नेपालको ७० प्रतिशत कारोबार र लगानीको ढोका

१९५४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेर जबराको नाममा स्थापना गरिएको सहर हो- वीरगन्ज। त्यसबेला पर्सा जिल्लाको अलौबाट तत्कालीन गहवा गाउँमा सदरमुकाम सारिएपछि त्यही गहवा गाउँलाई वीरशम्शेरको नामबाट वीरगन्ज नामकरण गरिएको थियो। अहिलेको प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशमा रहेका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका आठ जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मात्र नभई समग्र मुलुकको आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानीका रूपमा परिचित छ- वीरगन्ज।

नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने आयात-निर्यातको अधिकांश कारोबार वीरगन्ज नाकाबाट हुँदै आएको छ। मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत कारोबार र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्जले नै ओगटेको छ। नेपालको कुल राजस्वमा ५४ प्रतिशत योगदान वीरगन्जले दिँदै आएको छ। ००७ सालमा भएको पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि बिगुल फुक्ने पहिलो सहर पनि वीरगन्ज नै हो।

मुलुकको आर्थिक राजधानी र गेट-वे अफ नेपालको रूपमा परिचित वीरगन्ज सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सोलबाट करिब तीन किलोमिटर दूरीमा छ।मेचीदेखि महाकालीसम्मको मध्यभागमा रहेका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालसामान मुलुकका प्रमुख सहरमा वीरगन्जबाटै ढुवानी गरेर आपूर्ति हुँदै आएको छ। यसकारण पनि वीरगन्ज मुलुकको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो।

मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत कारोबार र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्जले ओगटेको छ।

 सीमावर्ती भारतीय नाका (रक्सोल)बाट राजधानी काठमाडौं पुग्ने सबैभन्दा छोटो दूरीमा रहेको वीरगन्जमा मुलुककै एक मात्र रेल्वे सुविधासहितको सुख्खा बन्दरगाह, मुलुकलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिने वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी), मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर छन्।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानलस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि वीरगन्ज क्षेत्रमै बनिरहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाका कारण पनि वीरगन्ज मुलुकमा आफ्नो छुट्टै छवि स्थापित गर्न सफल भएको हो।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालय
१९८० सालमा नेपाल-बेलायत सरकारबीच भएको सन्धिअनुसार नेपालमा भारतको बाटो भई आउने तेस्रो मुलुकका मालसामानमा करमुक्त आयात इजाजत तथा विदेशी मुद्राको सहुलियत प्राप्त क्षेत्रमा अन्य बजार अड्डासहित वीरगन्ज बजार अड्डाले आयात र निर्यात हुने वस्तुमा केन्द्रले तोकेबमोजिम बजार महसुल असुल गर्न थालेको थियो। यसैको कारण आन्तरिक भन्सारको औचित्य समाप्त भई खारेज भएपछि रक्सोल हुँदै आयात भएका मालसामान वीरगन्ज बजार अड्डाबाट चिम्पु भई काठमाडौं गोश्वारा भन्सारमा मालसामान जाने गर्थ्यो।

२००७ सालभन्दा पहिले मधेसका बजार अड्डाको काम मधेस बन्दोवस्त अड्डाबाट हुने गरेकोमा २००७ सालपछि त्यो काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ‘अर्थ आय विभाग'बाट सुरु भएको थियो। ०१३ साल कात्तिकमा मधेसका सबै बजार अड्डालाई भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि वीरगन्ज बजार अड्डा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा परिणत भएको हो।

०१९ सालमा भन्सार ऐन जारी भएसँगै वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले आधुनिक भन्सार कार्यालयका रूपमा आफ्नो काम गर्दै आएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले वार्षिक नौ खर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।

यस नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ, नयाँ सवारीसाधन, मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जा, लत्ताकपडा, तयारी फलामे छड, पाइप, क्लिन्कर, कोइला, पत्थर, दानालगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुने गर्छ।

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह
वीरगन्जको अलौं सिर्सियामा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २००२ मा करिब ८० करोड रुपैयाँ लगानीमा सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो। रेल्वे सुविधा भएको मुलुकको पहिलो र एक मात्र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहामा खासगरी तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका मालसामान भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत आयात हुने गर्छ। सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिले लिएको छ।

सन् २००४ मा १० वर्षका लागि सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिले पटक-पटक सम्झौता थप गरेर अहिलेसम्म सञ्चालन गरिरहेको छ। ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा अवस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार कार्यालय, दुईवटा ठूला गोदाम, दुईवटा साना गोदाम, एउटा टर्मिनल भवन र ६ वटा रेल्वे ट्र्याक छन्।

भौतिक संरचना अपुग भएको भन्दै सुख्खा बन्दरगाहमा अहिले थप दुईवटा ठूला गोदामको निर्माण भइरहेको छ। सुख्खा बन्दरगाहमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट मकै, मसुरो, तोरी, रासायनिक मल, काठ, तयारी फर्निचर, विदेशी मदिर, जुस, नयाँ चार पाङग्रे सवारीसाधनका साथै क्लिन्कर, फलामका पाता, एमएस ब्लेडजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थ रेलमार्फत आयात हुँदै आएका छन्। दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मुख्यस्थलनाका वीरगन्ज एक सय ३४ दिन बन्द रहेका बेला यही सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहबाट अधिकांश मालसामान आयात भएको थियो।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी )
वीरगन्जको अलौ सिर्सियामा सुख्खा बन्दरगाहकै छेउमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण भइरहेको छ। भारत सरकारले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतमा उपहारस्वरूप आइसीपी बनाइदिन लागेको हो। आइसीपीका लागि वीरगन्जको सिर्सिया र अलौमा गरी तीन सय १५ जना जग्गाधनीको एक सय १५ बिघा क्षेत्रफल जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको छ।

दुई वर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य राखेर सन् २०११ मा निर्माण सुरु भएको आइसीपीको अहिलेसम्म निर्माण कार्य सकिएको छैन। भारत सरकारले भारत र नेपाल दुवैतर्फ एकैपटक निर्माण सुरु गरेको भए पनि भारततर्फको आइसीपी ६ महिना पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर, नेपालतर्फको आइसीपी सञ्चालनमा आउन अझै दुई÷तीन महिना समय लाग्ने ठेकेदार कम्पनी केएस सफ्टनेट प्रालि मुम्बईका महाप्रबन्धक एससी दासले बताए।

नेपालतर्फको आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि अहिले वीरगन्जको मुख्य नाकामा रहेको भन्सार कार्यालय आइसीपीमै स्थानान्तरण हुने र यसले आयात निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा मालसामानको आयात निर्यात गर्न सक्ने तथा सवारी चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी पैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।

वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोर
सबैभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना रहेको मुलुकको मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्जमै छ। पर्सा र बारामा फैलिएको यस औद्योगिक कोरिडोरमा साना-ठूला गरी करिब चार हजार उद्योग कलकारखाना रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा बताउँछन्। यस कोरिडोरलाई वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोर पनि भनिन्छ।

कोरिडोरमा मुलुकमै नाम चलेका औद्योगिक घरानाका फलाम, सिमेन्ट दाना, दाल, चामल, छाला, औषधि, खाद्य उद्योग छन्। यही कोरिडोरमा डाबर, सुर्या नेपाल प्रालिजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्। वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना विक्रम संवत १९८० को दशकमा भएको हो। पटक-पटक हुने मजदुर आन्दोलन र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण यस औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग धराशयी बन्दै गएको उद्योगी-व्यापारी बताउँछन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)
निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमै पर्ने बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको सिमरा डुमरवानामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) निर्माण गर्दै छ।

०२१ सालमा वीरगन्ज चिनी मिल स्थापना गर्ने बेला सरकारले सिमरा र डुमरवानामा अधिग्रहण गरेको आठ सय ३३ बिघा जग्गामै उद्योग मन्त्रालयले अहिले सेज निर्माण गर्न थालेको हो।

०२१ सालमा वीरगन्ज चिनी मिलका लागि अधिग्रहण गरिएको आठ सय ३३ बिघा जग्गा आठ वर्षपहिले सरकारले उद्योग मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहनेगरी हस्तान्तरण गरेपछि त्यही जग्गामा मन्त्रालयले सेज निर्माण गर्न थालेको हो।

सेजमा ए, बी, सी र डी गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै ब्लक बनाउने योजना छ। सेजभित्र चार मिटर चौडा कालोपत्रे सडक, नापतौल पुल, १३ वटा सुरक्षा चौकी, पानी ट्यांकी, बैंक तथा बिमा भवन, सभाकक्ष, रेस्टुरेन्ट, शौचालय, ढल, पेट्रोलपम्प, उद्योगबाट उत्सर्जित हुने फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने इकाइ निर्माण गरिनेछ।

०६४ सालदेखि नै निर्माण थालिएको भए पनि सेजको निर्माण कार्यले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। सेज निर्माण भइरहेको जग्गामा वर्षौंदेखि बस्दै आएकाहरूले रोजगारी, उचित व्यवस्थापनलगायत माग राख्दै संघर्ष गर्दै आएका कारण सेजको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो।

सेज औद्योगिकीकरणको अभियानमा महत्वपूर्ण हुने यहाँका उद्योगी व्यापारी बताउँछन्। सेज निर्माणको काम तत्काल थाल्न सरकारलाई वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि उद्योग मन्त्रालयलाई पटक-पटक दबाब दिँदै आइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए।'पर्सा, बारामा साना-ठूला गरी करिब चार हजार उद्योग छन्', शर्माले भने, ‘त्यसैले यहाँ सेज अति नै आवश्यक छ। यसका लागि संघले सरकारलाई पटक-पटक दबाब दिँदै आएको छ।'

वीरगन्जको विकल्प अरू नाका बन्नै सक्दैन
अघिल्लो मधेस आन्दोलनको माइती नै वीरगन्ज बन्यो। त्यसताका भएको ६ महिना बन्द-हडताल र एक सय ३४ दिनको नाकाबन्दीका बेला भारतीय सीमासँग जोडिएका भैरहवा, विराटनगर, मेचीलगायत नाका खुला रहे पनि वीरगन्ज नाका पूर्णतः बन्द रहन पुग्यो।

मधेस आन्दोलन चर्किएका बेला त्यसको सबैभन्दा बढी मार यहाँको उद्योग, व्यवसाय र व्यापारमा पर्‍यो। आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिएको वीरगन्जलाई मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले थिलोथिलो पार्‍यो। मधेस आन्दोलनताका भएको नाकाबन्दीका कारण वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले मात्रै राजस्व संकलनमा २० अर्बभन्दा बढीको घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो।

भन्सार कार्यालयका अनुसार मधेस आन्दोलन चर्किएका बेला आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को साउनदेखि मंसिरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ४० करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। त्यस्तै, बन्द-हडताल र नाकाबन्दीका बेला कच्चा पदार्थको आयात पूर्णरूपमा रोकिएको र उत्पादित मालसामान पनि ढुवानी हुन नसक्दा वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका अधिकांश उद्योग धराशयी भएका थिए।

बन्द-हडताल, नाकाबन्दीजस्ता आन्दोलनको मारमा त्यतिबेला पिल्सिएका वीरगन्ज उद्योगी व्यापारीले वीरगन्जको विकल्प पनि खोज्न सुरु गरिसकेका थिए। केही नाम चलेका औद्योगिक घरानाले आफ्ना उद्योगधन्दा भैरहवा, विराटनगर, इटहरीलगायत सहरमा सार्न ती स्थानमा जग्गा पनि खरिद गरिसकेका थिए।

६ महिने बन्द-हडताल र नाकाबन्दी सकिएको करिब डेढ वर्ष हुन लागेको छ। यो डेढ वर्षको अवधिमा गत मधेस आन्दोलनका बेला धराशयी बनेको वीरगन्जको आर्थिक र औद्योगिक गतिविधि तंग्रँदै फेरि पुरानै लयमा विस्तारै फर्किएको छ। आन्दोलनताका अन्य नाकातर्फ विस्थापित भएका यहाँका आयातकर्ता र व्यापारीको अवस्था सहज भएपछि फेरि वीरगन्ज नाकातर्फ नै फर्किएका छन्। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन पनि साविककै अवस्थामा भइरहेको छ।

मधेसकेन्द्रित दल र सरकारबीच सहमति भएपछि यहाँका उद्योगपति र व्यापारीमा फेरि नयाँ आशा पलाएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकार र मधेसी दलबीच भएको पछिल्लो सहमतिले यहाँका उद्योगी-व्यापारी पनि उत्साहित भएका छन्, उद्योगपति विजय सरवागी भन्छन्, ‘मधेसमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने मात्रै यहाँको उद्योगधन्दा फस्टाउँछ।'

वीरगन्ज नाकाको विकल्प अरू नाका बन्नै नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ। वीरगन्ज मुलुकको आर्थिक राजधानी नै हो, मधेस मामिलाका जानकार एवं अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘भारतीय सीमाबाट राजधानी पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज नाका वीरगन्ज नै हो, त्यसैले वीरगन्ज नाकाको स्थान अरू नाकाले लिनै सक्दैन।

अहिले बन्दै गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल, तराई-काठमाडौं द्रुतमार्ग, वीरगन्ज पथलैया ६ लेनको सडकजस्ता राष्ट्रिय महत्वका योजनाले वीरगन्जको महत्व र गरिमालाई अझ बढाउँछ।' मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वीरगन्जले थप योगदान दिने जानकारहरूको भनाइ छ।