राजनीतिमा तरंग : सुरक्षामा उच्च सतर्कता

राजनीतिमा तरंग : सुरक्षामा उच्च सतर्कता

काठमाडौं : प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भन्दा दुई साता अगाडि भएका घटनाक्रमले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चिता बढाइदिएको छ ।
तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित नौ जनालाई सुडान घोटाला प्रकरणमा दण्डसजाय गर्ने फैसला,प्रधानन्यायधिश कार्की माथिको महाभियोग प्रस्ताव र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदबाट दिएको राजीनामाले मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको हो ।
नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकाय पनि उच्चसुरक्षा सतर्कता अपनाउने अवस्थामा छन । जंगी अडडाले आइतवार राती निकालेको विज्ञप्तिमा ‘बर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको समीक्षा गर्दै आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको’ उल्लेख छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्न बैठक बसिरहेका छन । उनीहरु विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा आफनो धारणा बनाइरहेका छन । राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीब्र बनिरहेको छ ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार भेटेर प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की माथि दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव,स्थानीय तहको निर्वाचन,गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दिएको राजीनामाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ ।
कार्यकारी सरकारको अधिकार न्यायालयले खोस्न खोजेको आरोप लगाउदै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ जना साँसदले हस्ताक्षर गरी प्रधानन्यायधिश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आइतवार दर्ता गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रका पूर्व साँसद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको र मैना सुनुवार हत्याकाण्डमा मुछिएका सैनिक अधिकृतहरुलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले सजायको फैसला सुनाएको घटनालाई शान्ति प्रक्रिया विथोल्न खोजेको रुपमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले बिश्लेषण गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका एक बरिष्ठ नेताले अन्नपूर्णसँग भने ‘लडाईमा आफै सकिने अवस्था आएपछि प्रतिवाद गर्ने र सिध्याउने कदम चालिनु स्वभाविक हुन्छ । प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीले सरकारका कार्यकारी अधिकार खोसेर सरकारलाई नैतिक रुपमा संकटमा ल्याइदिन खोजेपछि बाध्य भएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.