यसरी चिर्नुपर्छ विकासका अवरोध

विकासका धेरै सम्भावना भएको देश हो नेपाल । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रको विकासको लागि यहाँ धेरै सम्भावना छन् । विगतमा सत्तामा गएपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने कुरा गरे । त्यो सोचाइ काल्पनिक पनि थिएन । हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको विकासको लागि वस्तुगत वा भौतिक आधारहरू छन् ।

नेपाल जलसम्पदामा धनी भएकाले ऊर्जा विकासको व्यापक सम्भावना छ । बिजुलीको विकासले कृषि, उद्योग, यातायात र अरू सबै क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । नेपाल जडिबुटीका दृष्टिकोणले धनी भएकाले तिनीहरूको आधुनिकीकरण गरेर नेपालमा औषधीको उच्च स्तरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्न सक्छ । कृषिमा सामन्ती शोषण र भू-स्वामित्वको अन्त्य तथा आधुनिकीकरण गरेर कृषि, पशुपालन आदिको उच्च स्तरमा विकास गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन विकासको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । पर्यटन उद्योगको आधारमै स्विट्जरल्यान्ड संसारकै विकसित देश बनेको छ । नेपालमा स्विट्जरल्यान्डमा भन्दा पनि बढी पर्यटन उद्योगको विकासको सम्भावना छ । सगरमाथासहित उच्च हिमालय शृंखला, अग्ला र होचा पहाडहरूको देशव्यापी शृंखला, पशुपतिनाथ, स्वयम्भु र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलहरू, असंख्य नदी, ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थानहरूको र सांस्कृतिक सम्पदाको देशव्यापी सञ्जाल, तराईको समथल भूमि र जंगल, जैविक विविधता आदिमा नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकसित हुनेमा शंका छैन ।

त्यसबाहेक नेपालका सबै गाउँहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहित गरेमा पर्यटन उद्योगमा गुणात्मक फड्को आउन सक्छ, तर त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने वा पर्यटनलाई व्यवस्थित वा आधुनिकीकरण गर्ने कार्यमा सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन।

जलसम्पदाको दृष्टिकोणले नेपाल संसारको धनी देशमा पर्छ । कृषियोग्य जमिन पनि प्रशस्त छ । वनजंगलको कमी छैन । जडिबुटी पनि प्रशस्त छन् । यीमध्ये कुनै एउटाको मात्र समुचित विकास भए अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । विकासका यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश संसारका पिछडिएका र गरिब देशहरूमा गणना हुन्छ । यो गम्भीर प्रकारको अन्तरविरोध हो । एकातिर विकासको लागि अत्यधिक सम्भावना र अर्कोतिर गम्भीर प्रकारको पिछडिएको र गरिबीको अवस्था—यो अन्तरविरोधका कारण के हुन् र तिनीहरूको समाधान कसरी गर्ने ? ती कारणको समाधान वा निराकरण भएपछि नै नेपालले विकासको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्नेछ ।

एकाध महिनायता ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार भएका कैयन् समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार करोडौं, अर्बौं होइन, खर्बौं रुपैयाँमा भएको देखिन्छ । कुरा गत केही महिनाको मात्र होइन, दसकौंदेखि त्यस प्रकारका ठूला भ्रष्टाचारका समाचार लगातार प्रकाशनमा आइरहेका छन् । त्यसैले त नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने प्रमुख देशको रूपमा गणना गरिन्छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक नेता, प्रशासनका उच्च अधिकृत, ठूला कम्पनीहरू, बैंकहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरू वा विकाससम्बन्धी काममा उच्च तहदेखि तल्लो तहका कैयौं निकाय पनि त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोगमा संलग्न भएको देखिएको छ । त्यसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको जुन भ्रष्टाचार र दुरुपयोग भएको छ, त्यसको घातक असर विकास कार्यहरूमा पर्ने सजिलै बुझन् सकिन्छ । त्यसरी दुरुपयोग हुने रकम देशको विकास वा जनताको हितमा लागेमा देशको कति धेरै प्रगति हुन सक्थ्यो होला ?

सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो भाग खर्चै हुँदैन । बजेट खर्च नभएपछि विकास कार्य पछाडि पर्छन् । सरकारले विभिन्न समयमा पेस गरेका प्रतिवेदनमा त्यो कुरा आउने गरेको छ । त्यस्तो किन हुन्छ ? प्रशासनको नोकरशाही, भ्रष्ट, विकासप्रति उदासीन दृष्टिकोण र कार्यकुशलतामा कमी । सरकारले छुट्ट्याएको रकम बढीभन्दा बढी विकास कार्यमा खर्च गर्नेबारे उनीहरूको रुचि र उत्साह कम हुन्छ । नोकरशाही औपचारिकता पूरा गर्नेतिर नै उनीहरूको जोड हुन्छ । त्यसो गर्दा विकास कार्य नभएमा त्यससम्बन्धी बजेट फ्रिज हुन्छ ।

त्यसबाहेक आफ्नो प्रतिशत सुनिश्चित नहुँदासम्म विकासको रकम निकासा दिने कार्यमा आलटाल, ढिलाइ गर्ने वा रोक्ने गर्छन् । कतै रकम निकासा दिँदा पनि उनीहरूले त्यस प्रकारका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई नै प्राथमिकता दिन्छन्, जसबाट उनीहरूको प्रतिशत सुनिश्चित हुन्छ । अर्कोतिर त्यसरी प्रतिशत पाउने सम्भावना नभएमा इमानदारीपूर्वक विकास कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले रकम उपलब्ध नगराउन नै बढी कोसिस गर्छन् । जुन व्यक्तिहरूले कर्मचारीलाई प्रतिशत दिन्छन्, उनीहरूले आफ्नो कार्य सही प्रकारले पूरा नगरेको भए पनि वा भ्रष्टाचार गरेको भए पनि उनीहरूको कामलाई सजिलैसित जाँच पास गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरूको त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रवृत्ति माथिदेखि तलसम्म पाइन्छ ।

निश्चय नै कतिपय साँच्चिकै इमानदार र कर्तव्यपरायण कर्मचारीहरू पनि हुन्छन्, तर उनीहरूलाई सम्बन्धित उच्च तह वा सहयोगी कर्मचारीबाट पनि मद्दत मिल्दैन र उनीहरूलाई या त सरुवा गरिन्छ वा बर्खास्त । यसले गर्दा विकासको लागि निकासा भएको रकमको ठूलो भाग खर्च हुन पाउँदैन र विकास कार्य कुण्ठित हुन्छ ।

नेपालमा विकासका लागि विदेशबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम आउँछन् । त्यस्ता रकम मुख्यतः दुई प्रकारले खर्च हुन्छ : प्रथम, सरकारी तहमा नै खर्च गर्ने । दोस्रो, स्वयं सम्बन्धित विदेशी संस्थाहरूद्वारा नै खर्च गर्ने । प्रथम प्रकारकोे रकमको पनि ठूलो भाग भ्रष्टाचार हुन्छ । दोस्रो प्रकारको रकमको पनि ठूलो भाग भत्ता, तलब विदेशीहरूले नै खर्च गर्छन् र त्यसबाट विकास कार्यमा पुग्ने योगदान धेरै कम हुन्छ ।

पार्टीहरूको स्तरमा पनि अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गर्छ । उनीहरूले एकातिर रकम विनियोजनको दौरान र अर्कोतिर विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौताको दौरान धेरै भ्रष्टाचार गर्छन् । सत्तामा भएका कैयन् राजनीतिक नेताहरू त्यसका लागि बद्नाम छन्, उनीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । कुनै मानिसले त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार नगर्ने नीति अपनायो भने कर्मचारीबाटै उसलाई असहयोग हुन्छ । चित्रबहादुर केसीको उदाहरण त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । उहाँ स्वयं एकातिर कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुभएन भने अर्कोतिर त्यस प्रकारका भ्रष्ट कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय पनि गर्नुभयो । तर सर्वोच्चले त्यस प्रकारका कर्मचारीलाई पुनः थमौती गर्‍यो ।

त्यस प्रकारको राजनीतिक भ्रष्टाचार खालि उच्च तहमा मात्र होइन, तल्लो तहमा पनि धेरै हुने गर्छ । तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पनि उनीहरूद्वारा वितरण हुने विभिन्न प्रकारका रकम, स्थानीय प्रशासनसित मिलेर वा उपभोक्ता समितिहरूसित मिलेर पनि त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् । केही अपवाद छोडेर राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरूमा पनि त्यस प्रकारको भ्रष्ट प्रकृति व्यापक पाइन्छ । त्यो कारणले पनि देशको विकास समुचित रूपले हुन सकेको छैन ।

विकासको लागि एउटा गम्भीर समस्या भारतीय विस्तारवाद नै हो । त्यसले पनि नेपालको विकासमा चौतर्फी बाधा पुगेको छ । नेपालको जलसम्पदामा कब्जा जमाउन विस्तारवादले दसकौंदेखि योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ । त्यही सिलसिलामा नेपालका नदीहरूबारे कैयन् असमान सम्झौताहरू भएका छन् । जस्तो- कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली आदि सम्झौताहरू । ती सम्झौताहरूको उद्देश्य हो, नेपालको पानी वा बिजुलीमाथि भारतद्वारा कब्जा जमाउनु । त्यसरी नेपालको चौतर्फी विकासको लागि जुन जलशक्तिको उपयोग हुन सक्थ्यो, त्यसबाटै नेपाल वञ्चित हुँदै गइरहेको छ।

अरब देशहरू पहिले निकै पिछडिएको अवस्थामा थिए । तर त्यहाँ ग्यास वा पेट्रोल पत्ता लागेपछि थोरै समयमै उनीहरूको धेरै उन्नति भयो । तर त्यहाँ पानीको कमी छ । तर हाम्रो देश जलसम्पदाको दृष्टिकोणले धेरै सम्पन्न छ । त्यसका आधारमा देशको चौतर्फी विकास हुन सक्छ तर त्यही सम्पत्तिबाट हामी वञ्चित हुँदै गइरहेका छौं । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू वा सरकारमाथि दबाब वा प्रलोभन दिएर भारत त्यसरी नेपालको पानीमाथि कब्जा जमाउन सफल हुँदै गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीका उदाहरण विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यो थोरै लगानीमा ठूलो पैमानामा बिजुली पैदा हुने परियोजना हो । नेपाली लगानीमा नै त्यो परियोजना सफल पार्नु सम्भव छ र त्यसबाट नेपालको विकासमा धेरै योगदान पुग्न सक्थ्यो । तर परियोजना विदेशी कम्पनीलार्ई दिइएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विकासमा बाधा पुर्‍याउन भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भूपरिवेष्ठित देशले प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधामा पनि बाधा पुर्‍याउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरेको छैन । यहाँ राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासमा बाधा पुर्‍याउन नेपालको भन्सार नीतिलाई खुकुलो पार्ने विषयमा जोड दिने गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपालका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरूको संरक्षणमा धेरै बाधा पुग्ने गरेको छ ।

विभिन्न भूगर्भीय सर्वेक्षणबाट नेपालमा पेट्रोल, ग्यासजस्ता महत्वपूर्ण खानीहरू भएको पत्ता लागेको छ, तर तिनीहरूको उत्खनन्मा भारतले बाधा हाल्ने गरेको छ । ओली सरकारले चीनसित गरेको सम्झौताअनुसार चीनले नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको अनुसन्धानमा मद्दत गर्ने सम्झौता भएको थियो, तर यो कुरा बुझ्न गारो पर्दैन कि भारतको दबाब वा भारतपरस्त तत्वहरूको षड्यन्त्रकारी भूमिकाका कारणले त्यसरी ग्यास र पेट्रोलको खोजी गर्ने काम पनि पछाडि परेको छ । कतिपय भूगर्भशास्त्रीको भनाइअनुसार नेपालमा युरोनियमको खानी भएको अनुमान गरिएको छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यही प्रकारका अन्य महत्वपूर्ण खानीहरू पत्ता लगाउन सक्छन् ।

नेपाल विकासको गम्भीर समस्या भारतीय विस्तारवाद नै हो । जलसम्पदामा कब्जा जमाउन विस्तारवादले दसकौंदेखि योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ । दलहरूले स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विदेशी स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैले देशको विकास समुचित रूपले हुन सकेको छैन।

भारतबाहेक संसारका विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले पनि अल्पविकसित वा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाउन भूमण्डलीकरणको नीति अपनाएका छन् र त्यो नीतिका कारणले पनि नेपालको विकास धेरै कुण्ठित हुने गरेको छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको नेपालमा कमी छैन । हाम्रो श्रमशक्ति विश्वभरि छरिएको छ । नेपालीले संसारका विभिन्न देशहरूको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी वा प्रविधिको कारणले पनि नेपालको विकास पछाडि परेको होइन । नेपालका विभिन्न कोष वा बैंकहरूमा ठूलो पैमानामा पुँजी जम्मा भएको छ । आवश्यक परेमा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ऋण लिन सक्छौं । प्राविधिक सहायता पनि विभिन्न देशहरूबाट लिन सकिन्छ ।

उपरोक्त प्रकारको वस्तुस्थितिमाथि ध्यान दिँदा नेपालमा विकासको लागि सम्भावना भएको र थोरै समयमै अत्यधिक विकास हुन सक्ने सम्भावना छ ।कुनै देश एउटै देशमाथि निर्भर रह्यो भने विकासमा धेरै बाधा पुग्छ । नेपाल तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको छ । भारतमा ब्रिटिस शासकको अन्त्य भएपछि नै त्यसले नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । उत्तर चीनसित सम्बन्धको विस्तार गरेर हामीले भारतबाट नेपालमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्न रोक्न सक्छौं । तर हाम्रो समस्या के हो भने भारतले चीनसितको सम्बन्ध विस्तारमा पूरै बाधा पुर्‍याउन चाहन्छ र त्यसको लागि लगातार दबाब दिने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

उत्तरको त्यो कडीलाई तोडेपछि नेपाल पूरै भारतमाथि आश्रित हुनुपर्नेछ । त्यसैले चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयत्नले निर्णयात्मक महत्व राख्छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले चीनसितको आवागमन धेरै कठिन छ । तैपनि आधुनिक युगमा कैयन् नाकाहरू खोलेर वा यातायातको विकास गरेर भौगोलिक कठिनाइ कम गर्न सकिन्छ । उत्तरतर्फ कैयन् नाका खोल्ने निर्णय, चीनसितको काठमाडौं र लुम्बिनी तथा पोखरासम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता, वान बेल्ट वान रोडको योजना, भारतदेखि चीनसम्म जोड्ने कयौं त्रिदेशीय सडकहरूको योजना आदिद्वारा चीनसितको यातायात सम्बन्धलाई धेरै सुगम बनाउन सकिन्छ ।

तर चीनसितको सबै प्रकारको विस्तारमा भारतले पूर्ण नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्छ, जसबाट नेपाललाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् । यस सन्दर्भमा के पनि उल्लेखनीय छ भने त्यसले पहिले कोदारी राजमार्ग निर्माणको पूरै विरोध गरेको थियो र त्यसलाई रोक्न पूरै दबाब दिएको थियो । अहिले पनि चीनसित भएका यातायातको विकाससहित सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नदिन त्यसले पूरै शक्ति लगाइरहेको छ । अहिले बनेको माओवादी (केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारलाई पनि त्यसले त्यही उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पूरा प्रयत्न गरिरहेको छ ।

संसारका विभिन्न साम्राज्यवादी देशहरूले कुनै देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो अधीन बनाउन आर्थिक रूपले मात्र होइन, राजनीतिक रूपले पनि प्रयत्न गर्छन् । त्यसको लागि त्यहाँका राजनीतिक पार्टी वा सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै राजनीतिक दल वा सरकार उनीहरूको स्वार्थविपरीत जान चाहेमा त्यसमा बदलेर आफ्नो पक्षको सरकारलाई सत्तारुढ गराउने प्रयत्न गर्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई बदलेर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार गठन गर्नु हो । त्यो सरकारद्वारा भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरूलाई पूरा गर्न योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । यो नेपालको लागि दुर्भाग्य हो कि कैयन् दलहरूले स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विदेशी स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्नुका साथै विकास पनि कुण्ठित हुने गरेको छ ।

कुनै देशमा जति विकास भए पनि त्यो विकासको प्रतिफल सबै क्षेत्र र आम जनतामा न्यायपूर्ण प्रकारले पुगेन भने कुनै देश जति विकास भए पनि त्यसबाट हुने लाभ सीमित प्रकारकै हुन्छ । त्यस सिलसिलामा तीनवटा कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, कुनै देशमा कति धेरै विकास भयो, त्यो मात्र महत्वपूर्ण होइन । कुनै देशमा धेरै विकास भए पनि त्यसबाट विदेशी पुँजीपतिहरूले बढी फाइदा उठाउँछन् र विकासको प्रतिफल बढी विदेशमा जान्छ भने देश गरिबको गरिब नै रहन्छ । त्यस्तो हुन नदिन स्वदेशी उद्योगहरूको विकासमा नै बढी जोड दिनुपर्छ ।

द्वितीय, कुनै देशमा विकास केही विकसित क्षेत्रहरू वा ठूला सहरहरूमा मात्र भयो भने त्यो अवस्थामा देशको सर्वांगीण विकास हुन पाउँदैन । देशको ठूलो भाग पिछडिएको अवस्थामै रहन्छ । आजसम्म देशमा जेजति विकास भएको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्ने हो भने विकास असमान भएको देखिन्छ र देशका दूरवर्ती र दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रहरू पिछडिएको अवस्थामै छन् । त्यस्तो अवस्थामा सुधारको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तृतीय, धेरै विकसित देशहरूमा पनि विकासको प्रतिफल केही मुठीभर उच्च वर्गीय व्यक्तिहरूमै पुग्छ र आम जनता त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यो अवस्था त्यो बेलासम्म कायम रहन्छ, जबसम्म विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम रहन्छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा सुधारको लागि वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक अवस्थामै परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसको लागि विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत विकासको लागि अधिकतम प्रयत्न गर्दै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तनको लागि संघर्ष गर्दै जानुपर्छ ।