विगत एक सातायता मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामाको ओइरो लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएलगत्तै कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतबाट राजीनामा दिएको र उक्त राजीनामाको प्रतिलिपि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
आफू महाभियोगको पक्षमा नरहेको र दलले कुनै परामर्श नगरी त्यस्तो निर्णय लिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै निधिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यसअघि निधिले मन्त्रिपरिषद्को आफ्नो अग्लो कुर्सी खोसेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई दिएकोमा खिन्न भई केही सातासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए ।
निधि राजीनामाको भोलिपल्टै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यही मुद्दामा अर्थात् महाभियोगविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पार्टीका सबै मन्त्रीहरू बाहिरिने घोषणा गर्यो । कमल थापा, उनको पार्टी तथा निधिले ‘नैतिकता र मूल्य’ को राजनीति गर्ने कोसिस गर्नु पक्कै पनि सकारात्मक पक्ष हो । राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको यो चरणमा त्यसमा इमानदारीका साथ उनीहरूले अडान लिएका हुन् भने अतीतमा उनीहरूको राजनीति जस्तो भए पनि त्यसलाई प्रायश्चित्त र भविष्यमा सुधारको प्रतिबद्धताको रूपमा हेरिनु आवश्यक छ ।
राजीनामाको यो लहर र महाभियोगलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेको र खासगरी महाभियोगको शैलीबारे राष्ट्रपतिको चिन्ता सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, यद्यपि त्यसबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी बाहिर आएका छैनन् । विषयको संवेदनशीलताले त्यो गोपनीयता अस्वीकार गर्दैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच महाभियोगसँगै राजीनामाको लहरबाट आफ्नो सरकार र मुलुकको समग्र परिस्थितिमा त्यसले पार्ने असरबारे कुनै वार्ता भयो या भएन, अनुमानको विषय हो । तर यो विषय अहिले जनस्तरमा ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजीनामाले विशेष अर्थ राख्छ । राजीनामा सम्बन्धित या संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिसमक्ष पुगेपछि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ । अझ संसद्को अधिवेशन जारी रहेको बेला नीतिगत र सैद्धान्तिक आधारमा कुनै मन्त्रीले राजीनामा गरेको छ भने उसले संसद्मार्फत आफ्ना मान्यता जनसमक्ष ल्याउने अधिकार राख्छ । तर दुर्भाग्य ती राजीनामा सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचका निजी मामिलाका रूपमा गोप्य राखिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्म स्वीकृति र वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि तिनीहरूलाई प्रस्तुत गरिएको देखिँदैन । राजनीति र राजीनामालाई यति ‘निजी' तरिकाले सञ्चालन गर्दा मुलुक जमिनदारहरूको ‘रैयत’ बन्न जान्छ । सम्भवतः राष्ट्रपतिको दायित्वपूर्ण ‘हस्तक्षेप’ जरुरी हुन पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
