'नेपाल पाँच वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र'
काठमाडौं : नेकपा एमालेले अबको २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने परिकल्पना गरेको छ । १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । 'समृद्ध, समानता, सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्म एमालेको सरकार' भन्ने नारासहित सोमबार सार्वजनिक गरिएको एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट गरिबी हटाएर अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दस वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्याएर मध्यम आय भएका मुलुकसरह स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६२ अमेरिकी डलर छ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत समाजवाद राष्ट्र निर्माणका आधार तयार गरी प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार डलर पुर्याउने परिकल्पना गरिएको छ ।
कृषि, सिमेन्ट, फलाम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, जैविक ग्यास, बहुमूल्य रत्न र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको तीव्र औद्योगीकरण गरिनेछ । आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पर्यटनको विकास गरी उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनिएको छ । पर्यटन उद्योगको दिगो आधार तय गरेर १० वर्षमा ५० लाख पर्यटन भित्याउने लक्ष्यय गरिएको छ ।
यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माण, सामूहिक तथा उत्पादक सहकारीका माध्यमबाट व्यापक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापनले स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रगतिका लागि सक्षम पार्ने भनिएको छ । १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिलाई रोजगारी दिइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना एमालेले लिएको छ ।
ऊर्जाबाट समृद्धि
आगामी १० वर्षमा देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्नका लागि नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात गर्ने रणनीति एमाले प्रस्तुत गरेको छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउने भनिएको छ । कोसी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ ।
गैरआवसीयलाई सेयर
'घरघरमा बिजुलीः जनजनमा सेयर' पुर्याउन तथा लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने भएको छ । यस्ता आयोजनामा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिने तथा विद्युत् ऊर्जाको माध्यमबाट पेट्रोलियम ऊर्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ ।
देशैभरि प्रसारण लाइनविद्युत् प्रसारणका लागि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा ७६५ के.भी. प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४०० के.भी प्रसारण लाइन जडान राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको सञ्जाल स्थापित गरिनेछ । विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधारमा फड्को
आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ । राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण गर्दा पर्यावरणलाई समेत ध्यानमा राखी स्थान अवस्था अनुसार सुरुङ र उच्च पुल निर्माणमा प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।
पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपालको लगानीमा काठमाडौं-तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइनेछ । मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न राजमार्गका रूपमा निर्माण गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । तराईका सबै जिल्लामा चार लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
इलामदेखि भित्री तराई तथा उपत्यका हुँदै डडेल्धुरसम्मको नयाँ औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको अत्यधुनिक रेल सञ्चालन गरिनेछ । रसुवागढी- काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं-वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । राजधानी काठमाडौंमा भित्री चक्रपथमा ट्राम र अत्यधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गरिनेछ ।
वायु सेवा निगमको सेवा वस्तार
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नत गरी आर्थिक र मानवीय सम्बन्ध बढी भएका विश्वका प्रमुख सहरमा सेवा विस्तार गर्ने सोच बनाएको छ । वाह्य र आन्तरिक पर्यटनको चापअनुसार विमानको सख्या बढाइने थप्ने योजना छ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने एमालेको सोच छ । आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक रूपमा निर्माण गर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्तरोन्नत गर्ने, भैरहवा दुई वर्ष र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य तीन वर्षमा सक्ने बताइएको छ ।
देशैभरिका पर्यटकीयस्थलमा केबलकार
आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार सञ्चालन गरिने घोषणा एमाले गरेको छ । राजमार्गका विभिन्न स्थानबाट उच्च पहाडी पर्यटन स्थलमा केबलकार निर्माण र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
दुई वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्मको विकास दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने योजना छ । कृषि फार्मसँगै पशुपन्छी, मौरी र माछापालन व्यवसायलाई व्यापक विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । आगामी १० वर्षभित्र कृषिभूमिमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई हटाएर जैविक प्रांगारिक मल र विषादीको प्रयोग गर्ने बनाउने बताइएको छ । सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा खाद्यान्न भण्डारणको निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
विपन्नलाई घर
विपन्न समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराइने योजना एमाले लिएको छ । साथै उनीहरूका लागि सन्तुलित, स्वस्थकर र सुरक्षित खानपान तथा खाद्यवस्तुको सुरक्षित भण्डारण र ओसारपसारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । अव्यवस्थित बजारको स्थानमा सहकारीको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ
एमाले पाँच वर्षमा सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । पाँच वर्षभित्र तराई मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न भेरी-बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा, बागमती सिँचाइ आयोजना छिटै सम्पन्न गरिनेछ । सुनकोसी-मरिन-वागमती र सुनकोसी-कमला डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ । सिँचाइका लागि राष्ट्रव्यापी नहर प्रणाली विकास गरिनेछ ।
१० वर्षमा ५० लाख पर्यटन
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइनेछ । पर्यटन संख्यामा वृद्धि गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन र नयाँ/पुराना गन्तव्य स्थलहरूको खोजी, विकास, सम्बद्र्धन घोषण गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्न प्रोत्साहन र सहयोग गरिनेछ । पर्यटनसम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना एमालेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र एक लाख रोजगारी
आगामी १० वर्षभित्र प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने भएको छ । स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ । एक प्रदेश एक औद्योगिक नीति लिइने घोषण एमालेले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने छ । उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
हरेक गाउँमा पूर्वाधार विकास
घोषणापत्रमा हरेक गाउँमा पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार पार्ने र पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय-महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकी निर्माण गरिने छ । पाँच वर्ष भित्रमै छरिएका वस्तीलाई एकीकृत गर्ने र उपनगरमा व्यवस्थापन गरिनेछ । स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिनेछ । स्वदेशी जनशक्तिलाई प्रोत्साह गर्ने उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक यातायातको विकास हुनेछ । हरेक नगर तथा गाउँबाटबाट अधिकतम आधा घन्टाको दूरीमा राजमार्गमा पुग्ने गरी सडकको निर्माण तथा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
हिमाली क्षेत्रमा केवलबार पुर्याउने उल्लेख छ । सहरमा बिजुली, पानी ग्यासका पाइप जमिनमुनिबाट हुनेछ । हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा १०/१० स्थानमा आधुनिक सहरको विकास गरिनेछ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत स्थानमा आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गरिनेछ ।
तीन जिल्लालाई मेगा सिटी
एमालेको सरकार बनेको दोस्रो वर्षभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई मिलाएर मेघा नगर घोषणा गरिनेछ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुनाका नगरका रूपमा विकसित गर्ने छ । सहरी वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा गरिने उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बहुत पार्किङ भवन निर्माण गरिनेछ । हरेक ५/५ मिटेटमा लाग्ने गरी सुविधासम्पन्न महानगरिक सार्वजनिक यातायातका हुनेछ । तीन वर्षभित्रै उपत्यकाबाट इँटाभट्टा र वर्कसप उपत्यका बारिह स्थानान्तरण गरिनेछ । राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ । राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गरिनेछ । पैदलयात्रु र साइकल यात्रुलाइ छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा निःशुल्क सबै नागरिकलाई शिक्षित बनाउन माध्यामिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मकै कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाटै दिइनेछ । स्थानीय साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दस वर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित गराउने उल्लेख छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
निःशुल्क उपचार
सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने, गरिब जनताको लागि ५० प्रतिशत बिमा रकम सकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा २५ र नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० श्ययाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढंगले उपलब्ध गराइनेछ । घातक स्वास्थ्य समस्या उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
एक घर एक रोजगारी
सहरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास र रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । एमाले सरकार बनेको तीन वर्षमै एक घर, एक रोजगारीलाई सुनिश्चित गरिनेछ । १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिलाई रोजगारी दिइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । उत्पादक सहकारीले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कारिगढी र सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागिता गराउने उल्लेख छ ।
वृद्ध र सुत्केरी भत्ता पाँच हजार
एमालेकै पहलमा सुरु भएको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । हालको मासिक दुई हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइने छ । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुलाई पोषण तथा न्यानो कपडा खरिद निम्ति एकमुष्ठ पाँच हजार भत्ता दिइनेछ । कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । सबै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक आवासगृह निर्माण गरिनेछ ।
तराईका हरेक घरको एक महिलालाई रोजगारी
तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ । दलित समुदायका बालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको आवासीय रूपमा प्रबन्ध गरिनेछ ।