धुर्मुस-सुन्तलीको अनुकरणीय काम

सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) फाउन्डेसनले नयाँ वर्षको दिन ५३ वटा सुविधासम्पन्न घरसहितको एकीकृत नमुना बस्ती मुसहर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । उक्त घर फाउन्डेसनले काम सुरु गरेको ९५ दिनभित्र सम्पन्न गरेर मुसहर परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । नयाँ वर्षका दिन नयाँ घर पाउँदा प्रफुल्लित देखिन्थे मुसहरहरू ।

छोटो समयमै सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गरेका कट्टेल दम्पत्तिको प्रशंसा सायद शब्दमा गर्दा थोरै होला । मुलुकमा चारैतिर विखण्डनको बीउ मौलाइरहेका बेला धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले एकताको सन्देश दिएको छ । उनीहरूबाट सरकारले पनि केही सिक्नुपर्छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न पीडितको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छ न त पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छ । त्यसैले समाज सेवालाई फेसनको रूपमा लिने धेरैका लागि फाउन्डेसनको काम अनुकरणीय बन्न सक्छ ।

पुस्तौंदेखि पछि पर्दै आएका मुसहरहरू अति विपन्न परिवारमा गनिन्छन् । उनीहरूले छोएको पानी खानसमेत अरू समुदायका मानिस हिच्किचाउँछन् । गरिबी, अशिक्षा, रोग र भोकबाट ग्रसित मुसहरका लागि नयाँ वर्ष साँच्चिकै नयाँ बन्यो । उनीहरूमा खुसीको सीमा रहेन । त्यसैले त धुर्मुस-सुन्तली दम्पत्तिलाई रामसीताको पगरी गुथाए उनीहरूले । उक्त बस्तीका प्रत्येक घरमा चर्पी, खानेपानीका ट्यांकी, खाना पकाउने ग्यास आदि सेवा उपलब्ध छ । ढल, पानी, बिजुली, सडकलगायत सुविधा त स्वाभाविक भइहाल्यो । त्यस्तै प्रतिक्षालय, बगैंचा, भ्यु टावर पनि उपलब्ध छ ।

सामाजिक अभियन्ता कट्टेल दम्पत्ति सबैका लागि प्रेरणा पात्र बनेका छन् । धेरै व्यक्ति देखाउनका लागि मात्र समाज सेवाको नाटक गर्छन्, तर उनीहरूले साँच्चिकै गरेर देखाए । लगन र इमान्दारिता भयो भने थालेको कामले पूर्णता पाउँदो रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हो एकीकृत नमुना बस्ती ।काभ्रेको पहरी गाउँमा २० एकीकृत बस्ती निर्माणबाट प्रेरणा पाएका धुर्मुस-सुन्तली जोडीले गिरानचौरमा दोस्रो चरणको नमुना बस्ती निर्माण गरिसकेका छन् । सशक्त पक्ष भनेको उनीहरूले ठूल्ठूला भाषण भन्दा पनि नतिजा ल्याएर देखाए, जसका कारण अरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सफल भए ।

यति छोटो समयमै बस्ती निर्माण गरेर उनीहरूले उदाहरण नै प्रस्तुत गरे । यसबाट सरकारले केही सिक्नैपर्छ । सधैं राजनीतिक खिचातानी र ढिलासुस्तीमा अल्झिरहने सरकारका लागि यो गतिलो पाठ हुन सक्छ ।
भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै उचित राहत र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम पाएका छैनन् । पुनर्निर्माण र राहतमा भएको ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडितको जीवन झनै कष्टप्रद बन्दैछ । कत्तिको त सरकारबाट राहत पाउने आशा नै मरिसक्यो । भूकम्पपश्चात भएको सम्मेलनमा दाताहरूले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । नेपालले झन्डै अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर प्राप्त रकम पनि सरकारी ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीकै कारण खर्च हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भूकम्पपीडित नै परेका छन् ।

भूकम्पपश्चात यहाँ थुप्रै एनजीओ ÷आइएनजिओ सहयोगका लागि आए, तर पीडितका समस्या यथावत रहे । भूकम्पपछि राहत र पुनस्र्थापनाका लागिप्रभाभित क्षेत्रमा खटिएका विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओको काम पारदर्शी नहुँदा उनीहरूको उद्देश्यमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ती संघसंस्थाले गर्ने भड्किलो खर्चले भूकम्पपीडितको राहत कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ ।

भूकम्पपश्चात थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भड्किलो खर्च गरे । केही संघसंस्थाले एउटा हेलिकप्टर २५ सय डलर तिरेर पनि चलाए । जब कि अरूबेला त्यसको त्यही प्रयोजनका लागि एक हजार डलर मात्र तिर्नुपदथ्यो । त्यस्तै बिभिन्न संघसंस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय 'एक्स्पर्ट' ल्याउने नाममा थुप्रै रकम खर्च गरे । त्यस्ता एक्स्पर्ट र कन्सल्ट्यान्टको तलब दिनको एक हजारदेखि १० हजारसम्म हुन्थ्यो । अनि त्यसमा हुने भ्रष्टाचार त अलग भयो । गोष्ठी, सेमिनार, होटेल र यातायत खर्च त छँदै छ । यसरी राहतको लागि आएको अधिकांश रकम संघसंस्था, एनजीओे, आईएनजीओले आफैं खर्च गर्छन् । वास्तविक पीडितको हिस्सामा आउन जाने रकम कति होला, आफैं अनुमान लाउन सकिन्छ ।

हाइटीमा भूकम्पपश्चात ३.५ बिलियन डलर राहत कोषमा जम्मा भएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन ९६ प्रतिशत आईएनजीओले लिएको थियो । त्यहाँ बलियो सरकार नहुँदा प्रायः सबैजसो रकम हिनामिना भयो । सबैजसो रकम आफ्नो प्रशासनिक र अन्य प्रायोजनका लागि खर्च गरे ती आईएनजीओले । न्युयोर्कस्थित प्रोपब्लिकाले जनाएअनुसार भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीले करिब १ .५ डलर भ्रष्टाचार गर्‍यो । तीन एकाइले त्यति धेरै रकम छवटा शौचालय निर्माणमा मात्र खर्च गरी बाँकी रकम आफैंले सिध्याय । यही व्याप्त भ्रष्टाचारको कारण हाइटीको अवस्था पहिलाभन्दा अझै दयनीय छ यतिबेला पनि । टाइम म्यागेजिनले जनाएअनुसार अझै पनि त्यहाँ भत्केका घर जस्ताकोतस्तै छन्, पीडितहरू टेन्टमै बाँच्न विवस छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमको वर्षेनी ४ बिलियन डलर राहत कार्यक्रम हुन्छ । सन् २००९ मा जम्मा १० मिलियन डलर मात्र क्यास सहयोग भयो, यसको संख्या बढाउने लक्ष्य लिएको थियो कार्यक्रमले । यसरी सिधै प्रभावित मानिसलाई सहयोग गर्दा रकमको सदुपयोग हुन्छ । भूकम्पपश्चात नेपालमा विदेशमा बस्नेहरूले रकम संकलन गरेर एनजीओ र आईएनजीयोमार्फत पठाए, तर अधिकांश रकम पीडितसामु पुगेन । थुप्रै एनजीओ, आईएनजीओ आएर फोटो खिचे, सपना बाँडे, झुटो आश्वासन दिए, रिपोर्ट बनाए रकम कुम्ल्याए अनि गए ।

त्यसैले त समाज सेवा फेसन भयो । सेवाभाव भन्दा पनि अरूलाई देखाउने र आफू ठूलो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । भूकम्पपछि पनि राहतका नाममा थुप्रै संघसंस्था आए तर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरे, अनि गए । त्यसैले धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनबाट सरकार र समाज सेवालाई देखावटी फेसनका रूपमा लिनेहरूले केही पाठ सिकुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो, पंक्तिकारले । आखिर लगन र इमान्दारिताका साथ केही काम गरियो भने सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि यो आलेखको हो । जय धुर्मुस-सुन्तली ।

हाइलाइट
मुलुकमा चारैतिर विखण्डनको बीउ मौलाइरहेका बेला धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले एकताको सन्देश दिएको छ । उनीहरूबाट सरकारले सिक्नुपर्छ ।