मानव तस्करी

मानव तस्करी

बढ्दो या अनियन्त्रित मानव तस्करी रोक्न सरकारले बीचबीचमा विवादास्पद र विभेदकारी देखिने निर्णयसमेत लिएको छ । केही समयअघि मात्र सरकारले खाडी मुलुकहरूमा ‘टुरिस्ट भिसा' मा समेत रोक लगाएको थियो । अर्थात् पर्यटकीय भिसामा गएर नेपालीहरू अवैध रूपमा बसोवास गर्ने अनि घरेलु कामदारको शोषण, मुद्दामा फसाइने र दैनिक तीनदेखि चार नेपालीहरू लास बनेर ‘कास्केट' मा फर्किनुपर्ने नियतिलाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः सरकारले यस्ता अडान लिएको हो ।

तर त्यसको केही सातामै दुबईबाट ३१ जना नेपाली महिला फर्काइएका छन्, यात्रा दस्ताबेज अपर्याप्त भएको भन्दै । नेपाली सरकारको आदेश छल्न उनीहरू दिल्ली हुँदै पर्यटक बनेर दुबई छिरे पनि दलालहरूसँगको साँठगाँठ र विश्वासमा कामको खोजीमा त्यहाँ पुगेका थिए । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार उनीहरूले दलालको नाम खुलाउन सकेका छैनन्, यद्यपि प्रत्येकले दुई लाख रुपैयाँ कुबेतमा अवतरण र कामको आश्वासनमा बुझाएका छन् । यसले खाडी यात्रापछाडिका अनियमतिता र प्रवृत्तिबारे धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । नेपालबाट सीधै खाडीमा जाँदा नेपाली अध्यागमन विभागले दस्ताबेज जाँच गर्ने हुनाले भिसा नलाग्ने भारतको कुनै विमानस्थलबाट मात्र खाडी यात्रा प्रारम्भ गर्ने गर्छन् उनीहरू ।

सार्कले मानव तस्करीविरुद्धको सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग यसबारे सहयोग माग्नु या खाडी गन्तव्यका राहदानीवाहकहरूसँग ‘रोजगार' को प्रमाण माग्नु सार्क प्रतिबद्धताअन्तर्गत भारतको पनि दायित्व बन्न जान्छ । एउटा भुक्तभोगी मुलुकको रूपमा नेपालले भारतको सक्रियता माग गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तै खाडी मुलुकहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको अनि त्यहाँ धेरै नेपाली कामदारका रूपमा जाने भएकाले सरकारमार्फत ‘रोजगार' प्रमाण राहदानीमा नभए पनि यात्रापूर्व पाउनुपर्ने अनिवार्य सर्त र अभ्यास बनेमा दलालहरूद्वारा हुने शोषण तथा मानव तस्करीमा न्यूनता आउनेछ ।

मुलुकभित्र र बाहिर रोजगार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अधिकृत एजेन्ट/एजेन्सीमार्फत हुने त्यस्ता रोजगारबारे श्रम मन्त्रालयमा पत्राचार तथा त्यहाँबाट अनुमोदन हुने र त्यसको विवरण सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा रेकर्डमा रहने गरेमा परिआउँदा नेपाली कामदारले दूतावासबाट सहयोगसमेत पाउनेछन् र तस्करी व्यवसाय प्रोत्साहित हुनबाट रोकिनेछ ।

हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नेपालीहरूको रोजगार गन्तव्य बनेका खाडी मुलुकहरू नेपालीहरूको जीउधन, रोजगार र इज्जतको सुरक्षित थलो बनेमा नेपाल र खाडी मुलुकहरू हुँदैको भलो हुनेछ । यसबारे कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.