दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको ओलीलाई आग्रह

दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको ओलीलाई आग्रह

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ंप्रचण्ड┌ले व्यवस्थापिका संसद्‍मा संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सहयोग गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सहज बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई त्यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष ओलीलाई संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरी दोस्रो चरणको निर्वाचन सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निजी सचिवालयले भनेको छ । सरकारले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचन बार्षिक बजेट भन्दा अगाडि ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षका लागि बार्षिक बजेट ल्याउन समझदारी गर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनमा बार्षिक बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानमन्त्री दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन जेठ १५ भन्दा अगाडि संभव नहुने तर्क गर्दै बजेटका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको थियो।

संविधान संशोधन गरेर असार मसान्तमा बजेट ल्याउने बारेमा पनि सरकारका निकायबीच छलफल भइरहेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा बिहीबार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाउनु पर्ने बारेमा पनि अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन,संविधान संशोधन,महाअभियोग प्रस्ताव,बजेट लगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली वीच छलफल भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन र बजेटका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग,प्रमुख राजनीतिक दलसहित मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.