प्रस्तावित दोस्रो संशोधन : संघीय शासनको उपहास

वैशाख ३१ मा स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको थियो । यही बेला सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा ल्याउने बहानामा वैशाख ३१ मा तीन प्रदेश र जेठ ३१ मा चार प्रदेशमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ । निर्वाचन आयोग कमजोर तथा निरिह बन्दै सरकारको प्रस्तावमा सहमति जनाइदियो । हाल चार प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरी कार्यालयहरू बन्द नै गरियो । चार प्रदेशमा दल दर्ता र नामावली संकलनसमेत पुनः गरिएमा छापिएका मतपत्र रद्द गरी पुनः छाप्नुपर्ने हँुदा राज्यलाई अर्बौं नोक्सान हुनेछ ।

तर मधेसकेन्द्रित दल पहिले संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भनिरहेका छन् । मधेसकेन्द्रित दल संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने, संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने प्रतिपक्ष अडान र सरकार जसरी पनि संशोधन गराएरै छोड्ने उद्घोषले परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । यसले गर्दा निर्वाचन हुने÷नहुने आशंका बढ्दो छ ।

यसैबीच संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकसमेत संसद्मा टेबुल भई दफावार छलफल भइरहेको छ । यो विधेयक पारित भयो भने संविधानसभाले बनाएको संघीय शासन पद्धति नियमावलीमा परिणत हुने र संघीयता अन्त्य हुनेछ । आखिर मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनबाटै संघीयता स्थापित भएको हो भने यति छिटै किन यसको अन्त्य गरिँदैछ उनीहरूबाटै ? के गर्न खोजिएको छ, दोस्रो संशोधनमा ? यसले संघीयताको मूल्य र मान्यता कसरी अन्त्य हुँदैछ ? संशोधन केकेमा गरिँदै छ ? आलेख यसैमा केन्द्रित छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा : 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनूसूचीमा समावेश गर्दा संविधानसभाको संविधान बनाउने अधिकारसमेत नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ ।

सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्ले पारित गरेमा संविधान संशोधन तथा संघीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अन्त्य भई पुनः केन्द्रीकृत राज्यको पुनर्बहाली हुनेछ ।

त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्र्ने कुरा नेपाल सरकारलाई प्रत्यायोजित भई संविधानको धारा बन्ने वा सरकारले बनाउने नियम वा निर्देशिका बन्ने गरी संविधान संशोधन हुन सक्छ कि सक्दैन ? संविधानसभाले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरेको छ । संविधान बनाउने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानसभालाई दिएकाले उक्त कुरा मूल संविधानमा आएको हो । तर संविधानसभा विघटन भएपछि संविधान बनाउने अधिकार नेपाल सरकार र भाषा आयोगलाई प्रत्यायोजित गरिएको पाइँदैन । संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सरकारी अभीष्ट पूरा हुनेछ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने र नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएमा सरकारले बनाउने नियम वा निर्देशिकासरह बन्न पुग्छ । यसले संविधान संशोधन हुन सक्दैन र संसारमा कहींकतै यस्तो अभ्यास देखिँदैन, बरु संसद र संसदीय प्रक्रिया एवं संविधानका सिद्धान्तकै उपहास हुनेछ । केही समय संविधानमा राखिए पनि संविधानसँग स्वतः बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर भई निष्किय हुन जान्छ ।

बरु यसमा नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषा तथा भाषा आयोगकै सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी सरकारी विधेयक बनाई संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ भनी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचक मण्डलको अन्त्य—प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना हुने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी निर्वाचित २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना महिलासहित जम्मा ५६ जना हुने गरी प्रतिनिधित्वको संख्यामा घटबढ हुने गरी एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डल संशोधन गरी प्रदेश सभाको मात्र निर्वाचकमण्डलद्वारा मात्र निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट संघीयताको मुख्य सिद्धान्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल खारेज गर्दा 'बटम टु टप एप्रोच' अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै अन्तरिम संविधान जारी हुँदा २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता र पछि जन्मेको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने हालको संवैधानिक प्रत्याभूति, प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याको आधार भनी पहिलो संशोधन हुनु तथा राष्ट्रिय सभामा समेत ३५ जना जनसंख्याको प्रतिनिधित्वबाट हुने प्रावधान संशोधन भयो भने ५९ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्मा हुने गरी संसद् गठन हुनेछ । दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसद्लाई रहँदा राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतामाथि संविधान संशोधन गरी आँच पुर्‍याउन सकिने वैधानिक बाटो खुला हुने आशंका पैदा हुने देखिन्छ ।

मूल संविधानमा भएको नम्बर, संख्या फ्रेस म्यान्डेट पाएको संसद्ले बाहेक अरूले परिवर्तन गर्न नसक्ने भारतमा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै निर्वाचित संसद्लाई समेत मूल संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने असीमित अधिकार संसद्लाई रहेको छैन भन्ने व्याख्यालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत सुबोधमान नापितको मुद्दामा ग्रहण गरेकाले हालको रूपान्तरित संसद्ले दोस्रो संशोधन संघीयता तथा संविधान संशोधनको मूल्य मान्यताविपरीत संशोधन गर्न सक्दैन । उक्त सिद्धान्तविपरीत रूपान्तरित संसद्ले संशोधन गरेमा निर्वाचित संसद्लाई समेत असीमित अधिकार नरहने विश्वमा प्रचलित संवैधानिक सिद्धान्त तथा अभ्यासको मान्यताविपरीत हुनेछ ।

प्रदेशको सीमा परिवर्तन ः विधेयक संघीय सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि (क) प्रदेशको सीमा परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमा परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा, (ख) अनुसूची ६ का विषय भए सबै प्रदेश सभामा, (ग) प्रदेश सभा गठन नभएसम्मको लागि संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि विधेयक पारित गर्न सक्नेछ । यस संविधानबमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्नेछ भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरण गरिएको संसद्लाई प्रदेश सभा गठन नभएसम्म धारा २९६(४) बमोजिम अनुसूची ६ का विषयमा मात्र संक्रमणकालमा कानुनसम्म बनाउन पाउने प्रदेश सभाको अधिकारसम्म सीमित रहने हो वा धारा २७४ को (४) बमोजिम सामान्य अवस्थामा जस्तो प्रदेशको अनुसूची (४) का विषयमा सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन गर्ने शक्तिसम्मको संवैधानिक शक्ति छ वा छैन ? प्रश्न उठ्नेछ ।

संविधान ०७२ असोज ३ मा जारी भई लागू हुँदा कायम रहेको संविधानसभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसम्म व्यवस्थापिका-संसद्मा रूपान्तरण गरिएको हो । यसलाई प्रदेशको सिमाना तथा संख्या हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार भने नेपालको संविधानको धारा ५६(२), (३), ५७(२), (३), १६२(४), १९७, २३१(३), २३२(७), २७४(४) र २९६(४) तथा अनुसूची ४ को मनसाय, भावना तथा व्यवस्थाविपरीत रहेको छ । प्रदेशको सिमाना र संख्या हेरफेर तथा घटबढ गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल धारा २७४ को (४) बमोजिम निर्वाचित संघीय संसद् तथा प्रदेशका सभालाई लाई मात्र छ । रूपान्तरित संसद्लाई त प्रदेशको हकमा धारा २९६(४) बमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकारसम्म रहेको छ ।

संविधानसभाले जिल्लालाई आधार बनाएर सात प्रदेश रहने गरी संविधान निर्माण गरेको हो । मधेसकेन्द्रित दल तथा थारू, मुस्लिम जनजाति दलितलगायतका दलको माग सम्बोधन गर्न उनीहरूको पनि यो संविधानमा स्वामित्व छ भन्ने महसुस गराई तीन तहको निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन सक्थ्यो । प्रदेशको सीमांकन र संख्या हेरफेर गर्ने संवैधानिक अधिकार केवल संघीय संसद् र प्रदेश सभालाई मात्र भएकोमा संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनसम्म बनाउन पाएको व्यवस्थापिका-संसद्ले अनूसूची (४) का सिमाना परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा निर्वाचित प्रदेश सभालाई समेत भएको संशोधन गर्ने अधिकार ग्रहण गर्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताप्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई समेत रहेको देखिँदैन । यसलाई कठोर संविधानको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर अन्य धारालाई भने संघीय संसद्लाई प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने अवस्थामा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर कुनै प्रदेशको अनुसूची ४ का सीमा परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, त्यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तीन महिनाको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकउपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने गरिएको छ ।

उक्त अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने गरिएको छ । प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्र्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने व्यवस्थाले प्रदेशको सीमा तथा संख्याको हकमा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

व्यवस्थापिका-संसद्लाई त केवल धारा २९६(४) बमोजिम अनुसूची ६ बमोजिमको कानुन बनाउनेसम्मको प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्मा रहने संवैधानिक अधिकार देखिन्छ । तर धारा २७४ को (४) बमोजिम अनुसूची ४ का कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिन्छ । संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रदेशको सीमा तथा संख्या हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गरियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संघीयता तथा संविधानवादले चिन्दैन । त्यो संविधानमाथि गरिएको जालझेल मात्र हुनेछ । यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत स्विकारेको छ ।

सीमा परिवर्तन सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्दा अमेरिकामा प्रत्येक संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्ने गरिन्छ । उक्त प्रस्तावमा प्रत्येक हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर, राज्यका दुईतिहाइ बहुमतको सभाद्वारा अनुमोदन गरेमा संशोधन हुने गर्दछ । हालसम्म सबैजसो संशोधन छलफल भएर भएका छन् । अनुमोदन प्रक्रिया कहिल्यै पनि अपनाइएको छैन । तीनचौथाइ राज्यले मतदान दिएर, तीनचौथाइ राज्यको संवैधानिक प्रचलनद्वारा अनुमोदन गरी संशोधन गर्ने गरिन्छ ।

कुनचाहिँ संशोधनको तरिका अपनाउने भन्ने कांग्रेसको स्वविवेकीय अधिकार रहन्छ । जब अनुमोदन हुन्छ, संविधानको संशोधित धारा लागू हुन्छ । अमेरिकाको २२९ वर्षको संवैधानिक इतिहासमा हजारौंपटक संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न गरिए पनि केवल ३० पटक कंग्रेसले औपचारिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि २९ औं पटक मात्र संविधान संशोधन भएको छ । मौलिक हकका सयौं संशोधन राज्यले अनुमोदन नगरिदिँदा त्यत्तिकै मरेर गएको अनुभव छ । त्यसैले अमेरिकी संविधान संशोधन गर्न धेरै कठिन भएको छ ।

अस्ट्रेलियामा संविधानको संशोधन प्रक्रिया दुई प्रकारको छ । पहिलो, प्रस्ताव गरेर, र दोस्रो, अनुमोदन गरेर । संविधान संशोधनको लागि प्रत्येक सदनको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा प्रस्ताव राखेर अथवा एक सदनको पूर्ण बहुमतमध्ये दुई मत झिकेर तीन महिनासम्म त्यत्तिकै थाँती राखेर प्रस्ताव गरिन्छ । त्यसपछि प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनको लागि जनमतसंग्रहमा लगी राज्यको बहुमतले पारित गराई गभर्नर जनरलको स्वीकृति लिई संशोधन गरिन्छ । यो सुरु औपचारिक संशोधन मानिन्छ । कतिपय संशोधन प्रस्तावमा कमनवेल्थ सरकारले जनमतसंग्रह अस्वीकार गरेपछि तुहिएका पनि छन् । सन् १९०० देखि जम्मा केवल नौपटक संविधान संशोधन भएको छ । यद्यपि ३७ वटा जनमतसंग्रह संविधान संशोधनको लागि भए । कहिलेकाहीं राज्यका संसद्को बहुमत नआउँदासमेत संशोधन प्रस्ताव त्यत्तिकै टरेर गएको अवस्था छ ।

भारतको संविधान संशोधन गर्ने पूर्ण अधिकार संसद्लाई छ । संशोधन विधेयक जुनसुकै सदनमा प्रस्तुत गरिए पनि प्रत्येक सदनमा संशोधन विधेयक सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमत भन्नाले कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको उपस्थिति र मतदान भएको खण्डमा संशोधन विधेयक पारित भएको मानिन्छ । उक्त सदनमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति र अनुमोदन गरेपछि मात्र संविधान संशोधन भएको मानिन्छ । भारतमा सन् १९४९ पछि १०१ भन्दा बढी पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । प्रदेश सीमा बढाउने, घटाउने, खारेज गर्ने अथवा नाम खारेज गर्नेलगायतका प्रदेश अधिकारको विषयमा भारतीय संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रपतिले प्रदेशमा पठाई उसको अनुमति लिएर मात्र हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

संघीय आयोगलाई प्रदेशको संख्या तथा सीमा हेरफेरको अधिकार—प्रदेशको संख्या तथा सीमा हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट सरकारले धारा २९५ को (१) बमोजिम प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र भएकोमा प्रदेशको संख्या तथा सीमा हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको अवस्थामा सरकार तथा आयोगलाई कसरी संविधानसभासरह संविधान बनाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ ?

यो मूल संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा थप अधिकार ग्रहण भएको पाइन्छ । यसलाई जनताको म्यान्डेट प्राप्त छैन र संविधान बनाउने अधिकारसमेत प्राप्त नभएकाले संविधानमाथिको जालझेल मात्र हुनेछ । यसबाट धारा २९५ को (१) बमोजिम प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था चलाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।
अतः सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्ले पारित गरेमा संविधान संशोधन तथा संघीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अन्त्य भई पुनः केन्द्रीकृत राज्यको पुनर्बहाली हुनेछ ।