अवसर कि आरक्षण

आरक्षणले समाजका कमजोर, दलित र उपेक्षित तथा पीडितको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिमा केही प्रतिशत सिट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट छुट्ट्याएर राखिएको हुन्छ । यसमा योग्यता, दक्षता र क्षमता हेरिँदैन खालि जाति, वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय र क्षेत्रीयता मात्र हेरिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ अवसरले आरक्षणमा परेकालाई उनीहरूका कमजोरी सच्याएर सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन प्रोत्साहन गरिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसर जुटाएर समाजका कमजोरलाई योग्य बनाएर प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन लगाइन्छ । आरक्षणले हीन भावना, कमजोर र परामुखापेक्षी बनाउँछ । अवसरले आत्मविश्वासी, लगनशील, गतिशील र ऊर्जाशील बनाउँछ । आरक्षणमा पारेर अवसरजति अयोग्यलाई दिने चलन हटाउन यस्ता आरक्षणमा परेकालाई शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गरेर योग्य बनाई प्रतियोगितामा सामेल हुने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

नेपालमा हाल आरक्षणको नाममा अवसरहरूजति अयोग्यको हातमा दिने प्रचलन सुरु गरिएको छ । यसले योग्यता, दक्षता र समानताको उपहास गरेको छ । आरक्षणको वकालत गर्ने विदेशीहरूले आफ्नो देशमा आरक्षणको कुरा गर्दैनन् । नेपालमा सबै क्षेत्रमा आरक्षणको वकालत गरेको देखिएको छ । जहाँ योग्यता र दक्षताको कदर हुन्छ, त्यहाँ आरक्षणको कुरा नै आउँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा शैलजा आचार्य साहना प्रधान तथा भद्रा घलेजस्ता महिला नेतृहरूले कहिल्यै पनि आरक्षणको कुरा गरेनन् । शैलजा आचार्यले त मत्रिपरिषद्मा आफूलाई एकजना मात्र पुरुषमन्त्री भनेर च्यालेन्ज गरेको पनि देखिएकै हो । कृषि मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा मन्त्रालय भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको उनको भनाइ चर्चित रहेको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको बदला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न लगाएर स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई कृषि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्न लगाएर भ्रष्टाचारको जालो ढाकछोप गर्ने काम गरेका थिए । समयमै शैलजा आचार्यले देखेको कृषि मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको जालो तोडिएको भए त्यसपछि कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका काण्ड हुन पाउने थिएन ।

महिलाको नाताले संविधानसभाको सदस्य नभएकी राधा ज्ञवालीलाई वामदेवले ऊर्जामन्त्री बनाएर नेपालको विद्युत् उत्पादनमा भएका अवरोध र वितरण तथा लोडसेडिङ गराउनमा भएको धाँधलीले रेकर्ड नै कायम गरेको छ । चिलिमे दोस्रो र उपल्लो सान्जेनको व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेका कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर विद्युत् प्राधिकरणको जगेडामा राखेर आयोजना निर्माणमा भएको अवरोधले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । घिसिङको प्रयासले उपलब्ध गराएको चिलिमेको सेयरले सबै रसुवावासीलाई लखपति बनाएको छ । घिसिङ कुनै जनजातिको कोटाबाट नभई अवसरको सदुपयोग गरेर योग्य र दक्ष भएका व्यक्ति हुन् ।

राधा ज्ञवालीले जगेडामा राखेको समयको सदुपयोग गरेर घिसिङले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरे । यौटा कुलमानले सारा नेपालीलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजाने प्रशंसनीय कार्य गरे । यो कुनै आरक्षण होइन, अवसरको सदुपयोगले भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. भगवान् कोइराला, डा. सन्दुक रुइतले मुटुरोग र आँखा उपचारमा पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ । परोपकार विद्यालयमा पढेर बाबुरामजस्तै एसएलसीमा बोर्डफस्ट विद्युत् इन्जिनियर डम्बर नेपालीले नेपाली श्रम, सीपको सदुपयोग गरेर बनाएको रसुवा जिल्लाको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नमुनाको रूपमा रहेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा युवराज घिमिरे र रवीन्द्र मि श्र महावीर पुन, उपेन्द्र महतो, डा. हर्क गुरुङ, लालबाबु पण्डित र महिलातर्फ अनुराधा कोइराला, सीतादेवी यादव, रुक्मिणी चौधरी र पासाङ ल्हामु शेर्पाले पाएको सफलता कुनै आरक्षण वा समानुपातिकबाट होइन, अवसरको सदुपयोगले नै भएको हो ।

गोर्खाको लुइँटेल स्कुलमा पढेका डा. उपेन्द्र देवकोटाले न्युरो अस्पताल खोलेर हजारौं नेपालीलाई कालको मुखबाट बचाए भने सोही स्कुलका डा. बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धको नाममा हजारौं नेपालीको ज्यान लिने काम गरे । अवसरका पक्षपाती डा. देवकोटा र आरक्षणका पक्षपाती डा. बाबुराम भट्टराई नै यसको ज्वलन्त उदाहरण रहेका छन् ।

निःस्वार्थ मनले पुनर्निर्माण, समाज सुधार र राष्ट्रिय एकताको वातावरण जागृत गर्ने सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ ले काभ्रेको पाँच खालमा २० घर पहारीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा ६६ तामाङ परिवार र महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिकामा ५३ मुसहर परिवारलाई घर निर्माण तथा धादिङका दिनेश तामाङको एक्लो प्रयासले भूकम्पपीडित तामाङको लागि २५ घरको निर्माणले पनि आरक्षण होइन, अवसर नै राम्रो रहेको उदाहरण रहेको छ ।

हालसालै शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि गरेको विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकबीच नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर १७ हजारलाई स्थायी शिक्षक बनाइँदैछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान् शिक्षकहरू भित्रिने फराकिलो बाटो बन्द गरेर सरकारले रोजेको यो नियन्त्रित र संकुचित बाटोले शैक्षिक स्तर खस्किएको सामुदायिक विद्यालयलाई अझ कमजोर नै बनाउनेछ । अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित महिला उम्मेदवार मनोनयन र छनोट प्रक्रियाले राजनीतिक दलहरूलाई दलित महिला उम्मेदवार पाउन कठिनाइ परेको छ ।

अझ कतिपय वडामा दलितहरूको बसोवास नै नभएकाले दलितको ठाउँ खाली नै हुने देखिएको छ । विराटनगर ११ कि रिंकुदेवी परियारले दलित उम्मेदवार बन्नको लागि पति सवदनारायण सरदार थारूसँग सम्बन्ध-विच्छेद गर्नुभएको छ । सरदार थारू दलित समुदायमा पर्दैनन् । पतिको थर राखेर नागरिकता बनाएकोमा आरक्षणमा नपर्ने भएकाले आरक्षणमा परेको माइतीकै दलित थर राखेर अर्को नागरिकता बनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमाले र माओवादीमा लागेका अधिकांश कम्युनिस्ट महिला नेतृहरूले बाहुन-क्षेत्रीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर पनि आफूलाई विवाहपूर्व माइतीको आरक्षणमा परेको जनजातिको थर यथावत् राखेर आरक्षणको सुविधा लिएको पाइएको छ । यसबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबीच नै दोहोरो मापदण्ड रहेको देखिएको छ । यो संविधानले बाह्य हस्तक्षेप गराएर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको वीजारोपण गरेको छ ।

सामाजिक परिवर्तनको नाउँमा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गरेर बाहुन-क्षेत्री दशनामीका छोरीहरूलाई दलित, जनजाति र मधेसीजस्ता आरक्षणमा परेका युवकसँग विवाह गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । बाहुन-क्षेत्रीका छोरीले आरक्षणमा परेकासँग विवाह गरेर पतिको थर लिएमा शैक्षिक र नोकरीमा प्राथमिकता पाउने तर आरक्षणमा परेका छोरीहरूले बाहुनक्षेत्रीसँग विवाह गरेर पतिको थर कायम गरेमा आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

आरक्षणमा नपरेकाहरूले आरक्षणमा परेका केटासँग विवाह गर्दा पाउने सुविधा पटक-पटक लिने व्यवस्था रहेको छ । उदाहरणको लागि आरक्षणमा परेकाले शैक्षिक डिग्रीको लागि पहिलोपटक राप तृतीय श्रेणी सेवा प्रवेशमा दोस्रोपटक त्यसपछि रापद्वितीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म तीनपटक गरी जम्मा पाँचपटक यो सुविधा उपयोग भएको छ । २५ वर्षमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेले ४५ वर्षमा पेन्सन प्राप्त गरी पुनः संवैधानिक पदमा र राजदूत जस्ता पदमा दुईपटक गरी जम्मा सातपटक एकै व्यक्तिलाई आरक्षण सुविधाको अवसर दिइएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान् शिक्षकहरू भित्रिने फराकिलो बाटो बन्द गरेर सरकारले रोजेको यो नियन्त्रित र संकुचित बाटोले शैक्षिक स्तर खस्किएको सामुदायिक विद्यालयलाई अझ कमजोर नै बनाउनेछ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा सबै नागरिकको लागि समान पहुँच हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधानमा आरक्षणको नाममा शैक्षिक सुविधा र आर्थिक स्तर कमजोर भएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई विभेद गरिएको छ । त्यसैले विगत १० वर्षमा दिइएको आरक्षण सुविधाको पुनरावलोकन गरी एकपटकभन्दा बढी सुविधा नपाउने र त्यो पनि पाँच वर्षको लागि मात्र गर्नु उपयुक्त देखिएको छ ।

भारतमा अम्बेडकरले बनाएको संविधानमा १० वर्षको लागि मात्र सेडुलकास्टको लागि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा पछि मण्डल आयोगको सिफारिसमा अनिश्चित अवधिको लागि १० प्रतिशतबाट बढाउँदै लगेर कुनै-कुनै राज्यमा त ७५ प्रतिशतसम्म आरक्षण पुर्‍याइएको थियो । बिहारमा लालु यादव र उत्तर प्रदेशमा मायावतीको शासनकालमा योग्यताको हदैसम्मको उपहास भएको थियो । नीतिशकुमारले विहारमा र योगी आदित्यनाथले यूपीमा आरक्षणलाई जात, क्षेत्र वा समुदायमा आधारित नभई गरिब र शिक्षामा आधारित बनाएर अवसर प्रदान गर्ने अठोट लिएका छन् । अल्पसंख्यकको कब्जामा बहुमतले रहनुपर्ने स्थितिलाई अप्राकृतिक भन्दै योगी आदित्यनाथले बहुसंख्यकको भावनाअनुरूप देश र राज्य चल्नुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा पनि अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेर बनाएको धर्मनिरपेक्षबाट साविकको विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य कायमै राख्ने अभियानले सफलता पाउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालमा विगत एक दसकमा अल्पसंख्यकले बहुमतलाई सडक संघर्ष, आन्दोलन र नाकाबन्दीको त्रासमा बन्धक बनाएर राखेको छ । मधेसी र जनजातिका नाममा विगत एक दसकमा भएको आन्दोलन बल्ल आएर मधेसी दलहरूले जनजातिसँग एकता गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाम राखेर मधेस र जनजाति शब्द हटाएका छन् । तैपनि फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधनको नाममा बहुमतमाथि अल्पमतको शासन कायम गर्ने प्रयास विगतमा बालुवाटारमा मध्यरातमा सहमति गराउन संविधान जारी गर्ने शक्ति नै सक्रिय भएका छन् ।

अहिले देशमा देखा परेको बेथिति र अन्योल ठीक ठाउँमा ल्याउन मात्र तीन कुरा गरे पुग्छ । पहिलो- कानुनी शासन, दोस्रो- जवाफदेहिता अर्थात् जिम्मेवारीको किटान र तेस्रो- दण्डहीनताको अन्त्य । त्यसैले विकास र समृद्विको लागि निर्वाचनमा जनताले आफ्नो अमूल्य मत सदुपयोग गरेर अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गराउने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचनको महत्वव बुझेर जनताले आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्न सकून्, शुभकामना !