वैशाख ११ को घात र आघात

वैशाख ११ नेपालको इतिहासमा एउटा ठूलो आशा लिएर उदायो, १० वर्षअघि । राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलन र चाहनाको मर्मअनुसार प्रत्यक्ष सत्ता हस्तान्तरण गरे, राजनीतिक दलहरूलाई । त्यसका नाइके गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ख्वाए । अबको संविधान निर्वाचित संविधानसभाबाट तयार गरिने घोषणा गरे । यो त प्रत्यक्ष देखिएको दृश्य थियो ।

त्यसको पृष्ठभूमिमा नेपालमा भइरहेको उन्नाइसदिने जनआन्दोलन त थियो नै, दुई महत्ववपूर्ण भारतीय व्यक्तिहरूको भ्रमण र तीमध्ये एकजनाबाट भएको अकूटनीतिक कूटनीतिले नेपालमा अस्थिरता मात्र जन्माएन, यहाँ धोकाधडीको राजनीतिले संस्थागत रूप पनि लियो त्यसपछि । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीयता गुमाए, तर त्यसभन्दा बढी भारतले नेपालमा विश्वास र आफ्नो हैसियत गुमायो । मित्रशक्ति र संस्था गुमायो । दुई मुलुकबीचको अविश्वास कम नहुनुमा त्यही कारण जिम्मेवार छ ।

भारतीय कांग्रेसी नेता डा. कर्ण सिंह र विदेश सचिव श्याम शरण प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रूपमा नेपाल आए र राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले आफू त्यसका लागि सधैं तयार रहेको तर माओवादी शक्तिशाली रहेकै बेला सत्ता हस्तान्तरण गर्दा भोलि उनीहरू बढी अनियन्त्रित हुने आफ्नो विश्लेषण सुनाए ।

तर सात दल र राजासँगको उनीहरूको भेटघाट र राजा तथा सात दलबीच प्रत्यक्ष-परोक्ष सहमतिपछि तयार गरिएको सम्बोधनमार्फत उनले सत्ताबाट वि श्राम लिए । त्यही सन्देशपछि ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाले अब उप्रान्त राजपरिवार पनि करको दायरामा आउने अनि राजाकी छोरी पनि गद्दीको उत्तराधिकारी हुने घोषणा गर्‍यो ।

त्यसपछि मात्र भारतीय दूतद्वयमध्ये एकजनाको षड्यन्त्र खुलेर आयो । वैशाख ११ को घोषणामा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका माओवादीलाई सामेल गराउनुको साटो श्याम शरणले ‘नेपाली जनताका चाहनालाई भारतले सम्मान गर्नेछ' भन्ने अभिव्यक्ति दिए, माओवादीले त्यसबीच गणतन्त्रको पक्षमा वक्तव्य दिएपछि । राजसंस्थालाई निलम्बनमा राखियो र दुई वर्षपछि असंवैधानिक तरिकाले बिदा गरियो । तर ‘घात' मा आधारित त्यो कूटनीतिले माओवादीबाहेक सबैको विश्वास गुमायो भारतले ।

श्याम शरणको त्यो कदमले सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रले पछाडि छुरा हानिएको मौन अनुभूति गरे भने नेपालको सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस र कम से कम ०४६ पछि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको एमाले माओवादी एजेन्डा ‘धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र' बोक्न बाध्य भए बिनासर्त । माओवादी उनीहरूको नेता बन्न पुग्यो । यो खेलमा कुनै हिसाबले सामेल जेएनयूका प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपालमा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत राजाले भारतको हितविपरीत काम गरेकाले हट्नुपरेको अभिव्यक्ति दिए भने अर्कोतिर नेपाली सेनाले जनआन्दोलनका क्रममा ‘हिंसात्मक दमन' नगरेको श्रेय श्याम शरणले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई त्यसो नगर्न दिएको कथित चेतावनीलाई दिए ।

अर्थात् परिवर्तित परिदृश्य भारतको सर्वेसर्वा भूमिका स्थापित भएका सन्देश उनीमार्फत फैलिन थाल्यो । त्यति मात्र हैन, राजनीतिको त्यो कालखण्डमा माओवादीसँग भिडिरहेको नेपाली सेनालाई हतियार तथा सम्बन्धित सामग्री आपूर्ति बन्द गर्‍यो भारतले र परम्पराअनुसार नेपाली सेना प्रमुखलाई दिने भारतीय सेनाको अनररी जर्नेलको दज्र्यानी चिह्न एकतर्फी र अपमानजनक ढंगबाट रोक्यो भारतले । त्यसका परिणतिहरू अहिले देखिँदैछन्, दुईपक्षीय खासगरी सेना र सेनाबीचको सम्बन्धमा ।

१० वर्षपछिको वैशाख ११ ले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको कुनै सम्भावना देखाएन । तर दुर्भाग्य भारतको छत्तीसगढको सुखमा क्षेत्रमा माओवादी धरापमा २५ केन्द्रीय रिजर्ब प्रहरी जवानको ज्यान गयो । २०१० मा त्यही ठाउँमा ७६ जना र १३ महिनाअघि १३ जना सुरक्षाकर्मीका ज्यान गएको थियो । संयोग नेपालमा माओवादी तथा सात राजनीतिक दलहरूसँग दिल्लीमा मध्यस्थता गर्ने र राजसंस्थालाई पाखा लगाउन निर्णायक भूमिका खेलेको श्याम शरण नेपालमै थिए त्यसबेला ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीयता गुमाए, तर त्यसभन्दा बढी भारतले नेपालमा विश्वास र आफ्नो हैसियत गुमायो । मित्रशक्ति र संस्था गुमायो । दुई मुलुकबीचको अविश्वास कम नहुनुमा त्यही कारण जिम्मेवार छ ।

प्रख्यात विश्लेषक बिहारी कृष्ण श्रेष्ठले त सुखमा काण्डपछि ‘द इकोनोमिक टाइम्स' मा पाठकपत्रमार्फत सोधे नै- श्याम शरण र मुनी जस्ता व्यक्तिहरूलाई किन भारतीय माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन जिम्मा दिँदैन भारत सरकारले ? त्यो एउटा कठोर व्यंग्य र पीडाको अभिव्यक्ति पनि थियो । तर यो प्रश्न धेरैपटक सोधिनेछ भारतसँग । आखिर त्यही राजनीतिक दर्शन र हिंसाको प्रयोगमा विश्वास गर्ने भारतीय माओवादीसँग किन ती मध्यस्थकर्ताहरू ‘डिल' गर्न सकिरहेका छैनन् ? नेपालका माओवादी नेतृत्वसँग कसरी त्यो विशेष किसिमको सम्बन्ध स्थापित हुन गयो उनीहरूको ?

वैशाख ११ त्यस अर्थमा पनि नेपाल र भारत सम्बन्धले विशेष अर्थ राख्छ । नेपाल र भारतबीच पटकपटक दोहोर्‍याइने सभ्यता, संस्कृति, धर्म र इतिहासमा आधारित सम्बन्धको कुरा गर्दा त्यसको एउटा महत्ववपूर्ण र मौलिक तथा नियमित (कन्स्ट्यान्ट) ‘फ्याक्टर' को रूपमा राजसंस्था रहिआएको छ । त्यसको अभावमा पुरी या रामेश्वरम या पशुपति र शंकराचार्यसँगको सम्बन्धले पुारनो हैसियत प्राप्त गर्दैन । षड्यन्त्रबाट राजसंस्था नहटाइएको भए या नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम हैसियत प्रयोग गरी निर्णय लिने अवसर पाएको भए त्यो संस्था रहेकै अवस्थामा पनि ‘सभ्यता, संस्कृति र धर्म' को द्विपक्षीय सम्बन्धमा भूमिकाको उचित व्यवस्थापन हुने थियो ।

तर यो निर्णय केही शक्तिशाली दाताहरूको दबाबमा भएको मान्यता अहिले स्थापित हुँदै जाँदा एउटा थप प्रश्न उठ्ने गरेको छः के नेपालमा आधा दर्जन ‘जमिनदार' नेताहरू र माओवादी नेतृत्वले मात्र ‘धर्म निरपेक्षता' को निर्णय गरेका हुन् ? धर्म निरपेक्षताको अपारदर्शी र षड्यन्त्रपूर्ण घोषणाले नै सभ्यता र धर्म तथा संस्कृतिको भूमिकालाई अर्थहीन बनायो । अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गरी एकातिर राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा प्रश्न गर्ने नियोजित छुट दिइयो भने अर्कोतिर धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तनले वैध व्यापारको रूप लियो । अर्थात् धर्म निरपेक्षतालाई विखण्डित गर्ने खुला योजनामा राजनीतिज्ञहरू मौन रहे । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा उनले मधेसी समूहसँग गरेको चारबुँदे सहमतिलाई दसबुँदेका एक भारतीय प्रवक्ताले ‘पहिचान' को राजनीतिको विजयको रूपमा समेत प्रस्तुत गरे ।

नेपालमा संक्रमणको राजनीतिले एक दसक पार गरेको छ, तर संविधानले स्वीकार्यता पाउन सकेको छैन । अस्थिरताले संस्थागत रूप लिएको छ । जातीयता र पहिचानको राजनीति ‘कविलाकरण' तर्फ बढ्न थालेको छ । भारतको स्वीकार्यता र हैसियत घट्दै गएको छ नै, त्यही अनुपातमा उसको प्रतिद्वन्द्वी शक्ति चीन नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको निर्णायक भूमिका हुनु हुँदैन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भनी खुलारूपमा आउन थालेको छ ।
त्यो वैशाख ११ देखि यो वैशाख ११ सम्म आइपुग्दा नेपालमा यहाँका राजनीतिज्ञहरूले विश्वसनीयता र जनताको श्रद्धा गुमाएका छन् ।

त्यस्तै भारतले नेपालमा पारस्परिक सद्भाव गुमाएको छ । आफ्नै देशमा उसले माओवादी नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसले के भारतमा मध्यस्थताका नाममा अन्य बाहिरी शक्तिको प्रवेश त नहोला भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । तर नेपालमा जस्तै भारतको बाह्रबुँदे पक्षधर शक्ति या व्यक्तिहरूले पनि नेपालको सम्बन्धमा समीक्षा गरे भने नेपालको परिस्थिति सहज हुन सक्छ । भारतले परिआउँदा कूटनीतिमार्फत पनि नेपाललाई धोका दिन्छ भन्ने मान्यतालाई जतिसक्दो छिटो उसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

माओवादी या समान खालका हिंसामा राजनीतिक पक्ष या लक्ष्य हुन सक्छ । त्यसमा सामाजिक, आर्थिक र वञ्चितीका कारण र पक्ष हुन्छन् र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु सम्बन्धित सरकारको दायित्व बन्न जान्छ । तर अर्को देशका त्यस्ता हिंसात्मक समूहलाई कुनै अर्को या छिमेकी मुलुकले अभिभावकत्व दिँदा दीर्घकालमा सम्बन्धले प्रत्युत्पादक स्थिति ल्याउँछ । त्यसैगरी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा विश्वासको संकट छ । एउटा पक्षले अर्कोलाई दिएको आश्वासन र अपेक्षा पूरा नगरेको, कूटनीतिमा बिचौलिया प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप दुवै पक्ष लगाउँछन् ।

संक्षेपमा माओवादीलाई वैशाख ११ को शाही घोषणाको पृष्ठभूमि र ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाबीच रणनीतिक जगेडामा राखेर राजसंस्थालाई मुख्य खलनायक अनि कांग्रेस र एमालेलाई ‘खलनायक' बाट टाढिएर माओवादीको बी टिम बन्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । राजसंस्था हट्यो, कांग्रेस र एमालेले माओवादीको एजेन्डा स्वीकार गरी अपमानित महसुस गर्नुपर्‍यो र नेपाली जनता महत्ववपूर्ण निर्णयबाट बाहिरिए त्यसपछि भने भारतले नेपालमा विश्वसनीयता र प्रभावकारिता गुमाउने स्थिति बन्यो । वैशाख ११ लाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ, त्यसबारे दुवै पक्षले समग्ररूपमा समीक्षा र सुधार नगरे यसैलाई नेपाल-भारत सम्बन्धको नियति मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले विश्वास र समृद्धिको सहयात्रामा तेस्र्याएको तगारोको मूल्य दुवैको लािग अकल्पनीय सावित हुनेछ, अझ आउँदा दिनमा ।