स्थानीय चुनावमा अर्बौंको खेलो

ललितपुर प्याङगाउँका रत्नकुमार महर्जन मक्ख छन् । नहुन् पनि किन ? दैनिक झण्डै २० हजार आम्दानी हुन थालेको छ । सातदोबाटोबाट करिब सात किलोमिटर टाढा प्याङगाउँस्थित उनको भोजनालयमा चुनावी माहोलसँगै भीडभाड बढेको छ । ‘सासै फेर्न गाह्रो भइसक्यो । भीडभाड छ । कुरा गर्नै भ्याइँदैन,’ एउटा ठूलो पार्टीका बथान कार्यकर्तालाई खाना खुवाउँदै गरेका महर्जन भन्छन्, ‘अरू बेलाभन्दा तेब्बर कमाइ बढेको छ, खुशी छु ।’ दुई साताअघि उनले काम नभ्याएर अरू तीन कामदार थपेका छन् ।

साना/ठूला सबै राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता उनको भोजनालयमा खाना खान आउँछन् । २३ वैशाखमा संवाददाता उक्त भोजनालय पुग्दा त्यहाँ भीडभाड नै थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत उम्मेदवारसहित कार्यकर्ता त्यहाँ खाना खान आउँदारहेछन् । पार्टीका झण्डा बोकेका, चुनावचिह्न अंकित टी–सर्ट लगाएर बाइकमा हुइँकिने कार्यकर्तापंक्ति व्यस्त देखिन्छन् । खाना खानेबित्तिकै एउटा पार्टीको टोली हिँडिहाल्यो । त्यसपछि टाटा स्कर्पियोसहित मोटरसाइकल लिएर अर्को टोली खाना खान आइपुग्यो । ‘दिउँसो २/३ बजेसम्म यत्तिकै हो,’ उनी थप्छन्, ‘भात खानेको तुलनामा खाजा खानेचाहिँ कम छन् ।’

प्याङगाउँमा देखिएको यो दृश्य यतिबेला जताततै देखिन्छ । काठमाडौं वरपरका नगरपालिका, सबै ठाउँ चुनाव प्रचारमा साना/ठूला सबै दलका कार्यकर्ता सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । दलहरूबीच अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै छैन, ‘पैसा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि चलेको छ । चुनावले नगद कारोबार बढाएर बजारलाई गतिशील बनाएको छ । चुनावपूर्व दुई दिन अर्थात् ४८ घण्टाअघि शुरु भएको मौन अवधिमा गोप्य ढंगले मत किन्ने प्रतिस्पर्धासमेत उस्तै छ ।

ठेकेदार र जग्गा कारोबारीको वर्चश्व

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा दलहरूले निरन्तर खटेको र रैथानेलाई टिकट दिएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा भने अधिकांश उम्मेदवारको पृष्ठभूमि जग्गा कारोबारी वा ठेकेदारको देखिन्छ, जसले गर्दा पार्टीकै लागि लागिपर्ने कार्यकर्तापंक्ति रुष्ट देखिन्छ । जस्तो ः डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयरमा निर्माण व्यवसायी गणेशबहादुर शाहीले पुराना कार्यकर्तालाई पन्छाउँदै टिकट हात पारे । यस्तै, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सल्यानको शारदा नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवारमा प्रमोद श्रेष्ठ भाग्यमानी ठहरिए । उनी विगतमा जग्गाको कारोबारमा संलग्न थिए । यस्ता उम्मेदवारको सूची खोज्दै जाँदा धेरै भेटिन्छन् ।

आफूले पार्टीका नेतालाई पैसा दिएरै टिकट हात पारेको दाबी गरे, उपत्यकाको एउटा नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार बनेका नेता आफैंले । उपत्यकाको चुनावी माहोल बुझ्ने क्रममा भेटिएका अरू पार्टीका उम्मेदवारले पनि अनौपचारिक संवादमा टिकट लिन लबिङ गर्नुपरेको र त्यसक्रममा थुप्रै खर्च गर्नुपरेको बताए । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण हाछेथु विगत करिब दुई दशक स्थानीय निकाय रिक्त भएको अवस्थामा अन्तर्दलीय सञ्जालबाट ‘पेटी ठेकेदार’ जन्मिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘१०वर्षको समयमा जग्गा दलाली गर्ने र पेटी ठेकेदार बनेकाले वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्म उम्मेदवारी दिएका छन् ।’

निर्वाचनको खर्च एकदमै बढ्दै जान थालेको र पार्टीले पनि चुनाव जित्नेगरी उम्मेदवारको नाममा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा दलहरूले आर्थिक पृष्ठभूमि दह्रो भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । वरिष्ठ अर्थविद् डा. गोविन्द थापा भन्छन्, ‘चुनावका लागि पार्टीले खर्च गर्नु पर्दैन । टिकट पाए पार्टीलाई उल्टै सहयोग गर्छु भन्ने उम्मेदवार देखापरेका छन् । यो क्रम घट्दैन, झन् बढ्ने लक्षण देखिएको छ ।’दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि ठेकेदार पृष्ठभूमि भएका दुई दर्जन व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएका थिए र विजयी पनि भए । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यो प्रवृत्ति हाबी भएको छ । ‘उल्टै सहयोग गर्ने भएपछि पार्टी सञ्चालन गर्ने कोर गु्रपले ठेकेदार र जग्गा व्यापारीलाई टिकट दिएका हुन्,’ अर्थविद् डा. थापा थप्छन्, ‘तर, यो राजनीतिक विकृति हो । यसले दलीय अभ्यासलाई सुदृढ गर्दैन ।’

खर्च गर्नेको हाँसो, नसक्नेको दुःखेसो

१९ वैशाखमा मनोनयन दर्ता भएलगत्तै गोदावरी नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट उपमेयर उम्मेदवार मुना अधिकारीले चार लाख बुझाइन् । घरदैलोमा व्यस्त रहेकी उनी भन्छिन्, ‘चार लाख बुझाइसकेकी छु । दिनहुँको खर्च त बेग्लै छ ।’ व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनकी वरिष्ठ लेखा अधिकृत भएको र परिवारको सहयोगले खर्च गर्न सकिएको उनी बताउँछिन् । अधिकारी मोबाइलबाट र घरदैलोमा भोट माग्न व्यस्त भइरहँदा माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा उठेकी सीता घिमिरे तनाबमा देखिन्थिन् । ‘हिजो घरदैलोमा हिँड्दा मोबाइल हरायो,’ उनले भनिन्, ‘मसँग कुरा गर्ने हो भने छिमेकीको मोबाइलमा फोन गर्नुपर्छ । किनेकी छैन ।’

 चुनावका लागि पार्टीले खर्च गर्नु पर्दैन। टिकट पाए पार्टीलाई उल्टै सहयोग गर्छु भन्ने उम्मेदवार देखापरेका छन्। यो क्रम घट्दैन, झन् बढ्ने लक्षण देखिएको छ।डा. गोविन्द थापा वरिष्ठ अर्थविद्

गोदावरीमा हास्य कलाकार सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे)की आमाको मोबाइल हराएको प्रसंग चर्चित बनेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारको अनुहार हेरेर लख काट्नेहरू खर्च गर्न सक्नेको मुहारमा हाँसो छाएको बताउँछन् । कतिपय उम्मेदवारले खर्च गर्न नसकेकामा अनुहार अँध्यारो बनाइरहेका छन् । प्रमुख दलका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई जिताउन उद्योग व्यवसायीका साथै आफन्त, इष्टमित्र, साथीहरू र शुभचिन्तकले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छन् । कसैले टी–सर्ट प्रिन्ट गरिदिएका छन् त कसैले झण्डा र टोपी ।

कार्यकर्ता परिचालन र खानपिनमै उम्मेदवारको बढी खर्च भइरहेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका एक उम्मेदवार भन्छन्, ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म घरदैलो र कोणसभामा सहभागी भएर उम्मेदवारसँगै घर फर्कनेलाई राम्रोसँग खुवाउनु मात्र नभई पिलाउनु पनि पर्छ । दिनभरि खटिने कार्यकर्तालाई मागबमोजिम खुवाउनु परिहाल्यो नि ।’ नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।

तर, यही सीमामा रहेर खर्च गर्दा पनि पहिलो चरणको चुनावमा उम्मेदवारको करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तथापि, खर्च भने सीमाभन्दा अधिक रहेको अनौपचारिक कुराकानीमा उम्मेदवारहरू बताउँछन् । निर्वाचनको तडकभडक र प्रचारप्रसार हेर्दा वडाध्यक्षकै पाँच लाखभन्दा बढी खर्च भएको पाइन्छ । जबकि, आयोगले वडाअध्यक्ष र सदस्यलाई निर्वाचन खर्चको हद डेढ लाख मात्र तोकेको छ । आयोगले भने गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य (महिला, दलित वा अल्पसंख्यक)ले पनि डेढ लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिदिएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै भोजभतेर गर्न पाईँदैन । तर, भोजभतेर भइरहेको छ । निर्वाचन आयोग भने नदेखेझैं गरिहेको छ । उम्मेदवारहरूले मोटरसाइकलमा कुद्ने युवालाई पेट्रोल भरिदिन्छन् । यस्तै, खाजा, मदिरा र मासुसहितको खानपिनमा बढी खर्च भइरहेको उम्मेदवार बताउँछन् । चुनाव चिह्नअंकित टोपी र टी–सर्टमा पनि उम्मेदवारहरूको खर्च भएको छ । तर, आचारसंहिताअनुसार यसरी खर्च गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना भन्छन्, ‘फलानो उम्मेदवारलाई जिताऔँ भन्ने खालको सन्देश दिने टोपी, टी–सर्ट, झोला लगाएर हिँडिरहेको देखिन्छ । देख्नेबित्तिकै ‘लौ फुकाल’ भन्न पनि गाह्रो । हिँडिरहेको व्यक्तिलाई नांगो पार्न पनि भएन ।’

उम्मेदवारहरूको तुल र ब्यानर तानेर खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेको आयोगले टोपी र टी–सर्टमा भने छुट दिएको देखिन्छ । प्रचारप्रसारका क्रममा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उम्मेदवारहरूले ट्याक्सीको प्रयोग अत्यधिक गरेका छन् । ट्याक्सी चालक यम मगर प्रतिदिन सात हजार कमाइ भइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘बार्गेनिङ गर्ने हो । कसैले पाँच हजार त कसैले आठ हजारमा दिनभरि उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा ट्याक्सी चलाइरहेका छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषक हाछेथु निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले कति खर्च गर्छन् भनी मापन गर्न कठिन हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘आचारसंहिता र खर्च गर्ने सीमा औपचारिकता मात्र हो । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले त आयोगले तोकेको खर्च गर्ने सिलिङभन्दा धेरै बढी गर्छन् ।’

अर्बाैंको खर्च

काठमाडौं महानगरपालिमा कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीलाई मनोनयनको दिनदेखि पत्रपत्रिका हेर्ने फुर्सद छैन । बिहान ६ नबज्दै पूजापाठ गरेपछि कार्यकर्तासँगै घरदैलो र कोणसभाका लागि कुद्छन् । राति १० बजेतिर घर फर्कने जोशीलाई निद्रा पर्न छाडेको छ । भन्छन्, ‘मेरो आफ्नै पनि गाडी छ । साथीभाइले गाडी दिएर सहयोग गरेका छन् । पैदलै सबै ठाउँमा पुग्न त सम्भव नै छैन ।’एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य पनि साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोगले खर्च व्यवस्थापन भइरहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका सर्वोत्तमदास डंगोलको भनाइ पनि कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको जस्तै छ । उनी आफ्नो खर्च नगण्य रहेको बताउँछन् ।

यस्तै, फोरम नेपाल र नयाँशक्ति पार्टीका तर्फबाट महानगरको मेयर उम्मेदवार पवित्रमान बज्राचार्यलगायत सबै उम्मेदवारहरू खर्च व्यवस्थापन जसोतसो मिलाइरहेको बताउँछन् । ३२ वटा वडा भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा हरेक वडामा पुग्न र प्रचारप्रसार गर्न समयाभावले धौ–धौ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । छोटो समयावधि भएका कारण खर्च घटेजस्तो देखिए पनि कहाँ–कहाँबाट कसरी खर्च भइरहेको छ, उम्मेदवारलाई समेत पत्तो छैन । तर, सबैको एउटै स्वर हुन्छ, ‘सबै अरूले जुटाइदिएका छन् ।

दृश्य/अदृश्य रूपमा उम्मेदवारले खर्च गरिरहेको हुन्छ। चन्दा पनि नगद होइन, एकाउन्ट पेयी चेकबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। डा. विजय पौडेल आर्थिक विश्लेषक

खर्च धेरै भएको छैन । कार्यकर्ताहरूले स्वतःस्फूर्त खर्च गरेका छन् ।’ सबै पार्टीले केन्द्रबाट आर्थिक सहयोग उम्मेदवारलाई नदिएको र स्थानीयस्तरमै जुटाउन निर्देशन दिइएको बताउँछन् । यतिसम्म खर्च भइसक्यो, यति बाँकी पनि खर्च गर्न नसकेर किन पछाडि पर्ने ? भन्दै यतिबेला उम्मेदवारहरूबीच होडबाजी नै चलेको छ ।

मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारसँग रिसाएका कतिपयले विपक्षी उम्मेदवारका निम्ति चन्दा दिने गरेको पनि पाइएको छ । चुनावमा सक्रिय एक कार्यकर्ता भन्छन्, ‘आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवारले हारोस् भनेर लगानी गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् ।’ अनौपचारिक रूपमा यसरी खर्च हुने भएकाले चुनावको यकिन खर्च निकाल्न झनै कठिन छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले १० अर्ब २९ करोड रकम खर्चिँदैछ । अहिलेसम्म के–के शीर्षकमा कति खर्च ग¥यो भनी लेखा राख्ने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन् । सुरक्षा खर्च पनि १० अर्बको हाराहारीमा हुने देखिएको छ । चुनावको आर्थिक पाटो अध्ययन गरिरहेका आर्थिक विश्लेषक डा. विजय पौडेलका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनका दौरान ५० अर्बभन्दा बढी मुद्रा बजारमा प्रवाह हुने आकलन छ । यसरी छोटो समयमा रकम प्रवाह हुँदाको प्रभाव उल्लेख गर्दै डा. पौडेल भन्छन्, ‘सकारात्मक पक्ष हेर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि हुन पुग्छ । तर, नकारात्मक पक्ष हेर्दा चुनावमा अनुचित पैसासमेत चलखेल हुन पुग्छ । मुद्रा प्रवाह विस्तार हुँदा मुद्रास्फीति बढ्छ । चन्दा दिने परिपाटीले गर्दा भ्रष्टाचारतर्फ उद्यत हुने सम्भावना बढाउँछ ।’निर्वाचन आयोगले महानगरको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने हद तोकेको छ । यस्तै, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले पाँच लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा दिएको छ । मनोनयन गरेदेखि अहिलेसम्म कति खर्च भयो, उम्मेदवारले हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद पाएका छैनन् । साना राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवार भने खर्च गर्न नसकेका कारण हारिने भयमा देखिन्छन् ।

चार वटा महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरामा मात्र मेयर र उपमेयरको चुनावी खर्च नौ करोडभन्दा बढी हुने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको छ । उपमहानगरमा दुईदेखि अढाइ करोड र नगर प्रमुखले एक करोडको हाराहारीमा खर्च गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । पौडेल भन्छन्, ‘दृश्य÷अदृश्य रूपमा उम्मेदवारले खर्च गरिरहेको हुन्छ ।’ ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारबीच त खर्च गर्ने होड नै चलेको छ । अरू दलको उम्मेदवारको मत चोर्न अन्तिम अवस्थामा मत खरिदबिक्री हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘फलानो उम्मेदवारले पैसाको बलले चुनाव जितेको हो भन्ने आरोप लाग्ला कि भन्ने डरले पनि वास्तविक खर्च बताउँदैनन्, लुकाउन खोज्छन् ।’

चन्दा नै दरिलो स्रोत

करोडौं खर्च गर्ने हैसियत उम्मेदवारहरूको छैन । कहाँबाट ल्याउँछन त रकम ? उम्मेदवार र पार्टी नेताहरू खुलेर जवाफ दिँदैनन् । तर, उनीहरूको दरिलो स्रोत भनेको उद्योगी/व्यवसायीले दिने चन्दा नै हो ।उम्मेदवारहरूलाई चुनावी खर्च दिने मुख्य व्यक्ति नै उद्योगपति तथा व्यवसायी हुन् । हाछेथुका अनुसार हरेक ठूला उद्योगपति एवं व्यवसायीहरू नै यतिबेला उम्मेदवारहरूको ‘आर्थिक मेरुदण्ड’ हुन् । कोही उम्मेदवार आफंैले व्यवसायीलाई फोन गरी चन्दाका रूपमा लाखौं नगद लिएका छन् । कतिपयले कार्यकर्ताहरूलाई पठाउने गरेका छन् । व्यापारीसँग ‘डिल’ गर्ने बिचौलिया कार्यकर्ताहरूले यतिबेला उम्मेदवारलाई थाहै नदिई कमाउनेसमेत गर्छन् । हाछेथु भन्छन्, ‘हरेक ठूला उद्योगपतिले सबै पार्टीलाई चन्दा दिन्छन् । तर, कुनै नजिकको उम्मेदवारलाई बढी प्राथमिकता दिएर छुट्टै अतिरिक्त रकम दिन्छन् ।’

दलहरूले स्थानीय सरकार पारदर्शी हुन्छ भनी गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर देखा परेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खतरा छ। डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट गोदावरी नगरपालिकामा उपमेयरकी उम्मेदवार प्रेम देशार भन्छिन्, ‘ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई धनीमानीहरूले बोलाएरै चन्दा दिन्छन् । तर, साना दलका उम्मेदवारलाई हाँसोको पात्र बनाउँछन् ।’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार चन्दा दिनुपर्ने दबाबले गर्दा धेरै व्यवसायीले मोबाइल स्विच अफ राख्नुपरेको छ । नचिनेको नम्बरबाट फोन आएमा व्यवसायीले उठाउन छाडेका छन् । ती पदाधिकारीका अनुसार उम्मेदवारलाई व्यवशायीले २० हजारदेखि ३० लाखसम्म चन्दा दिएका छन् । पार्टीका तर्फबाट र उम्मेदवार गरी दुवैथरीले चन्दा माग्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

विगतमा पनि पटक–पटक दिएको तर यस पटक नदिने हो भने रिसाउने भएका कारण आफूले चन्दा दिएको महासंघका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘दशचोटि चन्दा दियो तर एकचोटि नदिने हो भने १० पटक दिएको मतलब हुँदैन । एक पटक नदिएकामा नकारात्मक दृष्टिले लिइहाल्छन् ।’ हरेक पार्टीले मात्र नभई उम्मेदवारले पनि चन्दा मागेका छन् । आफ्नै वडाका उम्मेदवारले त झन् विगतमा राख्न दिएझैं गरी मागेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका चन्दाका कारण व्यवसायीहरू तनाबमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘इमानदारीताका साथ व्यवसाय गरेकाहरूलाई चन्दा दिन गाह्रो छ । कहाँबाट कसरी ल्याउने चन्दा दिने रकम ?’

उम्मेदवारहरूले खर्च गरिरहेको रकम व्यवसायीले वैध/अवैध रूपमा कमाएको रकम हो । कतिपयले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि चन्दा दिने गर्छन् । राजनीतिक दलले पनि चन्दा दिने कार्य पारदर्शी गर्न चाहिरहेका छैनन् । ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकबाट नभई चन्दास्वरूप नगदै लिइरहेका छन् । प्रशासन चनाखो भई उम्मेदवारको खातामा हुने ‘रकमको ट्रान्जेक्सन’मा निगरानी गर्नुपर्ने डा. पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘चन्दा पनि नगद होइन, एकाउन्ट पेयी चेकबाट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

उपभोक्तालाई मार

चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएपछि मूल्यवृद्धि भएको छ । यदि कुनै पार्टीले कुनै उद्यमी व्यवसायीसँग अलि ठूलो रकम चन्दा लियो भने स्थानीय निकायबाट असुलउपर गर्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले आफूले कारोबार एवं बिक्री गर्ने मूल्य बढाएर पार्टीलाई चन्दा दिएको रकम परिपूर्ति गर्छन् ।व्यवसायीले मूल्यवृद्धि मात्र नभई न्यून गुणस्तरका सामग्रीको पनि खपत गराउन प्रयास गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईं बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘व्यवसायीहरू उम्मेदवारलाई चन्दा दिन्छन्, त्यसको असुलउपर उपभोक्तासँग गराउँछन् । मूल्यवृद्धिसँगै न्यून गुणस्तरको सामान उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुगमन गर्नेतिर सरकारको ध्यान छैन ।’ यतिबेला व्यवसायीहरूले खाद्य सामग्रीमा मूल्यवृद्धि गराएका छन् । चिनी, माछामासु, घिउ तेललगायतको भाउ ठाउँपिच्छे फरक भइरहेको छ । तरकारी, दालको भाउ बढेको छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘कस्तो परिस्थितिमा पैसा कमाउन सकिन्छ भनी मौका ढुकेर बसेका हुन्छन् । माग ज्यादै बढेको अवस्थामा व्यापारीले पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेर बस्दैन । अलिकति मूल्य बढाइहाल्छ ।’ खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि जेठ पहिलो सातासम्म हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । दुई साता मूल्यवृद्धि भए पनि राष्ट्रियस्तरमै मूल्यवृद्धि सूचकमा भने धेरै उतारचढाव आएको छैन ।

लोकतन्त्र धरापमा

निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने सीमा तोक्दै हदभन्दा बढी खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ । उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधिमा गरेको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सरकारले स्वीकृत गरेको लेखाप्रणालीबमोजिम राख्नुपर्ने भनेको छ । अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेअनुसार खर्चको बिल भरपाईसहित निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने र तोकिएको अवधिमा विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही राबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विवरण पेस नगरेमा वा गैरकानुनी खर्च गरेको देखिएमा आयोगले उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चको ग्राफ हेर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेता/कार्यकर्ताहरू नेतृत्व तहमा पुग्न असम्भवझैं देखिन्छ ।

दलहरूले स्थानीय सरकार पारदर्शी हुन्छ भनी गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर देखा परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘उम्मेदवारहरूले नीति बनाउँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हाबी हुन सक्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खतरा छ ।’२०७४ सालभित्रै प्रादेशिक सभा र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय निकायभन्दा प्रादेशिक र संघीय प्रतिनिधिसभाको मर्यादा र गरिमा बढी भएकाले आगामी निर्वाचनमा झन् खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्न पाइने भएकाले आकर्षण झन् बढी छ ।