भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महिलाहरू आन्दोलित

काराकास : सेतो कपडा लगाएका हजारौं महिलाले भेनेजुएलाको राजधानीमा शनिबार बृहत् र्‍यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूको प्रदर्शनले राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई ठूलो दबाब बढ्दै गएको छ । महिलाले गरेको प्रदर्शनको नेतृत्व कारागारमा राखिएका विपक्षी दलका नेता लेओपोल्डो लोपेजकी श्रीमती तथा सांसद लिलिएन टिनटोरीले गरेकी थिइन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘अझै दमन गर' लेखिएको प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीलाई सरकारी सुरक्षाकर्मीले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गरेका थिए । विशेष गरेर गृहमन्त्रालयअगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्नुपरेको थियो । प्रदर्शनमा अरू पनि धेरै महिला सांसद सहभागी थिए । उनीहरूले सडक अवरोध गर्नका लागि मात्रै नभई भेनेजुएलालाई स्वतन्त्र बनाउन सडकमा उत्रिएको बताएका थिए । मादुरोविरुद्धको यस्तै प्रदर्शन राजधानीका साथै अन्य सहरमा पनि भएका छन् । सान क्रिस्टोबल र अरागुआमा भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले अ श्रुग्याँस समेत प्रहार गरेको थियो ।

आन्दोलनरत प्रतिपक्षी दलले वामपन्थी नेता तथा राष्ट्रपति मादुरोमाथि सत्तामा रहिरहन चाहेको र यो इच्छा पूरा गर्न निर्वाचन प्रक्रिया ढिलो गराएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थका लागि धनी राष्ट्र भेनेजुयलामा पछिल्लो समय खाद्यान्न, औषधिलगायतका आधारभूत सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । विपक्षीले देशमा ७ सय प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य वृद्धि भएको, सरकारले शान्ति तथा अमनचयन कायम गर्न नसकेको, संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेकोजस्ता आरोप पनि लगाएका छन् ।

सरकारले भने प्राकृतिक रूपमा निम्तिएका समस्याप्रति सरकारलाई दोषी मान्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई दिएका कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नुलाई विपक्षीले कानुनी राज्यको अवधारणा लत्याएको भनेर अनावश्यक बखेडा झिकेको भन्दै सरकारले विपक्षीले निहुँ खोज्ने काम गरेको बताएको छ । सबै कुराको समाधान पारस्पारिक वार्ताबाट हुने तथा आन्दोलनले थप आर्थिक संकट निम्त्याउने सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

सन् २०१९ मा कार्यकाल अन्त्य हुने भए पनि आफूविरुद्ध अमेरिकी पुँजीपतिहरूले पूरा कार्यकाल सम्पन्न गर्न नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । संकटको समाधान मिलेर अघि बढ्दा जति सहज बन्नसक्छ तर सरकार र विपक्षीको द्वन्द्वले त्यति नै जटिल बनाउँछ । मादुरोविरुद्धको आन्दोलनमा एक महिनाको अवधिधमा ४० जनाभन्दाको मृत्यु भइसकेको छ । निजी सञ्चारमाध्यमले गरेका मत सर्वेक्षणमा मादुरोविरुद्ध करिब ७० प्रतिशत जनता रहेको बताइएको छ ।

विद्यार्थीले पनि मादुरोविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । आन्दोलनकारी शक्तिले गत बिहीबार काराकासमा भेनेजुयलाको केन्द्रीय विश्वविद्यालयबाट ठूलो समूहमा विद्यार्थीलाई आफ्नो पक्षमा उतारेको छ । विद्यार्थीसँगको झडपले आन्दोलनमा ऊर्जा मिलेको र आन्दोलन थप उचाइमा पुगेको आन्दोलनकारी प्रतिपक्षले जनाएको छ । सरकारले भने राजनीतिक माग पूरा गर्न विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा उतार्नु गलत भएको बताएको छ । भेनेजुएलाले सन् २०१५ र २०१६ मा चरम खडेरीको पनि सामना गर्नुपरेको थियो । यसबाट उत्पादनमा कमी आएको थियो । हाल भइरहेका विरोधका कार्यक्रमले पनि देशको अत्यावश्यकीय सामान आयात निर्यातमा पनि जटिलता थपिएको हो ।

औद्योगिक सहर भ्यालेन्सियामा यसै साता ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीले भण्डारण गरी राखेका समान भण्डारण क्षेत्रमा आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूले लाखौं अमेरिकी डलर बराबरको समान लुटेका र दर्जनौं गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए । यसबाट व्यवसायी सरकार र आन्दोलनकारी दुवैपक्षसँग चिढिएका छन् । समान लुट्ने गिरोहलाई नियन्त्रण गर्न गएका प्रहरीको कारबाहीमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।

विपक्षीले आफूहरूको आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । सरकारजस्तै हिंसात्मक बनेको भए आन्दोलनको बलमा उहिल्यै सत्ता ढलिसक्ने प्रतिपक्षी नेता हेनरिक क्यापराइल्सले बताएका छन् । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले आफ्नो आन्दोलनलाई निकै हदसम्म शान्तिपूर्ण बनाउने उनले दाबी गरेका छन् । ‘हामी हिंसात्मक तरिकाबाट अघि बढेको भए सरकार त उहिल्यै ढलिसक्थ्यो', उनले भने ।

राष्ट्रपति मादुरोले पनि विपक्षीको आन्दोलन साम्य पार्न संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान जारी गर्न निर्वाचन आयोगमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । विपक्षीले भने मादुरोले आफ्ना समर्थकलाई मात्र राखेर संविधानसभा गठन गरेको विपक्षीको आरोप छ । गत बुधबार राष्ट्रपति मादुरोले मुलुकमा जटिल द्वन्द्वको शुरुवात भएको स्वीकार गरे । यद्यपि उनले कसैले पनि मातृभूमिलाई भेनेजुएलाका नागरिको प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग गर्न नसक्ने बताए । उनको भनाइ अमेरिकी सरकारले आफूलाई हटाउन विपक्षीलाई सहयोग गरेको व्याख्या गर्न खोजेका छन् । यहाँको संसद्मा प्रतिपक्षीको स्थान सत्तापक्षलाई झुकाउन सक्ने गरी शक्तिशाली छ । आन्दोलनका क्रममै महान्यायाधिवक्ता लुइजा अर्टेगा लगायतले सरकारले जनताको जनमतलाई कदर गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी दमनको आलोचना गरेका छन् ।