरमा बलात्कार गरेको उल्लेख संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत गठिन अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रकाशित छ । तर नेपालको कुनै अदालतमा एउटै पनि बलात्कारको उजुर सायद दर्ता गरिएको छैन ।

माथि उल्लेख राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन, नेपालको हरिहरभवन, पाटनस्थित कार्यालयको पुस्तकालयको एउटा कुनामा धुलो चाट्दैछ नेपालका हजारौं आफूलाई मानवतावादी, मानव अधिकारवादी हौं भन्ने संस्थाहरू र व्यक्तिहरूले नेपालीमा अनुवाद गरेर आजसम्म प्रकाशित गरेको छैन । जोसुकैले त्यो लाइब्रेरी गएर फोटोकपी लिएर नेपालीमा अनुवाद गरी वा नेपाली र अंग्रेजी मूल प्रति नै पनि प्रकाशित गरे पनि पाउँछ।
यसरी हेर्दा नेपालमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनहरूको ढाकछोप सेना, प्रहरी, गुप्तचर र माओवादीहरू मात्र होइन, आफूलाई मानव अधिकारका पक्षधर हौं भन्नेहरूले समेत नियतवश वा निक्कमापनवश वा लापरबाही गरिरहेको देखिन्छ ।

गजब देश छ नेपाल जहाँ राष्ट्रको रक्षा भनेको विवाहित, अविवाहित महिलाको बलात्कार मानिन्छ भने क्रान्किारी जनयुद्ध भनेको पनि महिला बलात्कारलगायतलाई मानिन्छ । यस्तो लाग्छ- एउटा मौन र गहिरो षड्यन्त्रपूर्ण लेनदेन छ सेना, प्रहरी र माओवादी नेताहरूमाझ छ- तिम्रो अपराधको ढाकछोप हामी गर्छौं बदलामा हाम्रो अपराधको चर्चा त के चुँसमेत तिमीहरूले गर्ने छैनौ ।

प्रहरीले पक्राउ गरी कालीबहादुर खामलाई बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास पुराइन्छ । अनि ऐन, कानुन लागू गर्ने कर्तव्य र दायित्व भएको कार्यपालिका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री उसलाई भगाउँछन् ।राजधानीमा खुला हिँडिरहेको सजाय प्राप्त बालकृष्ण ढुंगेल विवाह पार्टीहरूमा समेत भोज खाँदै हिँडिरहँदा सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र पक्राउ गर्ने फेरि आदेश जारी गरेपछि उसलाई पक्राउने साटो उल्टो सरकारी बन्दोबस्तमा मुग्लान कटाइन्छ ।

जुन देशमा आईजी, एआईजी, डीआईजी र तलतलका पोस्ट्रीहरूसमेत डाक लिलामी रकम कबुल होइन रकम पेश्की लिइन्छ र बेचिन्छ त्यो देशमा सुरक्षा संयन्त्रमा इमानदार खोज्नु भुसको ढेरवा कुम्युनमा चामलको गेडा खोजे झैं हुन्छ ।कहिलेकाहीं त काठमाडौंमा पुलिसका उच्च पदम प्रमोसन गाराउन डन र तस्करहरूले समेत गुप्त नगद लगानी गरेका चर्चाहरूसमेत सुन्न पाइन्छ । किन प्रमोसनसम्बन्धी निश्चित र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिँदैन ? किन सधैं भ्रष्ट मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका तजविज गुप्ल लिलाम सदा गरिन्छ । अनि हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा स्वेच्छाचारी नियुक्ति बदर गरेको आफूलाई जिम्मेवार ठूलो राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेता हुँ भन्नेसमेत भई हंगामा मच्चाइन्छ र हल्ला गरिन्छ ।

तर यसको अर्थ कदापि के होइन भने नेपालको राजनीति, प्रशासन, प्रहरीसमेतमा इमान निमिट्यान्न भइसकेको छैन । कुलमान घिसिङ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, रामेश्वर खनाल, गगन थापा र जर्नादन शर्माको नाम लिन पनि कन्जुसी किन गर्ने ? अरू पनि नाम लिन खोज्न सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीको नांगो बिगबिगी छ, तर इमान निमिट्यान्नै भएको छैन । इमानदार कर्मचारीहरूले मौका पाउँदा मौका पर्दा आफ्नो व्यक्तिगत इमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीसँग टक्कर लिएर पनि रक्षा गरेका छन् ।

ताजा उदाहरण हो मुख्य सचिव नहुँदा निमित्त मुख्य सचिव रहेका रामकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निर्णय माइनुटिङ गर्न नमानेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको र अर्थका सचिवहरूले पनि इमान छोड्न नमानी प्रस्ताव नपठाउने निर्णय लिएको घटना भएको छ । इमानको आगोका बीउहरू छन् । यी इमानको आगोको बीउहरूलाई जनताले जोगाउनुपर्छ र प्रज्ज्वलित गर्नुपर्छ । राजनीतिमा पनि नयाँनयाँ बिरुवाहरूलाई उम्रन दिऊँ । नयाँ-नयाँ सयौं, हजारौं फूलहरूलाई फुल्न र फक्रन दिऊँ । पुराना पात झर्छन् । नयाँ पालुवा पलाउँछन् । पुराना फूलहरू झर्छन् र नयाँ कोपिला फक्रिन्छन् । यो नियम हो प्रकृतिको, यही नियम हुनुपर्छ राजनीतिको ।