विकेन्द्रीकरणको अपूर्ण व्याख्या

 विकेन्द्रीकरणको अपूर्ण व्याख्या

भर्खरै बजारमा अनुवादका रूपमा हिमाल किताबले ल्याएको टोनी हागनको ‘विकेन्द्रीकरण र विकासः प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको भूमिका' किताब पढेर लेखिएको टिपोट हो यो ।टोनी हागन सन् १९५० पछि नेपालको १४ हजार किलोमिटरको यात्रा गर्ने पहिलो विदेशी भए भनेर गौरव गरिन्छ । तर, उनले नेपालको कुन ठाउँ भ्रमण गरे भन्ने प्रश्न महत्ववपूर्ण छ । उनले मूलतः काठमाडौं उपत्यका, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र भ्रमण गरेका छन् । उध्र्वमुखी यात्रा, जो प्रायः विदेशीले गर्छन् । त्यसैले उनको १४ हजार किलोमिटरको गौरवीकरणले नेपाल बुझिँदैन । नेपाल बुझ्नलाई १४ हजार किलोमिटरको यात्रासँगै हजारौं किलोमिटरको निम्न पहाडी भेग र तराई भेगको अनुभव गर्न बाँकी नै छ । अर्कोतर्फ, किताबमा विकेन्द्रीकरण र विकासको स्विस अनुभव देखाइए पनि नेपाली अनुभव र आवश्यकताबारे ठोस उदाहरण दिन सकिएको छैन ।

यद्यपि सरकार, दाता तथा नीतिनिर्मातासँग टोनी हागनको घनिष्ठताले गर्दा किताबमा तत्कालीन अवस्थाको टाकटुक जानकारी र अनुभव पाइन्छ । यी जानकारीका आधारमा मैले पानी र बाटोमाथि यो लेखाइलाई केन्द्रित गरेको छु । किनभने २००७ सालपछि नेपालको जलप्रवाहमा विदेशीको आँखा पर्‍यो र उनीहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई ध्यान दिएका थिए । विद्युत्को विकास गर्ने क्रममा बाटो निर्माण बाध्यता हुन्थ्यो । र, बाटो त भूराजनीतिसँग जोडिएको विकासको अर्को अंश पनि हो ।

पानी

नेपालमा खानेपानीको कमजोर वितरण छ । काठमाडौं त्यसको सानो उदाहरण हो । उपयुक्त खानेपानी वितरण हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो । नेपाल पानीका लागि विश्वमा दोस्रो धनी मुलुक हो पनि भनिन्छ । यसको स्रोत के हो मलाई थाहा छैन । तर, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका तल्लो पहाडी इलाकामा पानी कम परेर फसल कम उत्पादन हुँदा त्यहाँका मानिस जीविकोपार्जन गर्न पञ्जाव, दिल्लीतिर जान्छन् । त्यहाँबाट तन्दुरी रोटी बनाउन सिकेर नेपालमा फर्कन्छन् । बजारमा देखिने ‘लुम्बिनी तन्दुरी' पसलहरू त्यसैका उदाहरण हुन् । नेपालको तल्लो पहाडी भेगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यस्ता सुक्खाग्रस्त इलाका थुप्रै छन् । यसर्थ खोलाको पानी लिटरमा नापेर नेपाल जलस्रोतको धनी देश कसरी हुनसक्छ ?

जनकलाल शर्माको व्याख्याअनुसार,डोल्पो जिल्लालाई चारैतिरबाट हिमालले घेरेको हुँदा यहाँ मनसुनी हावा पस्न पाउँदैन । त्यस्तै पूर्वी र पश्चिमी मनसुनको झोँकाले नभेट्टाउने र वर्षाको मात्रा कम हुने ठाउँ मध्य नेपालमा प्रशस्तै छन् । यसरी वर्षा कम हुँदा खेती र जीविकामा असर पर्छ । स्थानीय उत्पादनले तीनदेखि चार महिना खान नपुगेपछि हाम्रो जवानी पहाडमा टिकेको छैन । यसैले कामको खोजीमा दैलेख, कालीकोट, बझाङका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी तथा दलित समुदायका मानिसहरू मुम्बई, गुजरात, मसुरी र नैनीताल आदि ठाउँमा पुगेका छन् ।

विकेन्द्रीकरण भनेको डोनर एजेन्सी वा विश्व बैंकमाथिको आलोचनामात्र होइन । त्यसको आलोकमा विकेन्द्रीकरणको व्याख्या अपूर्ण हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा कैलालीका थारू समुदायका मानिसहरू पनि लाहुरेको लहरमा मिसिएका रहेछन् । गाउँ नै खर्लप्पै हुने गरी कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूले भारतमा चौकीदार, भरिया, मजदुरीको काम दिनरात गरी ती क्षेत्रको सुन्दरता बढाएका छन् । यस्तो सुन्दरता भारतमा मात्र होइन, मलेसिया र खाडीमा पनि नेपालीले बनाएका छन् । पहाडी भूखण्डका यी लाहुरेहरू किन जन्मेको थात छाडे भन्ने कुरा पानी र भूमिसँग पनि जोडिन्छ ।
यो किताबमा हागनले पानीलाई जलविद्युत्सँग जोडेर धेरै व्याख्या गरेका छन् । जुन खानेपानी र सिँचाइसँग पनि हुनुपथ्र्यो । जलविद्युत् विकासबारे हागनसँग सहमत हुनसक्ने पक्ष हुँदाहुँदै पनि पानीलाई खानेपानी, सिँचाइसँगको प्रसंगसँग नजोड्नु कसरी विकेन्द्रीकरणको बहस भयो ? प्रश्न मनमा उठ्छ।

बाटो

हागनले नेपालमा बाटोका पाँच पहिचान बताएका छन् । १. विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताको आर्थिक सहायतामा बनेका सडक, जसमा स्थानीय श्रम शक्तिको कम प्रयोग हुन्छ । २. सरकारले लगानी गरी बनाइएका जसमा नातावाद कृपावादवाला काठमाडौंका ठेकेदार संलग्न हुन्छन् । ३. स्थानीय निकाय वा गाउँ समुदायद्वारा बनाइका सडकहरू, जसलाई २०४६ सालअघि पञ्चायती सडक भनिन्थ्यो, यसमा केन्द्रसित राम्रो सम्बन्ध भएका नेताहरूले चाहेको ठाउँमा सडक पुर्‍याउँथे । ४. स्थानीय समुदाय वा गाउँलेहरूले मुख्य सडकसँग जोड्न बनाएका सडकहरू । र ५. स्थानीय प्रविधिबाट स्थानीय मानिसले ज्यालामा बनाएका हरित सडकहरू । यीमध्ये हागनले हरित सडकलाई उदाहरण भनेको भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बर्खाले निरन्तर भत्काएका यी बाटो मर्मत गर्न लाग्ने खर्च बाटो बनाउनेभन्दा धेरै हुन्छ । यस्ता बाटो पनि अन्ततः डोजर लगाएरै मर्मत गरिएको छ । यसमा आयातित प्रविधिकै निरन्तरता छ ।

सन् १९६४ मा विश्व बैंकले ‘कुनै पनि विकासले सडकलाई पछ्याउँछ' भन्ने अवधारणा ल्याएपछि नेपालमा यसले लामो समयसम्म धेरै ठाउँमा जरा गाडेको छ । मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ बनाउने काम प्रचारात्मक हुने हुँदा सबैको ध्यान नयाँमा रहेको छ । नेपालमा सन् १९५० तिर पनि ‘विकास' भनेको बाटो थियो । आज पनि विकास भनेको बाटो नै छ । परिणामस्वरूप बाटो बनाउने ठाउँ नभएर, कुनाकानी, ढिस्का, तगारा भत्काइएको छ । दसैंमा आउने छोरीज्वाइँका लागि भनेर डोजर नचाएर बनाइएका ‘छोरीज्वाइँ रोड'ले गाउँको सुन्दरता धमिल्याएको छ । यस्ता बाटोको विकास गर्न प्रेरित गर्ने विश्व बैंकप्रतिको हागनको असन्तुष्टि किताबमा छ ।

किताबमा राणाकालको पूर्वाधार विकासबारेको चर्चा पनि छ । त्यति बेला बोकेर भए पनि काठमाडौंमा गाडी भित्रिएका थिए । हागनका अनुसार २००७ सालअघि काठमाडौंमा सयवटा मोटर गाडी थिए । ३० देखि ४० जना भरियाले तीन जोर परालका चप्पल फाट्ने गरी बोकेर ३ हप्तामा काठमाडौंमा गाडी ल्याइन्थ्यो । चाडबाडका बेलामा त भरियाहरू बाटैमा गाडी छाडेर चाड मनाउन गएको पनि उनले देखेका रहेछन् (पृ.२१) । यसमा राणाहरूले बाटो किन बनाएनन् भन्ने पक्षको चर्चा नभए पनि गाडी उति बेलाकै सपना थियो ।

त्यसैगरी सामान ओसार्न रेल र रोपवे पनि बनाइएको चर्चा पनि छ । काठमाडौंमा राणाकालमै ढुवानी साधनका रूपमा रोपवे (तारगाडी) बनाइएको थियो । सन् १९२६ मा चन्द्रशमशेरले भीमफेदीदेखि चिसापानी र चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ हुँदै काठमाडौंमा सामान ढुवानी गर्ने ३८ किमी लामो रोपवे बनाइएका थिए । पछि सन् १९६४ मा ४२ किमी लामो हेटौंडादेखि काठमाडौं चल्ने रोपवे यूएसएआईडीको सहयोगमा बन्यो । यसले २४ वटा ट्रकले जति सामान ओसार्ने दाबी हागनको छ । तर, त्यस्ता रोपवे एकादेशका कथा बने । ट्रक कारोबारीले सडकमा लाग्ने खर्च लुकाउँदा रोपवे बन्द हुन पुगेको एउटा तर्क उनको छ ।

तर रोपवे, झोलुंगे पुल, ट्रलीबस नेपालमा चल्न सकेनन् । यस्तो पक्षमा नेपालको भूराजनीतिको पाटो पनि महङवपूर्ण छ भन्ने कुरा हागनको विश्लेषणमा पाइँदैन । उदाहरणका लागि राम्रैसँग जुत्ता सिलाउने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई नेपालले गोरखपुरमा किन बेच्यो ? राम्रै सेवा दिइरहेको ट्रलीबस किन बन्द भयो ? यसमा भूराजनीतिको व्याख्या आवश्यक पर्छ । जुन पक्ष हागनलाई थाहै नभएकोचाहिँ होइन होला । किनभने, एक प्रसंगमा भारतको हस्तक्षेपले गर्दा फेल भएको सन् १९५० को एउटा बाटोको योजनालाई यसरी प्रस्तुत गरेका छन् ।

सन् १९५०/५१ मा उनी संलग्न ‘स्विस नेपाल फर्वार्ड टिम'ले फर्पिङ, कुलेखानी, भीमफेदी हुँदै जाने सडक बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको र त्यस योजनामा सिसागढी डाँडामुनि सुरुङ खन्ने तथा कुलेखानीमा जलविद्युत्गृह बनाउने कुरा परेको थियो । यो ३८ किमि बाटोको योजना थियो । २००९ सालमा (? ) मातृकाप्रसाद कोइरालाले फर्पिङमा त्यसको उद्घाटन गरेका थिए । तर, उद्घाटन भएको तीन हप्तामै त्रिभुवनका भारतीय सल्लाहकारबाट त्यो शिलान्यास हटाउन आदेश भएपछि दामन भञ्ज्याङको एक सय ३८ किमि लामो बाटो उद्घाटन भयो । हागनको विचारमा त्रिभुवन राजपथ ‘गलत सल्लाहको परिणाम' थियो । जुन पृथ्वी लोकमार्ग मुग्लिन र महेन्द्र लोकमार्गको नारायणगढको घुमाउरो बाटो जोडिएपछि कमजोर रूपमा चालू छ ।

किताबमा हागनले बाटोहरूको चर्चा, आलोचना गरे पनि, पूर्वपश्चिम (अर्थात् महेन्द्र) लोकमार्ग, अरनिको लोकमार्ग आदिबारेको प्रसंगमा नै घुस्न रुचाएका छैनन् । लामोसाँघु जिरी सडकको चर्चा गर्दा त्यहाँ जाने मुख्य अरनिको लोकमार्गको कथाको सामान्य चर्चासमेत गर्दैनन् । बरु स्विस सहायताको लामोसाँघु जिरी सडकको चर्चा र आलोचना गरेका छन् ।

 

सडकको क्षेत्रमा स्विसहरूले ल्याएको विचारलाई उनले नयाँ पनि भनेका छन् । जस्तो एकीकृत पहाडी विकास आयोजना । यसको सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९७१—७३ मा गरिएको थियो । सन् १९८७ मा सम्पन्न भएको लामोसाँघु जिरी बाटोको निर्माणमा पाँच करोड स्विस फ्य्रांक लागेको थियो । यो बाटो निर्माणको उद्देश्य लामोसाँघु जिरी खण्डमा उत्पादित अतिरिक्त खाद्यलाई काठमाडौंसम्म पुर्‍याउनु भन्ने थियो । तर, हागन भन्छन्, ‘यसले काठमाडौंका लागि अतिरिक्त खाद्यसामग्री उत्पादन गर्न सकेन ।' यो बाटोको भित्री उद्देश्य के थियो हागन खुलेर भन्दैनन् । के यो सगरमाथासम्म पुग्ने उद्देश्य राखिएको थियो ?

किनभने, अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसकेपछि यसलाई खुम्बु जोड्ने योजना बनेको प्रसंग छ । तर, पहिलो सगरमाथा आरोही एडमन्ड हिलारीले ‘खुम्बु क्षेत्रलाई भीडभाडवाला पर्यटकले बिगारेका छन्' भनेपछि त्यो बाटो खुम्बुसँग पनि जोडिएन । जलविद्युत्का लागि सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले यो बाटो बन्नुको अर्को भित्री उद्देश्य थियो कि ? जस्तो खिम्ती जलविद्युत् पनि यो सडक पुगेपछि बनेको थियो ।

हागन किताबैभरि दाताबाट आउने सहयोग उच्च प्रविधिमा नगरी स्थानीय प्रविधिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । यो सडकखण्डको चर्नावती खोलामा सन् १९८९ मा ठूलो पैरो गएको र त्यसलाई रोकथाम गर्न एकदमै खर्चिलो उच्च प्रविधि प्रयोग गरिएकोमा त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन् । जसलाई उनले ‘चर्नावती काण्ड' पनि भनेका छन् । उनको विचारमा गैंची र बेल्चाले सघन श्रमद्वारा यो काम गर्न सकिन्थ्यो ।

किताबमा समेटिएका आठवटा अध्यायमा पानी र बाटोबाहेक अन्य थुप्रै प्रसंग छन् । किताबमा सन् १९६० मा नेपालमा बसेका झन्डै २५ हजार तिब्बती शरणार्थीबारे चर्चा छ । सन् १९५६ मा विश्व खाद्य संगठन र स्विस सहायताले एक लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा लाङटाङमा चीज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको प्रसंग छ । चन्द्रशमशेरका पालामा सन् १९२६ तिरै जलविद्युत्ले चल्ने रामेछाप ठोसेको फलाम कारखानाको प्रसंग पनि छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आरोह-अवरोहको लामो प्रसंग छ । यी र यस्ता प्रसंगले किताब जानकारीमूलक बनेको छ । स्विट्जरल्यान्डबाट सिक्नुपर्ने पाठ भन्दै राखिएका प्रसंगचाहिँ बोझिलो लाग्छन् । त्यसको साटो नेपालबारेका अनुभव नै मज्जाका छन् ।

अन्तमा

मेरो विचारमा विकेन्द्रीकरण भनेको डोनर एजेन्सी वा विश्व बैंकमाथिको आलोचनामात्र होइन । त्यसको आलोकमा विकेन्द्रीकरणको व्याख्या अपूर्ण हुन्छ । विकेन्द्रीकरण आवश्यकता पनि हो । जस्तो पहाडी भूखण्डमा खानेपानी र सिँचाइ पानीको आवश्यकता बिजुलीपानी भन्दा बढी छ ।

टोनी हागनको महत्ववपूर्ण विचारचाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि ‘सित्तैमा केही नदिने, तर काम गराएबापत केही दिने' भन्ने हो । यो पनि अरूलाई कामदार ठान्ने आइडिया हो कि झैं लाग्छ, किताब पढ्दा । सन् १९६० को दशकमा तिब्बती शरणार्थीको सन्दर्भमा होस् या लाङटाङमा १९५६ खोलिएको चिज फ्याक्ट्रीका लागि उनले यो विचार लागू गरे ।

अर्कोतर्फ यो कुरा विदेशी सहायताबाट आएको पैसालाई उच्च प्रविधि र कन्सलटेन्सीमा प्रयोग गरी जताबाट आएको हो, सहायता उतै फर्काउनुभन्दा उचित हो । तर, स्थानीयका आवश्यकता के हुन् ? भन्नेबारेमा हागनको विकेन्द्रीकरणको विचारले कम बोल्छ । पानीको उदाहरण माथि लेखिसकियो । त्यसैले १४ हजार किलोमिटरको उत्तरी यात्रा, नेपालका शासक वर्गसँग र विदेशी दातासँगको घर्षणबाट उत्पन्न विकेन्द्रीकरणको आइडिया अपूर्ण छ । विकेन्द्रीकरण वितरणमात्र होइन, बरु आवश्यकता पनि हो ।
लेखकः टोनी हागन ।
अनु. र संडः वसन्त थापा र अरूहरू
प्रकाशकः हिमाल किताब ।
पृष्ठः २६२
मूल्यः ४२५


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.