'ग्रेट-गेम' र बेल्ट-रोड रणनीति

१३ अगस्त १८९१ मा पामिर पर्वत श्रेणीको पर्यवेक्षण भ्रमणमा रहेका ब्रिटिस सैन्य दलका अधिकारी क्याप्टेन फ्रान्सिस यङहज्बेन्ड आफ्नो पालमा थिए । त्यसैबखत उनले केही अरू सैनिक रूसी झन्डासहित त्यहाँ नजिकै देखिए । यङहज्बेन्डले आफ्ना एक सिपाही पठाएर रूसी सैन्य दलका नेतालाई आमन्त्रण गरे । एक रूसी अधिकारी आए र उनले आफ्नो परिचय कर्णेल यानोभको रूपमा दिए । दुवै बीच हार्दिक कुराकानी भयो । कुराकानीका क्रममा बस्तीविहीन उक्त क्षेत्रलाई यानोभले रूसी भूभाग बताए । तर यङहजबेन्डको दृष्टिमा उक्त भूभाग रूसी सीमाभन्दा दुई सय ४० किलोमिटरजति दक्षिणमा थियो ।

यङ्हज्बेन्डले हाँसीहाँसी यानोभसँग रूसले निल्न सक्नेभन्दा ठूलो मुख बाएको बताए । जवाफमा यानोभले त्यसलाई आरम्भ मात्र बताए । यानोभले थप भने- हेर्दै जानोस् ! मध्य एसियामा जो टिक्न सक्छ, एसियामाथि उसैको प्रभुत्व रहन्छ ।कर्णेल यानोभले भूराजनीति अर्थात् जियोपोलिटिक्स शब्द प्रयोग त गरेनन्, तर भूराजनीतिको सन्दर्भ र महत्व स्पष्ट पारे । जियोपोलिटिक्स शब्दलाई भने पहिलोपटक सन् १८९९ मा स्विडेनका राजनीतिशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ रुडोल्फ केजुवेनले स्पष्ट व्याख्या र परिभाषासहित प्रयोग गरे ।

ब्रिटिस भूगोलवेत्ता हल्फोर्ड मेकाइन्डरले २५ जनवरी १९०४ मा रोयल जोग्राफिकल सोसाइटीमा प्रस्तुत गरेको र सोही वर्षको अप्रिलमा प्रकाशित 'दी जोग्राफिकल पिभोट अफ हिस्ट्री' शीर्षकको गहन शोधपत्रमा राष्ट्रको रणनीतिक लक्ष निर्धारण र राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा भूगोलको महत्व दर्शाउँदै मध्य एसियाको भूभागलाई विश्वको केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यानोभ सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दै मेकाइन्डरले लेखे- मध्य एसियामाथि जसको प्रभुत्व स्थापना हुन्छ, समस्त विश्वमाथि उसको प्रभुत्व स्थापना हुन्छ ।

मूलतः मध्य एसियाभन्दा चीनको तिब्बत र सिन्जियाङदेखि क्यास्पियन सागरसम्म र रूसदेखि इरानबीच हालको ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, कजाकस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तानलगायत अफगानिस्तानका केही भागसमेत बुझिन्छन् ।विश्वको छानो भनिने पामिरको महापठारसहितको पर्वत श्रेणीले तिब्बतको उत्तर-दक्षिणमा विस्तारित कुनलुन र हिमालय तथा मध्य एसियाका कजाकस्तान, किर्गिजस्तान र चीनको सिन्जियाङमा विस्तारित तियानसान पर्वत श्रेणीलाई जोड्छ । मूलतः हिमालयले बृहत् अर्थमा हिन्दकुश र कराकोरमसहितको हिमालयलाई बुझाउँछ । पामिरको पठारको अधिकांश भाग ताजिकिस्तानमा पर्ने भए पनि अफगानिस्तान, चीन र किर्गिजस्तानसम्म पनि यो विस्तारित छ ।

सोह्रौं शताब्दीदेखि उन्नाइसौं शताब्दीको बीचमा पामिर पर्वत क्षेत्र र मध्य एसियामाथि रूसी प्रभुत्व थियो । १८९१ तिर रूसले पामिर क्षेत्रका अफगानिस्तान, चीन र ब्रिटिस भारत र हालको पाकिस्तानका केही भूभागमा समेत दाबी गरिरहेको थियो ।

मध्य एसियामा निर्णायक हैसियतमा रहेको रूसलाई अफगानिस्तान र तिब्बतमा प्रभुत्व स्थापना गर्नबाट रोकेर मात्रै भारतीय उपमहाद्वीपमा आफ्नो उपनिवेश रक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेमा ब्रिटिस साम्राज्य विश्वस्त थियो र रूसलाई उक्त दुवै भूभागमाथि प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोकेको थियो । यसै सवाललाई लिएर ब्रिटेन र रूसबीचको शत्रुता र प्रतिद्वन्द्वितालाई 'दी ग्रेट गेम' भनिन्छ ।

बीसौं शताब्दीमा त मध्य एसियाका अधिकांश भूभाग सोभियत संघकै राज्य बने । शताब्दीको अन्तिम कालखण्डमा आएर २४ डिसेम्बर १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेपसमेत गर्न पुग्यो । एक दसकसम्म सोभियत संघ अफगानिस्तानमा रह्यो तर स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेन र फेब्रुवरी १९८९ मा आफ्ना समस्त सोभियत सैनिक फिर्ता गरिए । अफगानिस्तानबाट सुरु भएको सोभियत संघको पराजय स्वयं सोभियत राज्य व्यवस्थाको पराजय र मुलुकको विखण्डनमा पुगेर टुंगियो । त्यसपछिको अफगानिस्तान घटनाक्रम जोड्दै जाँदा कर्णेल यानोभ र मेकाइन्डरको मध्य एसिया सिद्धान्त झन् सान्दर्भिक देखिन्छ ।

साठीभन्दा बढी मुलुक भएर जाने र संसारका साढे चार अर्ब जनसंख्यालाई समेट्ने परियोजनाको निर्णय कुनै एउटा मुलुकले, एउटा समिति र संरचनाले गर्न सम्भव छैन र त्यो उचित पनि हुँदैन ।

आजभन्दा दुई हजार चार सय जति वर्षअघि अलेग्जेन्डर दी ग्रेटदेखि सोभियत नेता ब्रेजनेभसम्मले अफगानिस्तानमा कठिनतम युद्ध लडे । बुस, ओबामा र ट्रम्पहरू पनि लडिरहेकै छन् । मूल कारण अफगानिस्तान मध्य एसियाको द्वार हो र मध्य एसियाको अंग हो । मध्य एसियाको शक्ति विश्वको शक्ति हो । आजको चीनले आर्जन गरेको शक्ति र उसको भूराजनीतिक प्रभुत्वमा मध्य एसियाको भूगोलमाथिको उसको प्रभाव र नियन्त्रणको प्रमुख भूमिका छ ।

बेल्ट रोड रणनीति र ट्रान्स एसियन रेल्वे नेटवर्क परियोजना

मेकाइन्डरले मध्य एसियालाई विश्वमा शक्ति र प्रभुत्वको प्राकृतिक स्थान माने । मध्य एसियालाई केन्द्र, भित्री र बाहिरी वृत्त गरी समस्त विश्वलाई उनले त्यही केन्द्रमा समेटे । मेकाइन्डरको त्यो सिद्धान्तलाई ब्रिटेनले भन्दा हिटलरको जर्मनीले राम्रोसँग बुझेको थियो । त्यसैले ब्रिटेनको समुद्री शक्तिलाई तहसनहस पार्दै मध्य एसियाको भूखण्ड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जल र स्थल दुवैतिरबाट उनी अघि बढिरहेका थिए । बीचमा अमेरिकाको प्रवेशले मात्रै दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरलाई उक्त लक्ष प्राप्तिबाट छेकेको थियो ।

आज आएर चीनको उदयसँगै विश्वभरिका राजनीतिक चिन्तक र रणनीतिक विश्लेषकहरू र सामरिक नीतिनिर्माताहरू मेकाइन्डर सिद्धान्तलाई पुनः सघन तर सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न थालेका छन् ।
समृद्ध, शक्तिशाली र आधुनिक चीनको सपना बुनेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो लक्ष प्राप्तिको लागि चीनलाई केन्द्र बनाएर छिमेक, क्षेत्र र विश्वको बृहत् क्षेत्रलाई साझा हित, सरोकार र सपनासँग जोडेर मात्रै सम्भव हुने बुझे । आफ्नो त्यो लक्ष घोषणा गर्न उनले पहिला मध्य एसियाकै सबैभन्दा ठूलो छिमेकी कजाकस्तानलाई चुने ।

एक्काईसौं शताब्दीको जल रेसम मार्ग प्रस्तावको लागि दक्षिणपूर्व एसियाको सबैभन्दा ठूलो र प्रशान्त-हिन्द महासागर क्षेत्रमा विराट् रणनीतिक महत्व बोक्ने इन्डोनेसिया रोजे । उनले एकैचोटि मेकाइन्डरको हार्टल्यान्ड वा एसियाली केन्द्र सिद्धान्त र अल्फ्रेड महान्को इतिहासमा समुद्रीय शक्तिको प्रभाव सिद्धान्तलाई आफ्नो लक्षमा जोडे । जलसेनाको इतिहासका विज्ञ तथा अमेरिकी जलसैन्य कलेजका दोस्रा अध्यक्ष एडमिरल अल्फ्रेड महान्ले पनि मध्य एसिया र युरेसियाई भूखण्डको महत्व स्पष्ट पार्दै युरेसिया र त्यसको आसपासको जलक्षेत्रमाथि अमेरिकाको बेलायत, जापान र जर्मनीको प्रभुत्वले एसियामा रूस र चीनको प्रभुत्वमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए ।

आज हिन्द महासागर क्षेत्रमा बेलायतको स्थान भारतले लिएको छ र क्षेत्रमा ऊ अमेरिकापछिको शक्तिशाली जलसैन्य शक्तिको रूपमा छ । जापान, दक्षिणकोरिया पनि छँदैछन् । हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा रूस र चीनको कुनै जलसैनिक अड्डा नभए पनि क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा शक्तिशाली लडाकु जहाज तथा पनडुब्बीले आफ्नो सशक्त उपस्थिति बनाइरहेका छन् । यो जलक्षेत्रको सैन्य उपस्थितिलाई बृहत् व्यापारिक गतिविधिबाट विस्थापित गरेर एउटा साझा भविष्यको खोजी सी जिनपिङले गरिरहेका देखिन्छन् ।

आफ्नो विराट् उत्पादक र पूर्वाधार निर्माण क्षमतालाई आफ्नो छिमेक, क्षेत्र र विश्वका टाढा-टाढासम्मका मुलुकमा निर्यात गरेर आफ्नो समृद्धिलाई दिगो बनाउने र विश्वमा समृद्धि निर्माण त्यो समृद्धिलाई पुनः आफ्नो समृद्धि आर्जनमा सहयोगी बनाउने एउटा समृद्धि चक्र वर्तमानमा चीनको पहिलो विकास रणनीति बनेको देखिन्छ।

२०१३ बाट २०१७ सम्ममा आइपुग्दा अब बेल्ट रोड वा रेसम मार्ग यथार्थमा रूपान्तरण हुने देखिँदैछ । एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६६ मुलुकका साढे चार अर्ब जनसंख्यालाई सडक, रेल र जलमार्गले जोडेर विश्वमा पारस्परिक सहयोगात्मक विकास र समृद्धिका सञ्जाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले आगामी मे १४ र १५ मा बेइजिङमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २८ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको उपस्थिति सुनिश्चित भएको जानकारी अप्रिल १८ मा एउटा पत्रकार सम्मेलनद्वारा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले दिए ।

पाकिस्तान र श्रीलंकादेखि दक्षिणपूर्वी एसियाका सबैजसो मुलुकहरू, रूस, टर्की, स्विट्जरल्यान्ड, इटाली, स्पेन, ग्रीस हुँदै इथियोपिया, केनिया फिजी, अर्जेन्टिनालगायतका मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसहित सो 'बेल्ट रोड फोरम' सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका प्रमुखहरू र विभिन्न मुलुक र भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक हजार दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने बताइएको छ । सो सम्मेलनले मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सो परियोजनालाई आआफ्ना मुलुक र क्षेत्रमा कार्यरूपमा अघि बढाउने नीति र कार्यक्रमहरू तथा स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सहयोगात्मक संरचनाहरू निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सो सम्मेलनमा आठ हजार अर्ब डलरभन्दा बढी लागतका विभिन्न परियोजनाहरूबारे विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, रेसम मार्ग कोस, ब्रिक्स बैंकलगायत संसारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संगठनहरू र अन्य लगानीकर्तामाझ छलफल र निर्णय हुने विश्वास गरिएको छ । ४० भन्दा बढी मुलुकहरूले बेल्ट रोड अभियानमा सहभागी हुने प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको उक्त अभियानप्रति भारतले गम्भीर विरोध गरिरहेको छ ।

खासै चर्चामा नआएको तर चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोडजत्तिकै एउटा अर्को विराट् परियोजना २००६ देखि अझ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकै रूपमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक र सामाजिक आयोग इस्क्यापले अघि बढाइरहेको छ । २००९ देखि त त्यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । चीन, भारत, रूसलगायत पूर्व, दक्षिणपूर्व, दक्षिण तथा मध्य एसिया र पूर्वीयुरोपका २२ मुलुक र अन्य १९ पक्षसमेतको त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । एसिया र युरोपका मुलुकमाझ परस्पर व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले 'ट्रान्स एसियन रेल्वे नेटवर्क' नामको उक्त परियोजनाअन्तर्गत एक लाख १७ हजार पाँच सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष छ । सो परियोजनाको कार्य समूहको बैठक यही मेको १४-१५ मा बेइजिङमा हुने बेल्ट-रोड सम्मेलनभन्दा एक महिनापछि दक्षिण कोरियामा बस्दैछ ।

विचारणीय छ- बेल्ट रोड प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको समेत अनुमोदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैले दुवै परियोजनामाझको सहकार्यका रूपरेखासमेत मेमा चीनमा र जुनमा दक्षिण कोरियामा हुने बैठकहरूले तयार गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालको अपेक्षा र बेल्ट रोडको भविष्यबारम्बार सावित भएको छ- नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र समृद्धिप्रति भारतको सत्ताधारी वर्ग र समूहको कुनै सम्मान र प्रतिबद्धता छैन । कतिपय भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विश्लेषकहरूले पनि त्यसलाई स्विकारेका छन् ।

नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताप्रति भारतीय अपमान, ताडना र लान्छनाले दिएको पीडाले आम नेपालीलाई चीनसँग भावनात्मक रूपमा नजिक्याएको छ । तर त्यो भावना र वस्तुगत यथार्थबीचको भिन्नता नबुझेरै चीनसँगका भावनात्मक दबाबहरूलाई राज्य निर्णयहरूमा अनुवाद गर्नमा नेपालले बेलाबेलामा देखाउने अति उत्साहले मुलुकलाई झन् अस्थिर, कमजोर र आर्थिक रूपमा निरीह बनाएको छ ।

तर आफूसँगको सम्बन्धका कारण नेपालले बलात् भोग्ने राजनीतिक परिवर्तन, अस्थिरता, अराजकता र आर्थिक नाकाबन्दीको अवस्थामा समेत चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोग र समर्थन सांकेतिक स्तरभन्दा माथि उठेको देखिँदैन । त्यसको पछाडि चीनको भौगोलिक सीमा, अवरोध र यातायातका भरपर्दा पूर्वाधार सुविधाको अभाव मात्रै हो वा भारतजस्तो ठूलो, शक्तिशाली र विशाल बजार सम्भावना भएको मुलुकलाई चिढ्याएर सानो र कमजोर नेपालको पीडा र कष्टमा साथ दिनु आफ्नो मुलुकको हितमा छैन भन्ने राजनीतिक वा रणनीतिक निष्कर्षले काम गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

यस अवस्थामा बेल्ट रोड परियोजनाले नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई अखण्डित राख्ने र आर्थिक समृद्धिका व्यापक सम्भावनाहरू उघार्ने आशा आम नेपालीमा जगाएको देखिन्छ ।बेल्ट रोड परियोजनाबारे भारतको विरोध क्रमशः सैद्धान्तिक मात्रै बन्दै जाने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । चीन-पाकिस्तानबीचको कोरिडोरको प्रतिद्वन्द्वी परियोजनाको रूपमा भारत, इरान, अफगानिस्तान र रूसबीच इरानको चबहार बन्दरगाहलाई अफगानिस्तान हुँदै रूस तथा पूर्वीयुरोपसम्म जाने यातायात कोरिडोरलाई बेल्ट रोड परियोजनासँग जोड्न सकिने इरानले बताएको छ । यसलाई नयाँ रणनीतिक विकासको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्को कुरा भारत, चीन र पाकिस्तानबीच विद्यमान लामो समयदेखिको सीमा समस्याको समाधान भारतमा नरेन्द्र मोदी र चीनमा सी जिनपिङजस्ता शक्तिशाली राजनेताको दोस्रो कार्यकालसम्ममा भइसक्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । भारत र चीन दुवै सहभागी भएको ट्रान्स एसियन रेल्वेको सफलताको लागि पनि चिनियाँ आर्थिक सहयोग र प्रतिबद्धता अपरिहार्य गराएको र त्यसले बेल्ट रोड र एसियन रेल्वे परियोजना एकैसाथ क्रमशः अघि बढ्दै जाने बलियो सम्भावनालाई पनि देखाएको छ ।

हो, चिनियाँ नेतृत्वमा भारतवरिपरि निर्माण हुने सुगम र सजिलो सडक, रेल र जलमार्गले दक्षिण एसियामा चीनलाई शक्तिशाली हैसियतमा स्थापना गर्नेछ । चीनका विराट् उत्पादक र आधारभूत संरचना निर्माण क्षमताको प्रवेशले भारतीय उद्योग र निर्माण क्षमता र त्यसले निर्माण गर्ने राजनीतिक असरलाई भारतले छेकेर राख्न सक्ने छैन । साथै कतिपय उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वस्तु र सेवा उत्पादन क्षमता आर्जन गरिसकेको भारतले चिनियाँ उत्पादन र निर्माण क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य राख्छ र राख्नुपर्छ । त्यसैले बेल्ट रोड परियोजनामा जोडिने नीतिगत तयारी भारतले गर्नुपर्छ र गरेकै हुनुपर्छ ।

बेल्ट रोड अभियान अहिलेसम्म अभियानकै रूपमा छ र कार्यक्रमको रूपमा आइसकेको छैन र यो स्वाभाविक पनि हो । साठीभन्दा बढी मुलुक भएर जाने र संसारका साढे चार अर्ब जनसंख्यालाई समेट्ने परियोजनाको निर्णय कुनै एउटा मुलुकले, एउटा समिति र संरचनाले गर्न सम्भव छैन र त्यो उचित पनि हुँदैन । त्यसैले चीन र क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूले सरकारी क्षेत्रका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, मिडिया तथा अन्य विज्ञ क्षेत्रलाई समेत समेटेर व्यापक स्तरमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल र बहस चलाएर बेल्ट रोडको अभियानलाई सार्थकता दिने राजनीतिक मनोबल सबै मुलुकमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यस दिशामा बेइजिङमा मेमा हुने सम्मेलन र दक्षिणकोरियाको बुसानमा जुनमा हुने बैठकले पहल गरून् ।