संसद् वर्षमा न्यूनतम कति दिन र अधिवेशन बस्ने अनि एउटा अधिवेशन र अर्कोको बीचमा न्यूनतम अन्तर कति हुने जस्ता विषय संविधान र संसदीय नियमावली तथा अभ्यासमा स्पष्ट छन् । दुर्भाग्य नेपालमा संसद्को छवि र कार्य सम्पादनमा गिरावट, आसनको निष्पक्षतामा ग्रहण जस्ता दुःखद् प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएयता ।
सदनहरू नियमले भन्दा अपवादले चलेका छन्, कहिले नियम निलम्बन त कहिले कथित 'फास्ट ट्र्याक' प्रक्रियाबाट । महँगाइ, सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा, बालबालिका अपहरण र नेताहरूको रहस्यमय विदेश भ्रमणबारे सायदै संसद्मा चर्चा हुने गरेको छ । अर्थात् संसद् जनताको प्रतिनिधि थलो नभएर विशुद्धरूपमा केही पार्टी र अध्यक्षको राजनीतिक अभीष्ट हासिल गर्ने यन्त्रमा परिणत भएको छ ।
वैशाख ३१ मा पहिलो चरण सम्पन्न हुने गरी निर्धारित गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयनको अन्तिम दिन अर्थात् मंगलबारभन्दा पहिले संविधान संशोधन या कमसेकम त्यसमा छलफल अपेक्षा गरिएकै बेला सभामुखले २१ गतेसम्मको लागि संसद् बैठक स्थगित गरेकी छन् । अर्थात् संविधान संशोधन र मधेसी मोर्चाको निर्वाचनमा सहभागिताबीच अन्तरसम्बन्ध छ भने अब त्यो संशोधन अनिश्चित बनेको छ । सम्भवतः सरकार त्यसपूर्व केही सांसद या मन्त्रीहरूको 'किनबेच' या उनीहरूसँग 'लेनदेन' मिलेपछि मात्र संसद् बोलाउनेतर्फ लाग्नेछ ।
संसद्लाई क्षणिक स्वार्थ र एउटा षड्यन्त्रको पाटोका रूपमा बन्द गर्ने निर्णयले संसदीय व्यवस्था या संसद्को सर्वोच्चता स्थापित गर्न सक्तैन । संसद् सभामुखको चाहनाबाट हैन, परम्परा, नियम र संविधानबाट चल्नुपर्ने हुन्छ ।
तर त्यस अर्थमा नेपाल अपवाद बनेको छ । सुवास नेम्बाङको कृपामा संकल्प प्रस्तावबाट संविधान संशोधन हुने र त्यसबेला निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेको पहिलो संविधानसभालाई पहिलो बैठकबाटै राजसंस्था उन्मूलन गर्नु भन्ने असंवैधानिक निर्देशन ब्युँताइएको प्रतिनिधि सभाको आसनबाट गएपछि बनेका परम्पराले संसद्का मर्यादा र मान्यता भताभुंग भएका छन् ।
वैशाख २१ गते संसद् बस्ला या त्यसले संविधान संशोधन आदि महत्वपूर्ण विषयलाई अघि बढाउला या कुनै दलको घोषित या अघोषित स्वार्थ साधनाको हतियारका रूपमा काम गर्ला अब ? हेर्न बाँकी छ । तर त्यस्तो कुपरम्पराले संसद् सम्मानित रहने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
