मानव तस्करी
बढ्दो या अनियन्त्रित मानव तस्करी रोक्न सरकारले बीचबीचमा विवादास्पद र विभेदकारी देखिने निर्णयसमेत लिएको छ । केही समयअघि मात्र सरकारले खाडी मुलुकहरूमा ‘टुरिस्ट भिसा' मा समेत रोक लगाएको थियो । अर्थात् पर्यटकीय भिसामा गएर नेपालीहरू अवैध रूपमा बसोवास गर्ने अनि घरेलु कामदारको शोषण, मुद्दामा फसाइने र दैनिक तीनदेखि चार नेपालीहरू लास बनेर ‘कास्केट' मा फर्किनुपर्ने नियतिलाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः सरकारले यस्ता अडान लिएको हो ।
तर त्यसको केही सातामै दुबईबाट ३१ जना नेपाली महिला फर्काइएका छन्, यात्रा दस्ताबेज अपर्याप्त भएको भन्दै । नेपाली सरकारको आदेश छल्न उनीहरू दिल्ली हुँदै पर्यटक बनेर दुबई छिरे पनि दलालहरूसँगको साँठगाँठ र विश्वासमा कामको खोजीमा त्यहाँ पुगेका थिए । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार उनीहरूले दलालको नाम खुलाउन सकेका छैनन्, यद्यपि प्रत्येकले दुई लाख रुपैयाँ कुबेतमा अवतरण र कामको आश्वासनमा बुझाएका छन् । यसले खाडी यात्रापछाडिका अनियमतिता र प्रवृत्तिबारे धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । नेपालबाट सीधै खाडीमा जाँदा नेपाली अध्यागमन विभागले दस्ताबेज जाँच गर्ने हुनाले भिसा नलाग्ने भारतको कुनै विमानस्थलबाट मात्र खाडी यात्रा प्रारम्भ गर्ने गर्छन् उनीहरू ।
सार्कले मानव तस्करीविरुद्धको सहमतिमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग यसबारे सहयोग माग्नु या खाडी गन्तव्यका राहदानीवाहकहरूसँग ‘रोजगार' को प्रमाण माग्नु सार्क प्रतिबद्धताअन्तर्गत भारतको पनि दायित्व बन्न जान्छ । एउटा भुक्तभोगी मुलुकको रूपमा नेपालले भारतको सक्रियता माग गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस्तै खाडी मुलुकहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको अनि त्यहाँ धेरै नेपाली कामदारका रूपमा जाने भएकाले सरकारमार्फत ‘रोजगार' प्रमाण राहदानीमा नभए पनि यात्रापूर्व पाउनुपर्ने अनिवार्य सर्त र अभ्यास बनेमा दलालहरूद्वारा हुने शोषण तथा मानव तस्करीमा न्यूनता आउनेछ ।
मुलुकभित्र र बाहिर रोजगार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अधिकृत एजेन्ट/एजेन्सीमार्फत हुने त्यस्ता रोजगारबारे श्रम मन्त्रालयमा पत्राचार तथा त्यहाँबाट अनुमोदन हुने र त्यसको विवरण सम्बन्धित मुलुकका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा रेकर्डमा रहने गरेमा परिआउँदा नेपाली कामदारले दूतावासबाट सहयोगसमेत पाउनेछन् र तस्करी व्यवसाय प्रोत्साहित हुनबाट रोकिनेछ ।
हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नेपालीहरूको रोजगार गन्तव्य बनेका खाडी मुलुकहरू नेपालीहरूको जीउधन, रोजगार र इज्जतको सुरक्षित थलो बनेमा नेपाल र खाडी मुलुकहरू हुँदैको भलो हुनेछ । यसबारे कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक छ ।