चुक्ता पुँजी पुर्याउन कठिन
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुर्याउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अधिकांशलाई पुँजी पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार जम्मा तीनवटा बैंकले मात्र निर्धारित पुँजी पुर्याएका छन् । अन्यलाई राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन धौधौ हुने भएको छ ।
अधिकांश बैंकले गएको वर्ष तेस्रो त्रैमासको तुलनामा यस वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म उल्लेख्य पुँजी वृद्धि गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकहरूले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर तथा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) निष्कासन गरिरहेका छन् । कतिपय मर्जर र एक्विजिसनमा पनि गएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समय सीमाभन्दा अगावै पुँजी पुर्याउनेमा दुईवटा सरकारी र एक निजी बैंक छन् । राष्ट्र बैंकले गएको वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत आउँदो असारमसान्तसम्म सबै वाणिज्य बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैंक (एनआईबीएल)को चुक्ता पुँजी आठ अर्बभन्दा माथि छ । ती बैंकको चुक्ता पुँजी क्रमशः १० अर्ब ३७ करोड, आठ अर्ब ५८ करोड र आठ अर्ब ७० करोड छ ।
२८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये तेस्रो त्रैमाससम्म १८ वटाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसमध्ये १२ वटाको चुक्ता पुँजी पाँच अर्बभन्दा माथि छ । तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी सात अर्ब २४ करोड छ । बैंकको गएको वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १६ करोड थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकले एक अर्ब आठ करोडले चुक्ता पुँजी बढाएको छ ।
सात अर्बभन्दा कम र पाँच अर्बमाथि चुक्ता पुँजी भएका बैंकमा ११ वटा बैंकमध्ये अधिकांशले गएको वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको समीक्षा अवधिमा दोब्बरभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गरेका छन् । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक विवतरण सार्वजनिक गरेर यसरी पुँजी वृद्धि गर्ने बैंकमा माछापुच्छे, एनएमबी, एनआईसी एसिया, नबिल, बैंक अझ काठमान्डू लुम्बिनी, प्रभु, नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी), सिद्धार्थ, सानिमा, सनराइज र सिटिजन्स् छन् ।
पाँच अर्बभन्दा कम चुक्ता पुँजी हुने बैंकमा एभरेस्ट, नेपाल एसबीआई बैंक, लक्ष्मी र एनसीसी छन् । यस वर्षको दोस्रो त्रैमास पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनामा सबैभन्दा कमजोर जनता र कुमारी बैंक देखिएका छन् । गएको पुसमसान्तसम्म ती बैंकको क्रमशः दुई अर्ब ३० करोड र दुई अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँजी छ ।
पछिल्लो समय पुँजी वृद्धि योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको विदेशी लगानीमा सञ्चालित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । अन्य केही बैंकले एफपीओमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका छन् । राष्ट्र बैंकले २०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको आठ अर्ब, विकास बैंकको दुई अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रियस्तरका र चार देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
चुक्ता पुँजी चारदेखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्ट्याउन केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक तीव्र लविङमा लागेका थिए । पुँजी पुर्याउने हैसियत भएका ठूला बैंकका प्रवद्र्धकसमेत रहेका केही औद्योगिक घराना पनि यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था फेरबदल नगरेका कारण बैंकलाई आगामी असारसम्म आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन दबाब परेको छ । यो अवधिसम्म वर्षमा खासै प्रगति गर्न नसकेका बैंकले निर्धारित समय सीमाभित्र राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।
यो घोषणा हुनुअघि वाणिज्य बैंकको दुई अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । निर्धारित समयसीमाभित्र पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यदि बैंकहरूले निर्धारित सयम सीमाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न सकेनन् भने लाभांश बाड्न कानुनी बन्देज लाग्नुका साथै निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा रोक लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
