एनसेलमाथि कर निर्धारण जेठभित्रै

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालय जेठभित्रै एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर तिराउने गरी तातेको छ । कर उन्मुक्ति दिने सबै प्रयास विफल हुनुका साथै कर तिराउन चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार पनि कर निर्धारण नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने निर्णय गराई एनसेललाई कर दायित्वबाट राहत दिने प्रयास पनि विफल भएको छ । चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेलियालाई कर तिराउने निर्णय भएको भनेका थिए । तर, उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उक्त कदमको विरोध हुनुका साथै कर्मचारीले निर्णय माइन्युट गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा त्यस्तो निर्णयनै भएको छैन भन्दै पछि हटेका थिए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एनसेललाई पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने रकम तोकेर उक्त रकम बेरुजु ठहर्‍याएपछि उन्मुक्ति दिने बाटो क्रमशः बन्द हुँदै कर असुल्न दबाब परेको थियो । ‘जेठभित्रै कर निर्धारण गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ', स्रोतले भन्यो । ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि पूर्वमन्त्री÷अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरी शर्मालाई कर निर्धारणमा सघाउन विज्ञ नियुक्त गरेको थियो । मल्लिकलाई कर, शाक्यलाई कानुन र शर्मालाई लेखाका बारे सुझाव दिन भनिएको छ । तीनैजना एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छन्, कसरी कर निर्धारण गर्ने भन्नेमा सुझाव दिइरहेका छन् ।

अटेरी एनसेल

कर कार्यालय ताते पनि एनसेलले कर कार्यालयलाई असहयोग गर्न छाडेको छैन । कर निर्धारण गर्न नभइ नहुने केही कागजपत्र दिन उसले अटेर गरिरहेको छ । कार्यालयले केही दिनअघि १५ दिनभित्र ड्युडेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीए), सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पठाउन पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले ती डकुमेन्ट बिक्रेता (टेलिया) र खरिदकर्ता (एक्जियाटा) सँगमात्र हुने जवाफ दिएको छ । कार्यालयले फेरि हप्ता दिनभित्र ती डकुमेन्ट पठाउन पत्राचार गरेको थियो । म्याद बिहीबार सकिँदैछ । कार्यालयले एक वर्षअघि माग गर्दा पनि एनसेलले यस्तै पत्र पठाएको थियो ।

कर कार्यालय ताते पनि एनसेलले असहयोग गर्न छाडेको छैन ।

‘यस पटक उसले अटेर गरेर सुख पाउनेवाला छैन,' स्रोतले भन्यो, ‘अटेर गरे पनि कर निर्धारण प्रक्रिया रोकिने छैन ।' उसले नदिए पनि प्राप्त तथ्यका आधारमा कर अधिकृतले अनुमान गरी कर निर्धारण गर्न सक्छन् । डीडीए र एसपीए एनसेलसँग नहुने कुरै हुन्न । यदि छैन भने पनि एक्जियाटासँग मागेर दिने दायित्व उसको हो ।

२०६५ सालमा स्विडेनको टेलियाले एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियाको एक्जियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो । पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने अड्डी कसेको एनसेलले दबाब परेपछि ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाभ भएको देखाई त्यसको १५ प्रतिशतवापत हुने नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो । बाँकी १० प्रतिशत चाहिँ बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने अड्डी उसले लिँदै आएको छ ।

महालेखाका अनुसार १० प्रतिशतबापत हुन आउने ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ त असुल्नु पर्नेछ नै, थप कर असुल्नपर्ने हुन्छ । एनसेलले कम्पनी खरिद ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा गरेको आधारमा गणना गरी १५ प्रतिशत लाभकर दाखिला गरेको थियो । तर, अभिलेखमा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिँदा बाँकी ७७ अर्ब १२ करोड लाभमा समेत १५ प्रतिशतको दरले १९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ असुल्नपर्ने महालेखाले ठहर्‍याएको छ ।

यस्तै ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई पनि महालेखाले अनुचित ठहर्‍याएको छ । ८० प्रतिशत सेयरको बिक्री मूल्यलाई नै आधार मानेर स्थानीय साझेदारसँग पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने ठहर्‍याउँदै असुल्न बाँकी रहेको ३२ अर्ब रुपैयाँलाई बेरुजु ठहर्‍याएको छ ।

कर निर्धारणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार अभिलेखमा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा भएकाले कर अधिकृतले सोही मूल्यलाई मान्यता दिनेछन्, न कि एनसेलले कर दाखिला गर्दा जिकिर गरेको मूल्यलाई । यदि एनसेलले ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा किनेको जिकिर गर्छ भने त्यसको प्रमाण पुर्‍याउने भार उसैको हुन्छ जुन सजिलो छैन । उसले त्यतिबेला एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको उल्लेख गरी त्यसै आधारमा पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।