इपिसेन्टरकै विद्यालय पुनर्निर्माणमा स्रोत जुटेन

गोरखाः भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न स्रोत जुटेको छैन । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ज्ञानज्योति प्रावि र नारदपोखरी प्रावि पुनर्निर्माणका लागि स्रोत नजुटेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

‘इपिसेन्टरकै स्कुल पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटेको छैन', उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू ठाउँका लागि जेनतेन स्रोत जुटिरहेको छ । इपिसेन्टरका लागि छैन । लाजमर्दो भयो ।' भूकम्पले भत्किएका जिल्लाभरका चार सय ४३ विद्यालयमध्ये अहिलेसम्म ६५ वटा निर्माण भइसकेका छन् । एक सय ५१ वटा विद्यालय बनाउन स्रोत जुटिसकेको छ तर बारपाकका दुई विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने स्रोत नजुटेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । तीन कक्षासम्म सञ्चालित राङरुङस्थित ज्ञान ज्योति प्राविमा १६ जना र कुँजेस्थित नारदपोखरी प्राविमा ५२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

भत्किएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लाका तीन सय ७८ वटा विद्यालय अझै पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘६५ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएर पनि हस्तान्तरण भइसके', सुवेदीले भन्नुभयो, ‘१ सय ५१ वटा विद्यालय निर्माणको क्रममा छन् । निर्माणको काम सुरु नभए पनि ७५ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।' स्रोत जुटेकाहरूमा निमावि र मावि तहका मात्र छन्।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा धेरै विद्यालय निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । विश्वका विभिन्न ठाउँमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले पैसा संकलन गरी कतिपय विद्यालय निर्माण गरेका छन् ।सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोग लिँदा पनि १ सय ४४ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने स्रोत भने अहिलेसम्म नजुटेको कार्यालयको भनाइ छ । निर्माणको स्रोत नजुटेका सबै विद्यालय प्राथमिक तहका हुन् ।
जिल्लामा अहिले एक सय ११ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छन् भने ६३ वटा निमावि तहका छन् ।

भूकम्पअघि पाँच सय दुईवटा विद्यालय थिए । भत्किएका ५९ विद्यालयलाई नजिकको विद्यालयमा गाभेपछि चार सय ४३ विद्यालय मात्र अहिले सञ्चालनमा छन् । कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासले सबैभन्दा धेरै ३५ वटा विद्यालय निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले २८ वटा विद्यालय र एक चिनियाँ दूतावासले बनाइदिने जनाएको छ ।

निर्माण गर्न बाँकी रहेका विद्यालयका तीन सय ५२ वटा कोठा शिक्षा विभागले निर्माण गरिदिने जिशिअ सुवेदीले बताउनुभयो । ‘सकेसम्म अझै पनि दातृ निकाय खोज्छौं । पाइएन भने सरकारले निर्माण गरिदिनेछ', उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनमा सम्झौताको तहसम्म पुग्नेछ ।' आउँदो वर्षभित्र सबै विद्यालय निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।