इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न कानुनी अड्चन

 काठमाडौं : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख गरिएको कानुनी प्रावधानका कारण उच्च प्रवधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ढिलाइ हुने भएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि काम थालेको वर्ष दिनसम्म चुपचाप बसेकोे यातायात व्यवस्था विभाग अहिले भने कानुनी प्रावधानलाई दोष देखाउन थालेको छ ।

सवारी ऐन २०४९ को अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको सवारी नम्बर प्लेट सम्बन्धित पुरानो व्यवस्थाका कारण तयारी अवस्थामा पुगेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको परीक्षणमा केही ढिलाइ हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ । सरकारले बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरलाई ३८.७५० मिलियन अमेरिकी डलरमा पाँच वर्षभित्र देशभर सञ्चालनमा रहने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरजडान गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको थियो ।

विभागले २०७३ सालको वैशाखमा डेकाटुरलाई आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को पहिलो महिनामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्नु पर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, करिब नौ महिनापछि कम्पनीले नम्बर प्लेट तयारी गरी परीक्षण जडान गर्ने विभागलाई नमुना पठाएसँगै यस्तो समस्या आएको विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउनुहुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विभागका प्रतिनिधिसहितको सरोकारवाला निकायले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सेवा ग्राहीले कति खर्च गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा मूल्यांकन समेत गर्दै मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ ।मूल्य निधारण समितिका सदस्य तथा विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार न्यूनतम दुई हजारदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म सवारीको किसिम र क्षमता हेरर निर्धारण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मूल्य निर्धारण र प्लेट समेत तयारी भएको अवस्थामा नम्बर प्लेट जडानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अहिले मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।विभागले भने तयारी अवस्थामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सरकारी सवारी साधानबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख सरकारी सवारीसाधनमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्थाका कारण ढिलाइ भएको उहाँको तर्क छ ।यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्था छ । तर, बागमती अञ्चलभित्र दर्ता गरी काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र चक्रपथ बाहिर भाडामा चलाइने टेप्पो र माइक्रोबसको नम्बर प्लेट सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।पर्यटक सवारीमा हरियो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङमा हुने, निजी सवारीमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने, कूटनीतिक सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची संशोधन गरेर मात्रै प्लेट जडान गर्ने भएको छ ।ऐनको अनुसूची संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा संशोधन गर्नुपर्ने अनुसूची विषयमा बुँदा गत ्रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयको अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले परिर्वतन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरी मन्त्री परिषदमा पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अनुसूची परिर्वतन गर्न सक्नेछ ।इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएसँगैसवारीसाधन कहाँ बनेको, कसको सवारीसाधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ ।साथै, सवारीसाधनले कर तिरे नतिरेको समेत सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसका कारण लामो समयसम्म राजस्व नतिरेका सवारी पनि करको दायरामा आउने अवस्था हुन्छ । सवारी चोरी पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ ।

मूल्य निर्धारण र प्लेट समेत तयारी भएको अवस्थामा नम्बर प्लेट जडानमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अहिले मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले भने तयारी अवस्थामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सरकारी सवारी साधानबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख सरकारी सवारीसाधनमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्थाका कारण ढिलाइ भएको उहाँको तर्क छ ।यसैगरी सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्था छ ।

तर, बागमती अञ्चलभित्र दर्ता गरी काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र चक्रपथ बाहिर भाडामा चलाइने टेप्पो र माइक्रोबसको नम्बर प्लेट सेतो प्लेटमा कालो अक्षर र अंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।पर्यटक सवारीमा हरियो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङमा हुने, निजी सवारीमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने, कूटनीतिक सवारीमा नीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा हुने व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची संशोधन गरेर मात्रै प्लेट जडान गर्ने भएको छ ।ऐनको अनुसूची संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा संशोधन गर्नुपर्ने अनुसूची विषयमा बुँदा गत ्रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयको अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले परिर्वतन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरी मन्त्री परिषदमा पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अनुसूची परिर्वतन गर्न सक्नेछ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएसँगैसवारीसाधन कहाँ बनेको, कसको सवारीसाधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ ।साथै, सवारीसाधनले कर तिरे नतिरेको समेत सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसका कारण लामो समयसम्म राजस्व नतिरेका सवारी पनि करको दायरामा आउने अवस्था हुन्छ । सवारी चोरी पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ ।