त्यो चुनाव, यो चुनाव

 त्यो चुनाव, यो चुनाव

कमेरो पोतिएको घरका भित्ताभित्तामा रातो माटोले चुनावी चिह्न र नारा कोर्दै भोट माग्ने चलन थियो त्यो चुनावमा । बहुदल आएको लामो समय भएको थिएन । राजनीतिक धंगधंगीले नछाडेको समाजमा छिमेकी तल्लोघर र माथिल्लोघरमा समेत बोलचाल हुँदैनथ्यो । कांग्रेसीलाई पञ्चे भन्दै सराप्थे भने एमालेलाई बामे भनेर सराप्ने गर्थे ।

म १२ वर्षको थिएँ । अहिले सम्झँदा भर्खरैजस्तो लाग्छ । कक्षा ४ मा पढ्थेँ । बिदाको दिन थियो । गाईभैंसी लिएर पाखोमा गोठालो गर्दै गर्दा ‘यो जित कसको निमाको' भन्दै दिनभर गाउँमा नाराबाजी भयो । गाउँले हजुरबा निमाछेत्तर शेर्पा त्यो स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षमा विजयी भएको दिन रहेछ । उनका पक्षधर हर्षित बन्दै विजयी जुलुसमा सहभागी भएका थिए । जुलुसले गाउँभर हल्ला गर्‍यो । प्रसंग हो, २०५४ जेठ १३ गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको ।

पार्टीले वडाध्यक्ष छनोट गरेदेखि नै निमा र उनको पार्टीका कार्यकर्ता पोस्टर टाँस्दै र रातोमाटोले नारा कोर्दै हिँडेको देख्थे । ‘भोट दिनु होला' भन्दै गाउँगाउँमा नमस्कार गर्दै हिँडेको अहिलेजस्तो लाग्छ । सज्जन, भलाद्मी र पार्टीप्रति निष्ठावान् कार्यकर्ता लिएर गाउँगाउँ हिँड्दा भोट बढ्ने पक्कापक्की हुन्थ्यो । वडाध्यक्षका उम्मेदवार निमा पैसावाल थिएनन्, पैसाको कुरा पनि गर्दैनथिए । पार्टीको नीतिभित्र रहेर चुनावी प्रचारमा लागेको पाइन्थ्यो ।

कार्यकर्ता गाउँलेसँग चामल मागेर खाना बनाएर खान्थे । परिश्रमी कार्यकर्ता हुन्थे । अपेक्षा केही पनि गरेको देखिँदैनथ्यो । प्रतिस्पर्धा उत्तिकै हुन्थ्यो । गाउँगाउँमा सानो हातेमाइक लिएर भोट माग्ने अरू पार्टीका नेताहरूको पनि कमी थिएन । पार्टीले समेत इमानदार र लोकप्रिय नेतालाई उम्मेदवार चुन्थ्यो । पैसालाई कुनै महत्वव दिँदैनथे पार्टीले । सफल उम्मेदवार चुन्न पनि पार्टीले कुनै बदमासी गरेको पाइँदैनथ्यो । पार्टीभित्रै कार्यकर्ताबीचमा टिकट नपाउँदाका झगडा, खुट्टा तानातान, एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्नेजस्ता प्रवृत्ति त्यो चुनावमा भएको पाइँदैनथ्यो ।



पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनावलाई हेर्दा र वर्षमा दुई पटकसम्म फेरिएको मन्त्रिमण्डललाई हेर्दा अहिले राजनीति व्यक्तिगत र स्वार्थी भएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेपछि फेरि चुनावी रौनक सुरु भएको छ । तर पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, ओठ, नोट भएकाले मात्र भोट पाउने भन्दै पैसामा उम्मेदवार किन्ने चलन बढेको छ । देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि कालो धन्दा होस् या कुनै स्रोतबाट आर्जन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाले मात्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने क्रम सुरु भएको देख्न सकिन्छ । कार्यकर्तासमेत पैसावाल नेताका पछिमात्र दौडने गर्नाले नीति बुझेका, विवेकशील नेतृत्व र उम्मेदवार पाउन निकै कठिन हुनु नेपालीका लागि दुर्भाग्य नै बन्ने देखिन्छ ।

शपथमै इमानदारी

२०२३ साउन ३० गते आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा विजयी भएका संखुवासभा माल्टा गाउँ पञ्चायत (हाल खाँदबारी) बाट उपप्रधानपञ्च विजयी भएका जयप्रसाद घिमिरेले लिएको शपथको अंशः

संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका-२ मा तत्कालीन मत्स्यपोखरी र दिदिङ गाविसको चुनाव २०५४ जेठ १३ गते सम्पन्न भएको थियो । तात्कालीन मत्स्यपोखरीका गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर गुरुङ त्यो निर्वाचन सौहार्दपूर्वक सम्पन्न भएको बताउँथे ।

 

यसरी त्यो चुनाव र यो चुनावमा फेरिएको वर्तमान अलि फरक पाउन थालिएको छ । त्यो समय पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र जनतामा इमानदारिता बढी थियो तर किन अहिले घट्दै गएको छ ? यो विषयमा भने सोच्नैपर्ने भएको छ । त्यो समयमा उम्मेदवार भए पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नराख्ने गरेको पाइन्थ्यो ।

अहिले निर्वाचित भए आफ्नै छोरा, भतिज, नातिनातिनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । पार्टीको नीतिनियमभन्दा माथि उठेर जनतालाई बिर्सेर जस्तोसुकै काम पनि गर्न पछि पर्दैनन् ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई हेर्दा र वर्षमा दुई पटकसम्म फेरिएको मन्त्रिमण्डललाई हेर्दा अहिले राजनीति व्यक्तिगत र स्वार्थी भएको छ । समयको अवस्थाले पनि खर्च बढाएकाले हो या मानसिकता नै खराब भएर हो, आर्थिक प्रलोभन सबैमा बढेको देखिन्छ । नेता र कार्यकर्ता मात्र नभएर राज्य सञ्चालक मन्त्री, कर्मचारी नै पैसाको पछि लागेको देख्दा नेपाली जनताले कहिल्यै सुख नपाउलान् कि भन्ने लाग्छ ।

छान्नुपर्छ असल उम्मेदवार

यो चुनावमा ओठ, नोट भएकालाई भोट दिनुभन्दा पहिले सोच्नुपर्ने जरुरी छ । सीमित स्वार्थ पूरा गर्न नोटकै भरमा र भाषणकै भरमा उम्मेदवारी दिनेलाई भन्दा पनि देश र जनताप्रतिको तिनको कार्यकुशलता र इमानदारिता हेरेरमात्र चुन्नु जरुरी छ । पहिले पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्र सानो र छोटो हुने गरेको तर अहिले पार्टीले आर्थिक समृद्धिदेखि समानतासम्मका कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ ।

तर, व्यवहारमा भने ठ्याक्कै उल्टो देखिने गरेको छ । लामो समय चुनाव नभएर पनि हुनसक्छ, नेता र कार्यकर्ता पनि जिम्मेवारविहीन बनेर भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुने गरेका छन् । अबको चुनावले धेरै नेता कार्यकर्ता व्यस्त बन्ने र ठुटामा पलाएका साउने च्याउसरी स्थापना भएका पार्टी पनि हट्ने भएकाले केही मात्रामा राजनीतिक भ्रष्टाचारमा कमी आई र देशले विकासको गति लेला कि भन्ने आशा जनताको छ । यता कानुनी रूपमै थ्रेसहोल्ड लागू भएसँगै तीन प्रतिशत मत अनिवार्य र धरौटी बचाउन पनि १० प्रतिशत मत अनिवार्य भएपछि पार्टीको संख्यामा कमी आउने पक्का छ ।

अब जनताले चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी र विकासमुखी नेतृत्वलाई निर्वाचित गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकले नै बढी राजनीतिको नेतृत्व गरी ब्युरोक्रेसीलाई कब्जामा लिएर हालीमुहाली गर्ने, जनता र देशको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा नियमकानुन बनाउने, गैरकानुनी राज्यकै रूपमा स्थापित गर्न खोज्नेजस्ता समस्या अबको चुनावमा हटाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले अब जनताको भावनाले रोजेकालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भने जनताले पनि देशको विकासमा लागिपर्ने निष्ठवान् उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताउनुको विकल्प छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.