तिनकुने जग्गा अधिग्रहणको विवाद र स्थायी समाधान

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको कोटेश्वर तिनकुने भुराजनीतिक दृष्टिले निकै महत्वको क्षेत्र हो । विदेशी बिशिष्ठ व्यक्ति तथा पर्यटकहरुले देशको प्रशासनिक, राजनीतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र प्रवेश गर्ने प्रमुख मार्गमा रहेको यस ठाँउ गत ४३ वर्षदेखि मुआब्जा विवादले लथालिङ्ग अवस्थामा छ । कानूनतः मुआब्जा विवाद नसुल्टाइ स्थायी संरचना वनाउन सरकारले सक्ने छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र तिनकुनेमा दुवो रोपेर हरियाली बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत गत चैत्र २८ गते एक सार्वजनिक सूचना प्रकासित गरेर हालसम्म मुआब्जा नबुझेका जग्गाधनीलाइ निवेदन दिन आब्हान गरेको छ । सोहि अनुसार मुआब्जा लिन बाँकी जग्गाधनीहरूले महानगरमा वैशाख ८ गते संयुक्त निवेदन दर्ता गरेका छन । मआब्जा विवाद सुल्ट्याउन महानगर तथा जग्गाधनीको तर्फवाट ३- ३ जना सदस्य रहने वार्ताटोली पनि गठन गरिएको छ । भुराजनीतिक महत्वको तिनकुने सुधारका लागि जग्गाधनीहरू सहयोगी देखिएपनि उनीहरू समयानुकुल मुआब्जा प्राप्त गर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

त्रिभुवन अन्तर्रािष्ट्रय बिमानस्थल, चत्रपथ र अरनिको राजमामार्ग निर्माणका क्रममा पटक पटक यस क्षेत्रको सयौँ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ । विस २०२८ साल देखि सुरू भएको यो क्रम अझै जारी छ । हालै कोटेश्वर पूर्व १४० रोपनी जग्गा अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गरिदैछ । संभवतः राज्यबाट विकास निर्माणको लागि सबै भन्दा बढि जग्गा अधिग्रहण गरिएको क्षेत्र कोटेश्वर नै हो । यसलेखमा भने तनिकुने जग्गा अधिग्रहणका श्रृंखला मुआब्जा विवादवारे चर्चा गरिएको छ । तिनकुने भित्रको ५३ रोपनी जग्गामध्ये सडक सिमाना कटाउदा मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने करिव ४६ रोपनी जग्गा छ ।

छापाहरूमा आएको जस्तो ८० प्रतिशतले मुआब्जा बुझिसके भन्ने सरकारी प्रचार पूर्णत गलत हो । क्षेत्रफलको हिसावमा करिव आधाले मात्र मुआब्जा लिएका छन् । बाँकी आधाले मुआब्जा लनि बाँकी नै छ । त्यसैले जनताका जायज मागलाइ राज्यले संवोधन गर्नु पर्दछ ।

तिनकुने अधिग्रहणको प्रयास र मुआब्जा विवादको श्रृखंला

पञ्चायत सरकारकै पालामा पञ्चायत स्मारक वनाउने भनेर वि सं २०३१ जेठ १४ गते नेपाल राजपत्रमा तिनकुने अधिग्रहण गर्नेु सूचना प्रकाशित भएको थियो । २०३१ सालमा ३५ रोपनी अधिग्रहण गरेर ४ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा लिन सूचना जारी भए पनि तोकिएको मुल्य जग्गा धनीहरुलाइ चित्त नबुझेको कारण रोकियो । फेरी २०४० मा प्रतिरोपनी ८० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भयो । त्यसलाइ पनि जनताले स्विकारेनन।

आफ्नो जग्गा २६ वर्षसम्म सरकारले ओगटेर राखेको र प्रचलित बजार मुल्य अनुसार मुआब्जा पनि नदिएको भनेर तिनकुनेका जग्गाधनी विसं २०५७ सालमा न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले मुआब्जा दिन नसक्ने भए जग्गा फिर्ता दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि अदालतको आदेश पालना गरेको जस्तो देखाउन हतार गरेर विसं २०५९ सालमा सरकारले प्रति आना ३ लाख २० हजार मुआब्जा घोषणा गर्यो । जुन प्रचलित बजार मुल्य भन्दा निकै कम थियो । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गाको क्षतिपूर्ति कायम गर्दा स्थानीय खरिद बिक्रीको दर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले विसं २०५९ सालमा तिनकुनेको मुआब्जा तोक्दा स्थानीय जग्गा खरिद बिक्री दरलाई पूर्ण बेवास्ता गरेकाले जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरे ।

२०५९ सालतिर तिनकुने क्षेत्रमा सडक छेउको जग्गा प्रतिआना ५० लाख रुपैया सम्ममा बेचविखन भइरहेको थियो । मार्मिक कुरा के छ भने सरकारले एकतर्फि मुआब्जा निर्धारण २०५९ सालमा त गर्यो तर जग्गाधनीलाइ मुआब्जा लिन आउ भनेर २०६२ सालमा मात्रै काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सूचना निकाल्यो । मुआब्जाको लागि ३१ वर्षसम्म कुर्दा आजित भइसकेका केहि जग्गाधनी विभिन्न बाध्यताका कारण मुआब्जा लिन महानगर गएपनि वजेट छैन भनेर फर्काइयो । ५ वर्ष पुरानो जग्गाको मुल्याङन दर अनुसार महानगरले विसं २०६४ मा मात्र मुआब्जा दिन सुरू गर्यो । राज्यले आफुहरूलाइ अन्याय गरेको बुझेर पनि त्यसवेला मुआब्जा बुझेका मध्धे केही आफ्नो मोहियानी हक शेषपछि हस्तान्तरण नहुने अबस्थाका, केही बैकको ऋणमा डुवेका र अन्य पारिवारिक र आर्थिक कारणले समस्यामा परेकाहरू थिए । उल्लेखित घटनाक्रम अनुसार प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले तिनकुनेको सम्वन्धमा छलकपट गरेको छ । हालै तिनकुने नजिकै वाग्मती किनाराको जग्गा अधिग्रहण गर्दा वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले प्रति आना ४४ लाख मुआब्जा दिने घोषणा गरेको छ।

यसै महिना कोटेश्वर पूर्व अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनाले सडक छेउको जग्गालाइ प्रति आना ३३ लाख मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । तर महानगर तिनकुने भित्रको जग्गा आनाको ३ लाख २० हजार मुआब्जा निर्धारण गरेर वसेको छ । तिनकुनेका जनतालाइ पञ्चालतले सुरू गरेको अन्यायको श्रीङखला प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म पनि तोडिएको छैन ।

तिनकुने राजनिति

तिनकुने मुआब्जा विवाद कायमै रहेको बेला तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री तथा एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीले विसं २०५२ सालमा जग्गाधनीको नामको लगत मालपोत कार्यालयवाट काट्न लगाएका थिए । उनले सडक सिमाना पनि ८५ फिट निर्धारण गरे । जुन निर्णयलाइ सर्वोच्च अदालतले पछि विसं २०५७ सालमा उलटाइदियो । मन्त्री मैनालीको कारण मुआब्जा पीडित जग्गाधनी र सरकार विच दुरी वढाउने काम गर्यो र यो प्रक्रियालाइ थप जटिल वनायो । विसं।२०५८ साल पुसमा भएको सार्क सम्मेलनको लागि तिनकुनेलाइ सुन्दर वनाउन भनेर तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारवाट तिनकुनेमा पहिलो पटक डोजर लगाउने काम भयो ।

त्यस अगाडी विसं २०३१ सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी घोषणा भएपनि २७ वर्षसम्म जग्गाधनीहरूले खेति गर्दै आएका थिए । पटक पटक यो मुआब्जा विवाद अर्थ मन्त्रालय पुगेपनि सबैजसो अर्थमन्त्रीहरू तिनकुनेको विषयमा नकारात्मक हुदाँ जनताले न्यायसंगत मुआब्जा पाएनन । प्रत्येकपटक चुनाव आउदा सबै राजनैतिक दलले तिनकुनेको विवाद मिलाउने प्रतिवध्धता जनाउछन तर त्यो नारामा मात्र सिमित हुन्छ चुनाव सकिएपछि । कोटेश्वर नै वस्ने नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँ विसं २०६७ सालमा तिनकुने मुआब्जा विवाद मिलाउन क्याविनेट स्तरको निर्णयवाट एउटा कार्यदल बन्यो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म लागू गरिएन ।

काग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह स्थानिय विकास मन्त्री हुदाँ २०७२ सालमा फेरि तिनकुने मुआब्जा विवाद समाधान हुने आशा जग्गाधनीहरुले गरेका थिए तर तत्कालिन स्थानिय विकास सचिव सोमलाल सुवेदी ९जो हाल मुख्य सचिव पनि छन०को असहयोगको कारण त्यसले पनि मुर्तरूप लिन सकेन । त्यसपछि केपि ओली सरकारका कोटेश्वर निवासी कानून मन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलको अग्रसरतामा तिनकुनेमा सरकारी दर अनुसार आनाको ३० लाख मुआब्जा दिने प्रस्ताव आएको थियो तर त्यो मुल्याङकन पनि स्थानिय वजार मुल्य अनुसार नभएको भनि पूर्व वडा अध्यक्ष नवराज पराजुली लगायत अन्य जग्गाधनीहरूको विरोधको कारण कार्यान्वन हुन सकेन ।

त्यस समयका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलपनि जग्गाधनीलाइ न्यायोचित मुआब्जा दिने विषयमा सकारात्मक थिएनन् । अधिकांस समय संसदीय निर्वाचनमा एमालेले चुनाव जितेको यस क्षेत्रबाट उम्मेदार हुदाँ वर्तमान राष्ट्रपती विधा भण्डारीले समेत तिनकुनेको मुआब्जा विवाद सल्टाउने प्रतिवध्धता गरेकी थिएन तर त्यसले पनि सार्थक रूप लिन सकेन् । यसरी पंचायत सरकारले सुरू गरेको तिनकुनेको जग्गा अधिग्रहण विवाद फेरि राप्रपाले नै नेतृत्व गरेको स्थानिय विकास मन्त्रालयमा पुगेको छ । भनिन्छ । मन्त्री कमल थापा पनि यसमा सकारात्मक छैनन ।

समाधानको बाटो

मालपोत कार्यालयले तोकेको आर्थिक वर्ष २०७३ को मूल्य अनुसार तिनकुनेमा सडकले छोएको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्य ३२ लाख प्रतिआना छ । सरकारले २०६२ सालमा तिनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सडक छेउ ८२ फिट सडक सिमा निर्धारण गरेको थियो । तर पछि अरनिको राजमार्ग तर्फ सडक सिमाना ७५ फिट कायम हुने सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो । त्यस्तै तिनकुनेको चक्रपथ र उत्तरपट्टीको बाटोको हकमा समेत सडक किनारासम्मै मुआब्जा पाउनु पर्ने माग जग्गाधनीहरूको छ । त्यसैले समग्रमा यसरी हुन आउने थप ११ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गर्न अझै बाँकी छ तिनकुनेमा । अर्को समस्या पहिला अधिग्रहणमा परेको तर हालसम्म मुआब्जा नबुझेका १४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पुनःमुल्याङन गर्नु पर्ने छ । दुबै प्रकृतिको गरेर हाल तिनकुनेमा २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ ।

जग्गाधनीहरूले सरकारी मालपोतको मुल्य र चलनचल्तिको वजार मुल्यको औसतमा हुन आउने मुल्य मुआब्जा निर्धारण गरोस भन्ने माग गरेका छन । हाल महानगर पनि जग्गाधनीको यस मागमा सकारात्मक नै देखिन्छ । अतः मन्त्रिपरिषदबाट २०६७ सालमा गठित कार्यदलले स्थानिय विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा वितरण पश्चात तिनकुनेमा स्थायी संरचना निर्माण गरि महानगरको चेहरा फेर्न सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।