उपलब्धिको उपहास

गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नेपालले नयाँ युगमा पाइला राखेको छ । यो यथार्थबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो यथार्थ भनेको पहिले जुन यथास्थितिको वातावरण थियो आज त्यो परिवर्तन भएको अनुभूति गरिनु हो । यो परिवर्तनलाई उपलब्धिको रूपमा आजको मितिमा कुनै न कुनै प्रकारबाट प्रत्येक नेपालीले आआफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरिराखेकै छन् । कम्तीमा पनि अभ्यास मात्रै भए पनि गरिराखेका छन् ।

खास गरेर वाक् स्वतन्त्रता गणतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि हो । त्यसो त कुनै पनि नयाँ-नयाँ उपलब्धि हात लागिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । यद्यपि त्यस्तो अधिकारलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयचाहिँ महत्ववको हो ।

आज प्राप्त वाक् स्वतन्त्रता हेर्ने हो भने यहाँ धेरै विसंगति देखिएका छन् । वास्तवमा कतिपय ठाउँमा यसको दुरुपयोग नै बढी मात्रामा भएको पाइन्छ । मानवअधिकारको कुनै प्रसंगमा भन्ने गरिएको छ- भन्न जे पनि पाइन्छ, गर्नचाहिँ पाइन्न । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गाली गर्न पाइन्छ, तँलाई पिट्छु वा मार्छुसम्म पनि भन्न पाइन्छ । तर साँच्चैचाहिँ पिट्न पाइन्न, मार्न पाइन्न । हाम्रोजस्तो समाजमा कतिसम्म पचाउन सकिन्छ यस्तो मानवअधिकारीय कुरोलाई ? यो बहसको विषय होला ।

यहाँ सन्दर्भ छ, प्राप्त उपलब्धिको प्रयोगको एउटा खास विषय । त्यसो त नेपालमा गणतन्त्रको आगमनअघि नै २०४६ सालमा जब प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको घोषणा भयो, त्यसकै आधारमा उभिएर स्वतन्त्रतापूर्वक विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू स्थापना भए । सँगसँगै विभिन्न संघसंस्था पनि धमाधम खुल्न थाले । विशेष गरेर सरकारी प्रशासनिक कार्यालयहरूमा संघसंस्थाहरूको स्थापना हुनु नौलो रहेन । नौलो त के भयो भने कार्यालयहरूमा केवल एउटा होइन, दुईचारवटा संघसंस्थाहरू खुल्न लागे । रमाइलो कुरो त अभैm अर्को छ । त्यो के भने सरकारी मात्रै नभई निजी कुनै पनि कार्यालय यसबाट अछूत रहेनन् । कतिसम्म भने अस्पताल, सञ्चार क्षेत्र, स्कुल-कलेज, उद्योग, कलकारखानालगायत जति पनि ठाउँमा कर्मचारी रहन्छन्, ती सम्पूर्ण ठाउँमा संघसंस्थाहरू स्थापना भए ।

ती संघसंस्थाको एउटै उद्देश्य थियो- कर्मचारी वर्गको हितमा काम गर्ने, कर्मचारीमाथि हुने कुनै किसिमका अन्याय, अत्याचार, शोषण हुनबाट उसलाई उन्मुक्ति दिने । अब यहाँनिर गहिरिएर हेर्नुपर्ने विषय छ- के साँच्चै कर्मचारीको हकहितकै लागि काम गर्ने गरेका छन् त ती संघसंस्थाले ? यो प्रश्नमाथि अलिकति ध्यान दिने हो भने एउटा प्रस्ट तथ्य उजागर हुन्छ । ती संघसंस्थाहरूको स्थापना कर्मचारीको हकहितको लागिभन्दा बढी अर्कै उद्देश्यको लागि भएको देखिन्छ । जुन उद्देश्यअनुरूप राजनीति गर्ने मञ्चको रूपमा ती संघसंस्था प्रयोग हुने गरेका छन् । अर्थात् स्पष्ट रूपमा त्यो मञ्च राजनीतिक पार्टीहरूको भ्रातृसंगठनको रूपमा चलायमान हुन पुगेको देखिन्छ ।

प्राप्त उपलब्धिलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन र विसंगतपूर्ण तवरले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुनुलाई राम्रो पनि मान्न सकिन्न ।

वास्तवमा कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्नु भनेको विशुद्ध भाषामा भन्ने हो भने व्यक्तिको लागि ‘रोजगार' हो । अर्थात् त्यहाँ ‘जागिर खानु' हो । अर्को भाषामा जागिर भनेको नुनको सोझो गर्नु हो । नुन अर्थात् तलब खाइसकेपछि त्यसमुताबिक काम गर्नुपर्ने सीधा अर्थ हो यसको । यहींनिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ- के आज त्यहाँ नुनको सोझो गर्ने गरिएको छ ? खास गरेर सरकारी कार्यालयहरू र अझ त्यसभन्दा अघि बढेर सम्भवतः सबैभन्दा बढी तलब र सुविधा पाइने बैंकिङ वा संस्थानहरूमा ‘जागिर' को व्यापक दुरुपयोग भएको स्पष्टै देखिन्छ । प्रश्न यहीं छ- कुनै पनि कार्यालयको जागिरे भएर पदीय जिम्मेवारी लिएपछि त्यही कार्यालयअन्तर्गत बसेर काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

के यो एक किसिमको नैतिक भ्रष्टाचार होइन ? यो प्रश्नमाथि आँखा चिम्लिन मिल्छ ? यदि बुझेर पनि नबुझे झैं गर्ने हो भने त भन्ने कुरो नै के बाँकी रह्यो र ? संगठन चलाउन भनेरै जागिर खोल्दा भइहाल्यो । दरबन्दी त्यसैअनुसार खडा गर्न पनि सकिन्छ । सीधै संगठनको लागि भनेर राजनीतिक पार्टीबाट हुकुम प्रमांगी गरेर कोटामा नियुक्ति दिइँदा झन् सजिलो हुन्छ । यसो गर्दा समावेशी-समानुपातिकका आधारमा आजको गणतन्त्रको पनि मान रहने भयो । हुन पनि अधिकांश कार्यालयहरूमा स्थापित संघसंस्थाहरू हेर्दा यसै खालको प्रशासनिक नियमावली नै बनेको छ कि झैं लाग्छ, अन्यथा नेपालका प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालयहरूमा कुनै न कुनै रूपमा थोरै अंशमा भए पनि सम्मिलित भएको ‘नागरिकको राजस्व' को खुलमखुला लुट होइन यो ?

तपाईं राष्ट्रबैंकमा जानोस्, विद्युत् प्राधिकरणमा जानोस्, टेलिकममा जानोस्, आयल निगममा या अन्य कुनै संस्थानमा जानोस्, कुनै कलेजमा जानोस्; त्यहाँ यस्तै संघ, संगठन वा युनियन जो आफ्नो राजनीतिक माउपार्टीको ‘लाइन' अनुरूप कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, पेन डाउन गर्ने, घेराबन्दी गर्ने काममा सदैव अग्रसर भइरहेको पाउनुहुन्छ । कम्तीमा पनि आफ्नो राजनीतिक लाइनविपरीतका कार्यालय प्रमुखलाई हटाउनुपर्ने माग राखेर वा विशुद्ध आफ्नो वर्गको लागि बढी बोनसलगायतका सुविधाको माग राखी धर्ना गरिरहने दैनिकीलाई देख्दै आइएकै हो ।

फलस्वरूप सम्बन्धित कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट सेवाग्राहीहरू वञ्चित हुनुपरेका घटना कैयन् छन् । अरू त अरू बिरामीका सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई बिर्सेर अस्पतालका चिकित्सकहरूसमेत बेलाबेलामा यस्तो अनुचित कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । देख्दै आइएकै हो, ओपीडी सेवासमेतबाट वञ्चित गराइएर त्यहाँ कति बिरामीले अनाहक दुःख बेहोर्ने गर्छन् ! त्यसैले प्रश्न फेरि पनि त्यही हो- त्यही कार्यालयको जागिर खाएपछि आफ्नो कर्तव्य/पदीय जिम्मेवारी छोडेर, अनेक संघसंगठनको माध्यम बनाएर राजनीति गरिरहन मिल्छ ? लाग्छ, कतै ‘बाँदरको हातमा नरिवल' भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको त छैन ?

यसो भनिनुको यो अर्थ होइन, कर्मचारीलाई केवल काम गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ, उसलाई अन्य कुनै किसिमको स्वतन्त्रता दिइनु हुन्न । भन्न खोजिएको यत्ति मात्रै हो- प्राप्त उपलब्धिलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । चाहे मुलुकमा जतिसुकै ठूलो लोकतन्त्र किन नहोस्, यस प्रकार विसंगतपूर्ण तवरले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुनुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । हामीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको निरंकुशतामाथिको विजयप्रति गर्ने गर्वलाई सार्थक तुल्याउने हो भने कार्यालयहरूमा खोलिएका संघसंस्था, युनियनलगायतका संगठनमार्पmत गरिने तथाकथित राजनीतिबाट कर्मचारी वर्गले अलग्गै रहनु मुनासिब ठहर्छ ।