महाअभियोग फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने राजावादीको चेतावनी

महाअभियोग फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने राजावादीको चेतावनी

काठमाडौं : राजसंस्थावादी वृहत राजनीतिक मोर्चाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पेस गरेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल खारेज नगरिए कडा आन्दोल गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मोर्चाले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त चेतावनी दिएको हो। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि वर्तमान नेतृत्व पूर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव खारेजीको माग गरेको हो।

मोर्चामा आवद्ध लोक कल्याणकारी जनता पार्टीका अध्यक्ष किशोरी महतोले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल् खारेज नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो।

प्रमुख राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले आफूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै मोर्चाले निर्वाचन सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छैन्, निर्वाचनमा भाग लिने अवसरबाट बञ्चित गरेको छ, यो हामी माथिको अन्याय हो।’

त्यस्तै कार्यक्रममा विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियका महा–सचिव अस्मिता भण्डारीले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई दुई अर्थ लाग्न अर्थात् दुई चरित्रका भएको बताउनु भयो।

राप्रपाको वर्तमान राजनीतिक हैसियत बनाउने राजसंस्था भएको बताउँदै भण्डारीले भन्नुभयो, ‘दानापानी उस्कै खाने, दुध अन्तै दिने गाई हुनुको कुनै अर्थ छैन्।’

स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि वर्तमान नेतृत्व पूर्वाग्रही रुपमा खनिएको बताउदै भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो।  भण्डारीले देश चलाउनका लागि वर्तमान दलहरू असफल भएको आरोप लगाउँदै राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेमा विश्वहिन्दु महासंघ लागिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भैरव कार्कीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नेपाल समता पार्टीका पासाङ गोपर्मा, मितेरी पार्टी नेपालका अध्यक्ष घनेन्द्र बहादुर बस्नेत, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टीका अध्यक्ष दोर्जे लामा, राष्ट्रिय नागरिक पार्टीका अध्यक्ष सिदार्थ अधिकारी, नेपाली समता पार्टीका अध्यक्ष पासाङ गोर्पमा र महा–सचिव विक्रम कुँवरलगायतले विचार राख्नु भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.