प्रहरी अझै पनि परम्परागत

'पुलिस माई फ्रेन्ड' अर्थात् 'प्रहरी मेरो साथी।' नेपाल प्रहरीले गएको वर्षदेखि जनस्तरमा चलाउन सुरु गरेको यो नारा निकै अर्थपूर्ण लाग्छ। करिब ६ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रहरीले यस्तो अभियान चलाउनुको खास कारणबारे नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले भनेका थिए, 'यो अभियानले जनताको अपेक्षा र प्रहरी सेवाबीचको दूरी कम गर्नेछ।

'त्यसअघि प्रहरीले 'मुस्कानसहितको सेवा' अभियान पनि सञ्चालन गरेको थियो। यी दुवै अभियान पछिल्ला केही वर्षमा सञ्चालन भएका हुन्। दुवैको सार एउटै छ— जनता र प्रहरीबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नु, दुवैको समान प्रयासबाट समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु र अपराध नियन्त्रण गर्नु।

समाजमा यस्तो अभियान थाल्नुअघिचाहिँ प्रहरी जनताका साथी बन्न सकेका थिएनन् ? के जनताले प्रहरीलाई साथीका रूपमा सोच्न सकेका थिएनन् ? अनि 'मुस्कानसहितको सेवा', 'प्रहरी मेरो साथी'जस्ता अभियानपछिचाहिँ प्रहरी जनताका साथी बन्न सके? यस्ता यावत् प्रश्न यी अभियानसँग जोडिएका छन्। ‘प्रहरीमा धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ।

२०४६ सालअघिको प्रहरी र त्यसपछिको प्रहरीलाई हेर्यौंछ भने पनि धेरै कुरा फरक भएको थाहा लाग्छ’, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजी रवीन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, 'प्रहरी र जनताबीचको सम्बन्धमा अनेकौं आयाम देखिएका छन्। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा जनतासँगको व्यवहार र अपराध-अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा अपनाइने तरिका बदलिएका छन्।तर, प्रहरी भन्नेबित्तिकै हाउगुजी मान्ने सोच समाजमा अझै विद्यमान छ।

बालबालिका, महिला, जात र भूगोल विशेष कुनै समुदायसँग अझै लामो दूरी कायम नै छ।' खासगरी ग्रासरुट लेभलमा प्रहरीले जनतासँग गर्ने व्यवहारलाई लिएर निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जनतासँग सुमधुर व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप प्रहरीले खेप्दै आएको छ।

पूर्वआईजी शाह यस्ता आरोपलाई स्वीकार्छन्, 'ग्रासरुट लेभलमा खटिने भनेको तल्लो दर्जाका प्रहरी हुन्। उनीहरूको शिक्षा, सुविधा, हाम्रो प्रशिक्षण, स्कुलिङ, काम गर्नुपर्ने अवधि लगायतका कुरा यस पक्षमा जवाफदेही देखिन्छन्। तर, अहिले क्रमशः सुधार भइरहेको छ।'

प्रहरी संगठनले केही वर्षदेखि जनतासँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिएको छ। प्रहरीले जनतासँगै मिलेर काम गर्ने हेतुले सुरु गरेको ‘मुस्कानसहितको सेवा’ र 'प्रहरी मेरो साथी' जस्ता अभियान कत्तिको प्रभावकारी बन्यो? के यस्तो अभियान थाल्नुअघि प्रहरी जनताका साथी बन्‍न सकेका थिएनन् ?

राज्यका अन्य सुरक्षा संरचनाभन्दा प्रहरी कति फरक छन् भने उनीहरूको सोझो सम्पर्क र सम्बन्ध सोझै आमजनतासँग हुन्छ। देशभित्र शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्ने प्राथमिक दायित्व प्रहरीको हो। यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो आपराधिक गतिविधिमाथिको निगरानी, नियन्त्रण र कारबाही हो।

संविधानले दिएका मौलिक हकको संरक्षण तथा कानुनी शासनलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ। शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा जनतासँग प्रहरीले राख्ने सम्बन्ध र अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीबाट हुने कामकारबाहीले पुलिस-पब्लिक सम्बन्धको अवस्था तय गर्छ।

 

प्रहरीलाई अर्धन्यायिक निकाय मानिन्छ। सिद्धान्ततः प्रहरीले न्याय दिन्छ भन्ने बुझिएको हुन्छ। त्यही सोचका साथ हरेक दिन प्रहरी कार्यालयमा आममानिसको भीड देखिन्छ, न्यायका लागि। प्रहरीले धेरै हदसम्म विवादलाई कार्यालयमै मिलाउने प्रयास गर्छ। त्यहाँ नमिलेका विषय र विवादमात्र अदालत पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउँछ। निर्दोषलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिने न्यायको पहिलो सरकारी उपस्थिति प्रहरीकै कामकारबाहीका रूपमा देखिने हो।

शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रहरीको प्रभावकारिता जनताले त्यसको प्रत्याभूति कति गरेका छन् भन्ने आधारमा मापन गर्ने गरिन्छ। तर, सदियौंदेखि प्रहरी र आममानिसबीच दूरी देखिएको छ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा प्रहरीले जनतासँग तल्लो स्तरको व्यवहार गर्दा 'पुलिस' र 'पब्लिक'बीच 'ग्याप' देखिएको कुरा निर्विवाद छ। प्रहरीको ‘बर्दी’ र 'बुलेट' जनतासामु सधैं 'सहयोगी'भन्दा बढी 'खतरा'को सिग्नल बन्ने गरेको छ। र, सुरक्षासम्बन्धी विश्लेषण गर्नेहरू यसैलाई खाडलको प्रमुख कारण मान्ने गर्छन्। एकातर्फ कानुनी शासनको स्थापना र अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोगले आजका दिनसम्म पनि प्रहरीले जनतामाझ ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म
नेपाल प्रहरीको अहिलेको स्वरूप प्रजातन्त्र स्थापनापछि तयार भएको हो। त्यसअघि प्रहरी संस्थागत थिएन। प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक दशक पनि बित्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था सुरु गरे र यो व्यवस्था करिब तीन दशकसम्म कायम रह्यो।

२०४६ सालअघिसम्म प्रहरी र जनताबीच ठूलो खाडल थियो। पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन राज्यले नै प्रहरीलाई प्रयोग गर्दा यो संगठन सरकारको आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको डिफेन्स टुल बन्यो। प्रजातन्त्रको पक्षपातीविरुद्ध प्रहरी कारबाही त छँदैथियो, अर्कोतर्फ राजनीतिक द्वन्द्वमा सहभागी नहुनेहरू पनि प्रहरीदेखि आतंकित थिए।

सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रक्षा, प्रतिवादका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने गर्छ। यस सन्दर्भमा नेपालमा प्रहरीको भूमिका विशेष रह्यो, रहने गरेको छ। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि जनता सार्वभौम बने। राज्य सञ्चालनमा जनताको उपस्थिति देखियो। तर, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको ६ वर्ष पनि बित्न नपाउँदै सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’पछि प्रहरीले फेरि पनि स्वतस्फुर्त काम गर्ने अवस्था बनेन।

यो क्रम लगभग एक दशकभन्दा बढी चल्यो। आमजनता राज्य-माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परे। यस समयमा प्रहरीको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भूमिका एउटै थिम 'माओवादीविरुद्ध लड्नुमै' देखियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने प्रहरीको सम्भावना थप देखिएन।

०६२/६३को जनआन्दोलनले मुलुकलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो। राजनीतिक व्यवस्था पुनः परिवर्तन भयो। प्रहरीको भूमिका पनि परिवर्तन भयो। अब प्रहरी फेरि आफ्नो स्वाभाविक काममा फर्किने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यसबीचमा भएका सरकार तथा राज्यविरुद्धका आन्दोलनको प्रतिवाद गर्न प्रहरी नै परिचालित भए। प्रहरीले ‘दमन’ गरेको, अनावश्यक बल गरेको आरोप पटकपटक सुनिए।

एकातर्फ शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ द्वन्द्व, आन्दोलन र विरोधविरुद्ध प्रयोग हुनुपर्ने अवस्थाले प्रहरी जनतामाझ जसरी प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन। करिब दुई वर्षअघि कैलालीमा भएको आन्दोलन-दौरानको झडपमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित प्रहरीको निर्मम हत्या भएको घटनाले प्रहरी–जनता सम्बन्धमा तरंग नै ल्याएको थियो। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भएको जनप्रदर्शनमा प्रहरीका उच्च अधिकारी खुलेहाम मारिनु सुरक्षाव्यवस्थामै नयाँ चुनौती बनेको छ।

‘प्रहरी राज्यको निर्देशनअनुसार चल्ने हो। लामो समय प्रजातन्त्र प्रतिकूल व्यवस्था चलेकाले प्रहरीले त्यसैको मर्मअनुसार काम गर्नुप¥यो। यसले गर्दा पुलिस र पब्लिकबीच ग्याप देखिनु स्वाभाविक छ’, बहालवाला एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि विभिन्न रूपमा आन्दोलन भइरहेकै छन्। शान्तिसुरक्षा बिग्रने र क्षति हुने अवस्थामा मात्र बल प्रयोग हुने गरे पनि आममानिसका लागि प्रहरी निशानाजस्तै बन्ने गरेका छन्। यो निकै दुखद छ।'

अपराध नियन्त्रण र मानवअधिकार रक्षा
आपराधिक घटनाको अनुगमन, नियमन र कारबाहीले कानुनी शासन र शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउँछ। नेपाल प्रहरीले जस्तोसुकै अपराधको पनि अनुसन्धान गरी अपराधीलाई पक्राउ गर्नसक्छ भन्ने उसका यसअघिका सफलताले देखाउँछन्। तर, अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा हुने गरेका धरपकड, जबर्जस्ती र यातनाले प्रहरीको आलोचना व्यापक हुने गरेको छ।

पूर्वआईजी शाह यसलाई अस्वीकार गर्छन्।'प्रहरीले कसैलाई फसाउँछ भन्ने म मान्दिनँ। विगतमा अनुसन्धानका क्रममा केही बल प्रयोग गर्नु परेको भने साँचो हो। तर, अहिले त्यो निकै कम भएको छ। अपराध अनुसन्धानमा अहिले कसैलाई पिटिरहनु पर्दैन। प्रमाण संकलन हुने धेरै माध्यम छन्', शाह भन्छन्।

तर, अर्का एक उच्च प्रहरी अधिकृत भने जाहेरी दिएकै भरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ निर्दोष मान्छे पीडित हुने गरेको बताउँछन्। प्रहरीबाट मानवअधिकार हनन हुने गरेको टिप्पणी लगातार भएपछि प्रहरीले सन् २००३ मा महानिरीक्षकको कार्यालय मातहतमा रहने गरी मानवअधिकार युनिट स्थापना गरेको थियो।

यस युनिटका अनुसार प्रहरीबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा हालसम्म पाँच सय ८६ प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गरिएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा ८६ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र बाँकी अन्य दर्जाका प्रहरी कर्मचारी छन्। मानवअधिकारबारे सचेत गराउन हरेक प्रहरीलाई गोजी किताब उपलब्ध गराउने, राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण सञ्चालन हुने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गोपनीयताको अधिकार भन्दै अदालतको आदेश लिएरमात्र प्रहरीले व्यक्तिको कल डिटेल्स लिन पाउने फैसला गरेको छ। यसलाई मानवअधिकारकर्मीले स्वागतयोग्य कदम भने पनि प्रहरीले चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा समस्या निम्तिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रहरीमा राजनीति
पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्व चयनमा व्यापक राजनीतिक खिचातानी देखियो। प्रहरी संगठनभित्रको चर्को राजनीति सतहमै पोखियो। प्रहरी नेतृत्वमा को आउने भन्ने विषयलाई राजनीतिक दलले आफ्नो सहजतासँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। यसले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता कतातर्फ जाँदैछ भन्नेमा चिन्ता थपेको छ।

पूर्वआईजी कुवेरसिंह राना प्रहरी संगठनमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुनुलाई दुर्भाग्य ठान्छन्। ‘यसले भोलिका दिनमा प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता कता जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। यो निकै दुखद विषय हो', पूर्वआईजी राना भन्छन्।

त्यसो त आपराधिक कामकारबाहीमै राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गरेका र दोषीहरू राजनीतिक आडमा सजिलै उम्किएका घटना नौला होइनन्। आपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुनेहरूले समेत राजनीतिक संरक्षण लिने गरेका छन् जसको असर प्रहरीको कामकारबाहीमा प्रस्टै देखिने गरेको छ।