जब चिनियाँ राजदूतले धम्क्याए

नेपालमा अहिले निश्चय पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । हामी आफैंले वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याइरहेका छौं । पहिले राजसंस्था एउटा संस्थाका रूपमा रहेको थियो । दलहरूले हठात् सिध्याएर आफ्नै शासनव्यवस्था सुरु गरे । यसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्डहरूको भूमिका रह्यो । टावरिङ फिगर भए पनि गिरिजाप्रसादले राजसंस्था हटाउने गलत निर्णयमा सहमति जनाए ।अहिलेको समस्या देख्दा देशमा एउटा स्थायी संस्थाको अभाव महसुस भइरहेछ । देशमा टावरिङ पर्सनालिटीको अभाव छ ।

राज्यको कार्यकारिणी अधिकार सञ्चालनको सवाल नै पेचिलो बनिरहेको छ । जस्तै— प्रचण्डले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रुकमांगद कटवाललाई हटाएर कुल ब. खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । तर, त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यस बेला सेनाले केही चाल्ने अवस्था रहेन किनकि त्यसो गरे नागरिक सर्वोच्चता हनन गरेको आरोप सेनालाई लाग्ने थियो । मलाई लाग्छ, भारतीयहरू अहिले राजालाई के गर्ने भन्ने सोचाइमा छन् । एकाध मिडियाले बाहेक अन्य मिडियाले राजसंस्थाका विषयमा कुरा गरिरहेका छैनन् ।

नेपालप्रति भारतको प्रवृत्ति र नियत परिवर्तन भएको छैन । सन् १९५० मा तत्कालीन राणा सरकार र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यसयता भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भएको छैन । त्यति बेला 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' हुनुलाई उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धमा स्वर्ण समय मानेका थिए । त्यसबाट उनीहरू बाहिर आउन चाहँदैनन् । 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि'मा हस्ताक्षर गरेर नयाँ दिल्लीबाट फर्केपछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर काठमाडौं नआई हेटौंडातिरै बसेका थिए । उनीमाथि भारतको चर्को दबाबकै कारण सीधै काठमाडैां आउन सकेनन् ।

'नेपाल—भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह' (ईपीजी)ले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा विज्ञ तहमा अहिले पनि छलफल गरिरहेको छ । मिडियामा आएअनुसार भारतले उक्त सन्धिको पुनरावलोकनका विषयमा ईपीजी बैठकमा पनि ठोस धारणा दिइसकेको छैन । एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भारतले हामीसँग डिल गर्दा जहिले पनि हामीलाई गलाउने र थकाउने अनि अन्तमा मनाउने रणनीति लिएको हुन्छ । भारतसँग हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा कुरा गर्छौं तर उनीहरू आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । नेपाल हाम्रै कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा व्यवहार गर्न उनीहरू चाहँदैनन् । पीभी नरसिंह राव विदेशमन्त्री हुँदा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकिने धारणा पहिलोपटक तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायसँग राखेका थिए । त्यसमा उपाध्याय निकै दंग भएका थिए । तर, त्यसपछि भएका कुनै वार्तामा पनि सन्धि परिमार्जन गर्नेबारे कुरा अघि बढ्न सकेन । अधिकांशतः छलफलमै सीमित भए । अहिलेसम्म पनि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे भारतको धारणा बदलिएको पाइएको छैन।

अहिले सरकारले विदेशनीति पुनरावलोकन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा समूह बनाएर काम गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, त्यसले एउटा प्रतिवेदन त तयार गर्ला तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्न निकै कठिन हुनेछ किनकि भारत र चीनसँगको सम्बन्धबारे कुन रूपमा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उठ्ने देखिन्छ । समूहलाई प्रतिवेदन तयार पार्न यही विषयमा समय लाग्न सक्छ । चार महिनाको समय दिइएको छ, हेरौं समूहले कसरी काम गर्छ । दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा रहेका हामीलाई चीन र भारतसँगको सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन त्यति सहज छैन । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय दलाई लामासँग सम्बन्धित हुने गरेको छ ।

एकपटक दलाई लामाले लुम्बिनीको भ्रमण गरे । उनको भ्रमणबारे हामी पूर्वजानकार नै थियौं । त्यसलगत्तै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतलाई चीन सरकारले फिर्ता बोलाएको जानकारी पायौं । ती राजदूतले दलाई लामाको भ्रमण हुन लागेको पत्तो पूर्वजानकारी भएर पनि समयमै नेपाल सरकारसँग आपत्ति र विरोध जनाउन नसक्नुलाई उनको कमजोरीका रूपमा चीन सरकारले लिएको रहेछ । पछि मैले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग बुझ्दा पत्ता लाग्यो, ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको मात्र नभई बर्खास्त नै गरिएको रहेछ ।

दलाई लामासँग जोडिएको अर्को अनुभव पनि मसँग छ । कुरा २०४७ को हो, जति बेला म परराष्ट्र सचिव थिएँ । कृष्णप्रसाद भट्टराई जनआन्दोलनपछिको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । दलाई लामा नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा चल्यो । यसबारे हामी पनि जानकार थियौं । दलाई लामाको भ्रमणको विरोध जनाउन चिनियाँ राजदूतले सीधै गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई भेटेछन् । कतिसम्म भने चिनियाँ राजदूत आक्रोशित हुँदै गृहमन्त्रीको जागिर खाइदिने धम्कीसमेत दिएछन् । यो घटना जानकारीमा आएपछि मैले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर सोधेँ, 'तपाईंले यो के गर्नुभएको ? राजदूत भएर यस्तो गर्न मिल्छ ? '

ती चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्रीकै निमन्त्रणामा दलाई लामाको नेपाल भ्रमण हुन लागेका कारण आफूले बाध्य भएर त्यसो भन्नु परेको जवाफ दिए । अनि मैले त्यति बेला दिल्लीस्थित हाम्रो दूतावासमा उपप्रमुख रहेका कुमार ज्ञवालीलाई सम्पर्क गरेर दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई तत्काल भेटेर लामाको अहिले नेपाल भ्रमण हुन सक्दैन भन्ने सन्देश पुर्‍याउन निर्देशन दिएँ । सोहीअनुसार ज्ञवालीले दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई भेटेर मेरो सन्देश सुनाएपछि लामाको भ्रमण रोकियो । त्यसपछि मलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले स्याबासी दिनुभयो । त्यसकारण चीनसँगको सम्बन्धमा हामी दलाई लामाको प्रसंग आउनासाथ सधैं संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ । किनकि चीन हाम्रो निकट छिमेकी मुलुक हो । उनीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ ।
(सन्तोष घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)