संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर वैशाख ३१ मै चुनाव गर्नुपर्छ : एमाले

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर वैशाख ३१ मै चुनाव गर्नुपर्छ : एमाले

काठमाडौं : एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन सबै पक्षका षड्यन्त्रलाई असफल पार्दै घोषित मिति २०७४ वैशाख ३१ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

एमाले स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकले स्थानीय तहको घोषित निर्वाचनलाई नै अन्यौल र अनिश्चिततातिर धकेल्न विभिन्न पक्षबाट भएका षड्यन्त्रलाई असफल पार्दै घोषित २०७४ वैशाख ३१ मा नै सम्पन्न गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।’

एमाले बैठकले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘बैठकले व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई फिर्ता गरी राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न र घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ उक्त बिधेयकलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र परामर्श गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।’

शनिबारको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश नम्बर ३ की संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश नम्बर ६ का संयोजक युवराज ज्ञवालीले स्थानीय तहमा पार्टीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका उम्मेदवारका बारेमा प्रगति विवरण प्रस्तुत प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश नम्बर ६ का २५ वटा नगरपालिका र ५७ वटा गाउँपालिका गरी ८२ वटै तहमा सर्वसम्मत रुपमा सबै उम्मेदवार निर्णय भइसकेको एमालेले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ मा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार चयनका लागि प्रयत्न भइरहेको र आइतबार सम्ममा उम्मेदवारी टुंगो लाग्ने एमालेले बताएको छ।

एमालेले ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको उम्मेदवारी सर्वसम्मत भइसकेको र आइतबारसम्मा सबै उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने दाबी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.