के घरहरूले जमिन छोडेका हुन् त ? यो स्वाभाविक भय या प्रश्न थियो, हरेक व्यक्तिका मनमा दुई वर्षअघि वैशाख १२ गतेका दिन । अति प्रभावित ११ सहित प्रभावित ३८ जिल्लामा करिब नौ हजार व्यक्तिहरूको ज्यान गएको, करिब २२ हजार घाइते भएका र झन्डै आठ लाख घरहरू पूर्ण या आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका घटनाहरू प्रायः सबैको मनमस्तिष्कमा ताजा नै छन् । अर्को अर्थमा यो राष्ट्रिय शोकबाट नेपालीहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यो घटनाले नेपाली राष्ट्रिय क्षमता र संकल्पलाई एक किसिमको अवसर र चुनौती पनि प्रदान गरेको हो, तर दुई वर्षपछि सबै नेपाली र खासगरी प्रभावितहरूको दिमागमा प्रश्न तेर्सिएको छ ः के हामी त्यो घटनापछि आवश्यक पुनर्निर्माणमा इमानदार र समर्पित रह्यौं ? भूकम्पपछिका तीन प्रधानमन्त्री र उनीहरूमातहतका तीन सरकार अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा सरकारपिच्छेका परिवर्तन तथा सुस्तगतिमा जारी निर्माणले प्रभावितहरूको मात्र हैन, दाताहरूको विश्वासमा पनि आघात पुर्याएको छ ।
के नेपाल सरकारमा आवश्यक क्षमता र इच्छाशक्ति छ ? यो प्रश्न नेपाललाई पुनर्निर्माणको लागि चार अर्ब डलर प्रतिबद्धता जनाउने दाताहरूले सोधिसकेका छन् पटकपटक । वास्तवमा भूकम्पको दुई महिनामा नै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागी केहीले उनीहरूले दिने रकमको सदुपयोग, पारदर्शिता र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नेपालसँग भएनभएको प्रश्न गरेका थिए । नेपालको सकारात्मक जवाफ या प्रतिबद्धतापछि मात्र सहयोग घोषणा गरेका थिए ।
दुग्र्भाग्य वैशाख १२ को दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म केवल २३ हजार घर मात्र निर्माण भएका छन् र ५० हजारजति निर्माणाधीन छन् । अथवा प्राधिकरण बढी दलीय राजनीतिको सिकार बन्दै जाँदा उसको क्षमता कुण्ठित भएको छ । करिब १७ सय शिक्षण संस्था निर्माण भएका छन् र दुई हजारजति निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । त्यस्तै दुई सयजति स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण भएका छन् र बाँकी एक सय निर्माण चरणमा छन् । प्रायः यी सबै संस्थाहरू जापान, अमेरिका, जर्मनीलगायतका सहयोग संस्थाहरूबाट निर्माण गरिएका हुन् । सरकारले भूकम्पलगत्तै 'एक द्वार प्रणाली' घोषणा नगरेको भए सम्भवतः नागरिक उत्साह र भूमिका प्रशासनिक रातो फित्ताबाट कुण्ठित हुने थिएन र पुनर्निर्माणले अर्को आकार लिइसकेको हुने थियो।
यस्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि धुर्मस-सुन्तली जोडीले काभ्रे र सिन्धुपाञ्चोकमा ८५ घर र रेङुङ सेनपेनका संस्थापक तथा सेतो गुम्बा प्रमुख चोक्यी निमा रिम्पोछेको मार्गदर्शन तथा आग्रहमा प्राप्त सहयोगबाट धादिङमा ५५ स्तरीय घर निर्माण गर्यो, भूकम्पपीडितका लागि । यो निजी र परोपकारी क्षेत्रको लागि ठूलो प्रेरणा सावित हुनेछ, आगामी दिनमा ।
दुर्भाग्य प्राधिकरण नेतृत्व अझै पनि अदालती मुद्दाको विषय बनेको छ र दलीय राजनीतिकै विवादमा प्राधिकरण पर्यो भने हरेक वैशाख १२ गते राष्ट्रिय निराशाको प्रतीक बन्नेछ । दुई वर्षमा सरकारलाई धन्यवाद भन्ने अवसर नजुर्नु आफैंमा दुःखद् अक्षमता हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
